सरकारद्वारा संविधान संशोधन पारित, १५ दिनपछि मात्रै औपचारिक मान्यता


विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

संघीय संसद्को दुवै सदनले सरकारद्वारा पेस गरिएको नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको भए पनि अझै संविधान संशोधन भएको मानिने छैन । संविधानको धारा २७४ को उपधारा (१०) बमोजिमको अवस्था पूरा भएपछि मात्र औपचारिकरूपमा संविधान संशोधन भएको मानिनेछ ।

उपधारा (१०) मा उपधारा (९) बमोजिम पेस भएको विधेयक प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र त्यसरी प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि मात्र संविधान संशोधन भएको मानिने उल्लेख छ । उपधारा (९) मा संघीय संसद्को दुवै सदनको उपस्थित सदस्यहरूको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यले पारित गरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण भएको उक्त विधेयक प्राप्त भएपछि प्राप्त भएको मितिले अब १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । कानुन निर्माण गर्ने वा संशोधन गर्ने विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी पुनरावलोकन गर्नका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने परम्परा भए पनि संविधान संशोधन गर्ने विधेयकलाई भने फिर्ता गर्न नसक्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले दुवै सदनको सदस्यहरूको दुई तिहाइबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सालाई निशान छापमा राखेपछि अब ती क्षेत्रको स्वामित्व नेपालले प्राप्त गरेको अधिवक्ता घिमिरेको धारणा छ ।

प्रमाणीकरण भएको सो विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट चाँडै नै प्रमाणीकरण गर्ने तयारी भएको बताइएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने छाप पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद्ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसक्ने धारा २७४ को उपधारा (१) मा स्पष्ट गरेको छ । यो उपधारा पनि संशोधन गर्न सकिने छैन । जारी भएको झन्डै पाँच वर्षको अवधिमा यो संविधान दुईपटक संशोधन भएको छ ।

कानुनलाई संशोधन गर्ने केही विधेयक राष्ट्रपतिले संसद्मा नै पठाएको उदाहरण छन् । झन्डै एक वर्षअघि तयार भएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको थियो ।

संघीय संसद्को दुवै सदनले निशान छापलाई संशोधन गरेको हो । निशान छाप कस्तो हुनुपर्छ भनेर नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) मा उल्लेख गरिएको छ । सो उपधारा (२) मा उल्लेख छ– ‘नेपालको निशान छाप अनुसूची–३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।’