नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजतन्त्र कालमा गुमाएको भूमि नेपालले गणतन्त्र शासन व्यवस्थामा फिर्ता लिन लागेको बताउनुभएको छ । उहाँले भारतसँग कूटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत नै नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने बताउनुभएको हो ।
नेपाली जनतालाई भ्रमित गर्ने कहींकतैबाट कुप्रयास नगर्न चेतावनी दिँदै उहाँले आजको २१औं शाताब्दीमा ठूलो आन्दोलनबाट खारिएर आएको जनता कसैको भ्रमको पछि नलाग्ने विश्वास गर्नुभयो ।
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई, भौगोलिक र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न नेपाली जनताले जिम्मेवारी सुम्पिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई, भौगोलिक र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रहनु नेपाली जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारी थियो । आज हामी ऐतिहासिक चुनौतीको सामना गर्न नेपालको भौगोलिक अखण्डताको स्वाधीन आइपुगेका छौं। ’
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक–२०७७ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा हिजो निरङ्कुुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा आइपुगेको बताउनुभयो ।
‘नेपालको भूमि राजतन्त्रले गुमायो, गर्वका साथ गणतन्त्रले लिँदै छ, ऐतिहासिक गौरव यो सदनलाई प्राप्त हुँदै छ । ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय विषयमाम आम नेपाली, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज एक रहेको विगतको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्ने निर्णयले भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने महान् अभियानको महत्वपूर्ण कडी भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको विषय कुनै पार्टी वा नेता विशेषको मात्रै नभई सदनमा भएका सबै दल र जनताको विषय भएको बताउँदै प्रचण्डले आफूहरू देशको गुमेको भू–भाग फिर्ता लिने नयाँ चरणमा आइपुगेको बताउनुभयो ।
नेपालको नक्सा सच्याउने र संविधान संशोधन गर्न पहलकदमी गरेकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणमा दुई देशबीचका सन्धि र सीमासम्बन्धी विवादको कुरा उठाइएको जानकारी गराउनुभयो ।
दुवै देशको सचिवस्तरीय बैठकले सीमा समाधान गर्ने भनेर प्रक्रिया थालनी भएका पृष्ठभूमिमा भारतले नक्सा प्रकाशन गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको बताउँदै वार्ता र संवादबाट विवादित विषयमा समाधान गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो । नेपाल र भारतका बीच विगतमा सहमति हुँदै आएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी तथा सुस्ता क्षेत्र विवादमा छ भन्ने कुरा भारत सरकारले समेत स्वीकार गरेको तथ्य रहेको स्मरण गराउनुभयो ।
उहाँले नेकपाले नयाँ अद्यावधिक नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको स्मरण गर्दै नक्सा जारी गरेसँगै भारतलाई पठाइएको कूटनीतिक नोटमा स्पष्टरूपमा वार्ता गर्न भनिए पनि ढिलाइ भएकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली भूमि र भारतले विवादित भनी स्वीकार गरेको भू–भागबाट बाटो बनाएर उद्घाटन गर्ने काम भारतबाट भएकाले नेपाली राष्ट्रिय भावनालाई चुनौती दिई अलिकति उद्वेलित बनाएको प्रचण्डले बताउनुभयो ।
भारत सरकार र त्यहाँका दलहरूलाई वार्तामा आउन र यस्ता समस्याको दिगो समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्दै नेपालको भारतसँग कुनै दुस्मनी नभएको तथा नेपालले नयाँ ढङ्गले दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग सम्बन्ध तथा मित्रता विस्तार कायम गरी मुलुकको समृद्धि गर्न चाहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
‘विचारधाराले विभिन्न पार्टी भए पनि नेपालको राष्ट्रिय मुद्दामा सबै दल एक छौँ भन्ने सन्देश हामीले भारतलाई दिनुपर्छ । नेपाली जनताको चाहनालाई भारतले राम्रोसँग विचार गरिदियोस् भन्ने सन्देश पुगोस ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।
‘नेपाल कुनै दुविधा र आवेगमा छैन र निहित राजनीतिक स्वार्थको निम्ति संवेदनशील विषयमा खेलवाड हुने प्रवृत्तिप्रति हामी सचेत छौं’, प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रिय मुद्दामा हामी एक हुँदै आएको सन्देश हामीले विश्व समुदायलाई दिँदै आएका छौं । खबरदार, यही मौकामा गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम कतैबाट नहोस्, नेपाली जनता कुनै भ्रमको पछि लाग्ने छैनन् ।’
उहाँले सर्वदलिय संयन्त्र बनाउने विषयमा आफूले बुझाउन नसकेको बताउँदै कोरोना रोकथामका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै दल, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरू एकताबद्ध भएर लागेको बताउनुभयो ।
काली नदी पूर्वको जमिन नेपालको हो: देउवा
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा राष्ट्रिय एकता कायम भएको बताउनुभयो ।
लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिँदै देउवाले मुलुकको अखण्डताको पक्षमा देखिएको राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक मुलुकको हितमा भएका कारण कांग्रेसले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलले समर्थन गरेको बताउँदै सभापति देउवाले सुगौली सन्धिदेखि नै काली (महाकाली) नदी पूर्वको भू–भाग नेपालको भन्ने प्रस्ट रहेको बताउनुभयो ।
‘सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी पूर्वको जमिन नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ । अंग्रेजले छापेको नक्सामा पनि काली नदी भनिएको छ । कसैले महाकाली पनि भन्छन् तर हामी उता काली नै भन्छौं । चाइनाको नक्सामा पनि कुटीयाङ्दी शब्द छ । नेपालीमा भन्दा काली नदी नै हो ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि हटेर गरिएको महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात गरिएको बताउँदै यसका लागि कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूले माफी माग्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले सुगौली सन्धि आफैंमा अपमानजनक भएको बताउँदै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो– ‘महाकाली सन्धि गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीेले जवाफ दिनुप¥यो सुगौली सन्धिभन्दा राष्ट्रिय हितमा पछाडि किन हटेको ?’
उहाँले राष्ट्रवादको नारा लगाएर मधेसलाई गाली गर्ने दलहरूले जनतासँग माफी माग्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।
त्यसै गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद राजेन्द्र महतोले संविधानमा आफूहरूको असहमति भए पनि नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले सबै असन्तुष्टिलाई थाती राख्दै नयाँ नक्सासम्बन्धी प्रस्तावलाई सहर्ष समर्थन गरेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया