सरकारद्वारा विज्ञ समूह गठन

नेपाल समाचापत्र, काठमाडौं ।

सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको नेपालको भूमि रहेको विषयमा तथ्य प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह गठन गरेको छ ।

बिहीबार भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. विष्णुराज उप्रेतीको नेतृत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

समूहको सदस्यमा सूर्यप्रसाद सुवेदी, रमेश ढुंगेल, विपीन अधिकारी, जगत् भुुसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा, अप्सरा चापागाईं र रामप्रसाद सुवेदी रहनुभएको छ ।

यसअघि जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।

भारतले अतिक्रमण गरेको सो क्षेत्रको विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न विज्ञ समूह गठन गरिएको पनि प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो ।

विज्ञ समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघ–संस्था, व्यक्ति र स्वेदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय, एवं संग्राहालयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तरपश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने गरी कागजपत्रको सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि र सो नपाएमा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ ।

समूहलाई नेपाल–भारतबीचका सन्धि–सम्झौता र समझदारी पत्र, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी नक्सा (शुरूदेखि हालसम्म संयुक्तरूपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशितसमेत) सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजनालगायतका सरकारी दस्तावेज र सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य प्रमाण, अदालती फैसला खोज्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यसैै गरी जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र एवं राजस्व, मालपोत, भूमिकर तिरोभरो, तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र वा आदेश, रुक्का, सनद सवाल आदि खोज्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

यसैबीच बैठकले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले सञ्चालन हुने सेवाहरूका बारेमा जानकारी दिनुभयो । सरकारले निजी सवारीसाधनहरु जोर–विजोर प्रणाली लागूू गरेर खुलाउने भएको छ । तर, शैक्षिक संस्थाहरू तत्काल नखुल्ने भएका छन् ।

त्यसै गरी सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिने भएको छ । लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने गरी गरेको निर्णयसँगै सो निर्णय गरिएको हो ।

बिहान ८ बजेदेखि १ बजेसम्म पहिलो सिफ्ट सञ्चालन हुनेछ । त्यस्तै १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म दोस्रो सिफ्ट सञ्चालन हुने भएको छ । कार्यालयमा भीडभाड नहुने गरी काम सहजरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

आगामी असार १ गतेदेखि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरू सिफ्टअनुसार नै सञ्चालन हुने भएको खतिवडाले बताउनुभयो ।

सरकारले महोत्तरीमा विषाक्त मदिरा खाएर ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई २ लाखका दरले २४ लाख राहत दिने भएको छ । विषाक्त रक्सी सेवनबाट मृत्यु भएका १२ जनाका परिवारलाई २ लाखका दरले २४ लाख रुपिया राहत दिने निर्णय भएको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

गत वैशाख १० गते महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–१२ का ४ जना र भंगहा नगरपालिका–६, ७ मा ८ का गरी १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । पोस्टमार्टम गर्दा उनीहरूको रिपोर्ट विषाक्त मदिराका सेवनका कारण भएको खुलेको थियो ।