विमल विष्ट, डोटी ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरुको पारिश्रमिकमा बृद्धि गरेको भन्दै बिरोध जुलुस निकालिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले देश आक्रान्त भइरहेको बेलामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरुको पारिश्रमिकमा बृद्धि गरेको भन्दै नेपाल बिद्यार्थी संघको आयोजनामा डोटीको प्रमुख व्यापारी केन्द्र पिपल्ला बजारमा आज बिरोध जुलुस निकालिएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना परिक्षण गर्ने पीसिआर मेसिन किन्न नसकिदा पीसिआर जाँच गर्नमा समस्या भइरहेको बेला प्रदेश सरकारले मनोमानी ढंगबाट आफ्नो र सांसदको पारिश्रमिकमा बृद्धि गरेकाले बिरोध जुलुस निकालिएको नेबिसंघका जिल्ला अध्यक्ष गणेश खड्काले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पीसिआर मेसिन खरिद गर्ने रकम नहुँदा हजारौँ भारतबाट आएका सुदूरपश्चिमका नागरिकको कोरोना जाँच हुँन सकेको छैन यस्तो बेलामा सरकारले पारिश्रमिकमा बढाउनु गलत भएकाले हामीले बिरोध गरेका हाँै ।” पिपल्ला बजारमा किनलिएको उक्त जुलुर बजार परिक्रमा गरी कोण सभामा परिणत भएको थियो ।
नेबिसंघले आयोजना गरेको उक्त बिरोध जुलुसको कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काग्रेसका डोटी क्षेत्र नं १ का पार्टी सभापती विजय खड्काले कोरोनाको महामारीले देश आक्रान्त भएको बेलामा प्रदेश सकारले मन्त्री र सांसदको पारिश्रमिक बढाउनु निकै दुःखको विषय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जनता मरीरहेको र देश दुःखमा परेको बेला आफ्नो पारिश्रमिक बढाउनु कहाँ सम्मको जायज हो, यस्तो गलत कार्य तत्काल बन्द गर्नु पर्छ ।”
उक्त बिरोध जुलुसमा नेबिसंघका बिद्यार्थीहरुले प्रदेश सरकारले बढाएको पारिश्रमिक तत्काल खारेज गर्नु पर्ने माग राख्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पुत्ला समेत दहन गरेका थिए । गएको बिहिबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ऐन संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नै सेवासुविधा बृद्धि गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारीश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ संशोधन गरी सेवासुविधा बृद्धि गरेको थियो । ऐन संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले मासिक रुपमा पाउँदै आएको रु ६० हजार ९०० मा १६ प्रतिशतले बृद्धी गरी रु ७१ हजार पुगाइएको छ भने मन्त्रीहरुले पाउँदै आएको पारिश्रमिक रु ५४ हजारबाट बृद्धि भएर रु ६३ हजार पुगेको छ ।
राज्यमन्त्रीको रु ६० हजार र सहायक मन्त्रीको रु ५८ हजार मासिक परिश्रमिक पुगाईएको छ । त्यसैगरी शोधित ऐन अनुसार सभामुखले मासिक रुपमा पाउँदै आएको रु ५५ हजारमा अब रु ६४ हजार र उप–सभामुखले रु ५१ हजार पाउँदै आएकोमा अब ५९ हजार पुगाइएको छ ।
विपक्षी दलका नेताको रु ५१ हजार पारिश्रमिक रहेकोमा अब रु ५९ हजार ५००, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकको रु ४९ हजार ५०० रहेकोमा अब रु ५७ हजार ५००, सत्ता पक्षका सचेतक र विपक्ष दलका प्रमुख सचेतकको रु ४९ हजारबाट रु ५७ हजार ५०० र प्रदेश सभा सदस्यहरुको रु ४८ हजार बढेर अब रु ५६ हजार ५०० पुगेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवलयले जनाएको छ । सचिवलयका सचिव रामसिँह धामीले ऐन मन्त्रीपरिषदको बैठकले संशोधन गरेको बताउनुभयो ।