नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागि ल्याएको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कूटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता ल्याउने दाबी गर्नुभएको छ ।
उहाँले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो सेना राखेर कब्जा गरेकोे बताउँदै सरकारले ती भू–भाग कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट फिर्ता लिने बताउनुभएको छ ।
विनियोजन विधेयक–२०७७ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको बुधबार सदनमा जवाफ दिँदै उहाँले अरू कतिपय सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवाद र नेपालमा डुबान हुने गरी भारतले सिमानामा निर्माण गरेका संरचनाका सम्बन्धमा पनि वार्ता गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले रुचि नदेखाउँदा नेपाल–भारत बीचका सवालबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले बनाएको प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ भएको दाबी गर्नुभयो ।
सरकार वा सीमित निकायले मात्र कोरोना महामारी रोकथाम र उपचार सम्भव नहुने भएकाले सरकारले यसका लागि विशेष संरचना स्थापना गरी काम अघि बढाएको बताउँदै उहाँले सेना राज्यको एक अंग भएको र अहिलेको संकटमा राज्यका सबै अंग परिचालन गरिएका सन्दर्भमा नेपाली सेनालाई परिचालन गरिएको बताउनुभयो ।
सेना परिचालन गर्दा गृह मन्त्रालयको भूमिका नखोसिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सेना आफूलाई चाहिने सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ उन्मुख भएकाले यसलाई व्यापारीकरण भयो भन्न नहुने समेत बताउनुभयो ।
कतिपय व्यक्तिले सरकारलाई बिनाआधार विभिन्न व्यापारिक समूहसँग जोड्ने गरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले त्यसमा वास्तविकता बुझेर मात्र बोल्न आग्रह गर्नुभयो । एमसीसी सम्झौता अघिल्लो सरकारले गरेको बताउँदै वर्तमान सरकारले अन्य निर्णय नगरेसम्म त्यसको वैधता पालना नहुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको देखिएमा छानबिन गरी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले केही व्यक्तिले भने विरोधका लागि मात्र सधंै विरोध गर्ने गरेकाप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
राष्ट्रपतिलाई सम्मानित संस्थाका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले स–साना निहुँमा राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने कामलाई आफूले गणतन्त्रविरुद्धका रूपमा लिएको बताउनुभयो ।
स्पष्टीकरणका क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला र क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरियो भन्ने कुरा उचित नभएको बताउँदै आफू सिंगो देश विकासमा लागेको बताउनुभयो ।
अर्को एक फरक प्रसंगमा नेपालीको खाना परिकार तथा वातावरणीय रहनसहनका कारण प्रतिरोधी क्षमता बढी भएको उल्लेख गर्दै यसले निरोग रहन मद्दत गर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह, रङ्गमति शाही, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, प्रकाशमान सिंह, गगनकुमार थापा, बालकृष्ण खाँण, उमा रेग्मी, पार्वता डीसी चौधरी, सञ्जयकुमार गौतम, देवप्रसाद तिमिल्सिना, प्रदीप यादव, महेन्द्रकुमारी लिम्बु, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, उमाकान्त चौधरी, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सरिता गिरी, डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रकुमार केसी र लक्ष्मी परियारले प्रधानमन्त्रीको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको थियो ।
संसादहरूले मागेको स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीले नेपाललाई धम्क्याउन खोज्नुभएको हो भने त्यो उचित नभएको बताउनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले मुख्यमन्त्री योगीले नेपालले सीमा निर्धारण गर्दा परिणामबारे सोच्नुपर्ने र तिब्बतले गरेको गल्ती सम्झनुपर्ने धम्की किन दिए भनी स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको थियो ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘यदि त्यसरी बोलेको हो भने त्यो जायज होइन, नेपाललाई धम्क्याउन खोज्नुभएको हो भने त्यो उचित होइन, उहाँ भारतको केन्द्रीय सरकारको निर्णायक व्यक्ति पनि होइन, तैपनि मुख्यमन्त्रीका हिसाबले पनि बोलेको भए त्यो नबोलिनु पथ्र्याे । नेपाल हेपिन तयार छैन र हेपिन मान्दैन ।’
प्रतिक्रिया