कर तिर्न जारी गरिएको सूचनाले सन्त्रास फैलायो: सर्वोच्च

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले आगामी असार ७ गतेभित्र कर दाखिला गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले निकालेको सूचनाले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा सन्त्रास फैलाएको स्पष्ट गरेको छ ।

सर्वोच्चले बुधबार सो सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । बिहीबार सो आदेशलाई लिखितरूपमा तयार गर्दै सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा सन्त्रास फैलाएको स्पष्ट गरेको हो ।

सरकारले व्यवसायीहरूलाई आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने गरी ल्याएको सूचना हाल कार्यान्वनय नगर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सो आदेशको लिखितरूपमा तयार गरेको हो । आदेशमा कर तिर्न दिएको समयमावधिले करदातालाई सन्त्रास फैलाएको जनाएको हो ।

सरकारले यही जेठ २० गते सूचना जारी गरी सोही महिनाको २५ गतेभित्र कर तिरी थप दस्तुुर, ब्याज र जरिवानाबाट बच्न सम्पूर्ण करदातामा आह्वान गरेको थियो ।

सरकारले त्यस्तो सूचना जारी गरेपछि प्रायः सम्पूर्ण व्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए । व्यवसायीको आन्दोलनपछि सरकारले अर्को सूचना जारी गरी आउँदो असार ७ गतेसम्म कर तिर्ने अवधि लम्ब्याएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘लामो बन्दाबन्दी पश्चात् उक्त म्यादभित्र सबै करदाताले आ–आफ्नो व्यापार व्यवसाय यथास्थितिमा पूर्ण सञ्चालनमा ल्याई आफ्ना कर्मचारी एवं हिसाब–किताबको व्यवस्थापन गरेर सम्बन्धित कर विवरण तथा सो विवरणबमोजिम कर तिर्न सक्ने आवश्यक प्रबन्ध र व्यवस्था गर्न व्यवहारिकरूपमा तत्कालै पूर्ण सक्षम हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्ने विश्वसनीय आधार देखिँदैन ।’

सर्वोच्चले यस्तै कारण देखाई बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुले पश्चात् बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बन्दाबन्दी पश्चात् पनि सामाजिक दूूरीलगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपायहरू अवलम्बन गरेर कर राजस्व दाखिला गर्ने प्रक्रिया तथा कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्न आदेशमा भनिएको छ । पूर्णरूपमा लकडाउन खुले पछि परिस्थिति प्रतिकूल भएमा सो समयलाई पुनरावलोकन गर्न पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताद्धय थानेश्वर काफ्ने र सुजन नेपालले हालको परिस्थिति हेर्दा कुनै पूर्वअनुमानित समयमा सबै परिस्थिति समान्य हुन्छ र पेसा, रोजगार, व्यवसाय, व्यापारले तत्काल गति लिइहाल्छ भनी अनुमान गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति नरहेको पनि आदेशमा उल्लेख भएको जानकारी दिनुभयो ।

कोभिड–१९ का कारण देशमा लकडाउन भएको र यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण उद्योगधन्दा, व्यापार ठप्प भएको अवस्थामा आफूहरूले निर्धारित समयसम्म कर तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीहरूले आन्दोलन गरिरहेका थिए ।

सोही क्रममा अधिवक्ता सिर्जना अधिकार र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेद्वारा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

सर्वोच्चमा दायर भएको एउटा रिटमा लकडाउन खोलिएको एक महिनाभित्र कर तिर्ने गरी आदेशको माग गरिएको थियो भने अर्को रिट निवेदनमा लकडाउन खुलेको तीन महिनाको समय माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले सूचना प्रकाशित गरेर आतंकित गरेको उल्लेख गरिएको थियो । सुविधा र सन्तुलनको हिसावले पनि कर दाखिला गर्ने अवधि लम्ब्याउँदा सरकारलाई कुनै पनि किसिमले क्षति नपुुग्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो ।