कारबाही प्रक्रिया नरोक्न अन्तरिम आदेश

• नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

बन्दाबन्दीको कारण देखाएर घरेलु हिंसाविरुद्धको उजुरी नलिने कार्य नगर्न र कारबाहीको प्रक्रिया नरोक्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले त्यस्ता विषयमा मुद्दा ल्याएमा तत्काल दर्ता गरी कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्न पनि सबै जिल्ला अदालतलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

लकडाउनको समयमा उल्लेख्य मात्रामा घरेलु हिंसा भएको जनाउँदै अधिवक्ताद्वय रोशनी पौडेल तथा सरोजकृष्ण घिमिरेद्वारा संयुक्तरूपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा यति बेला महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको पनि सम्बोधन हुन नसकेको दाबी गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले राष्ट्रिय महिला आयोगमा ११४५ नम्बरको हेल्पलाइन हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको देखिएको उल्लेख त्यसमा किन त्यसो भएको हो अनुसन्धान गर्न र महिला मन्त्रालयलमा उजुरी सुन्नका लागि हेल्प लाइनको ब्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ– ‘नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) ले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यो हकको प्रचलन सहजरूपमा हुनुपर्छ र कुनै पनि हालतमा रोकिनुहुँदैन ।गर्भवती महिलाहरूको समय–समयमा गरिनुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र उनीहरू तथा नाबालक, शिशु, बालबालिकाले लिनुपर्ने खोप तथा सुईहरू प्राप्त गर्ने कुरालाई कुनै पनि रूपमा प्रभावित हुन नदिनू ।’

महामारीबाट महिला र विशेषत सुत्केरी, गर्भिणी वा स–साना बालबालिकासहितका महिला, वृद्ध तथा अस्वस्थ्य अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको विशेषरूपमा रक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपालको सीमामा प्रवेश गर्दाको अवस्थादेखि क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा रहँदा सुरक्षित साथ अलग राखी विशेषरूपमा हेरचाह गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।

रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, राघवलाल वैद्य, रविनारायण खनाल र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी तथा अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, सुनीलकुमार पोखरेल, विकास भट्टराई, मेघराज पोखरेल, योगेन्द्र अधिकारी, अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा, सन्तोष भण्डारी, प्रतिभा उप्रेतीलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्दा र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा महिलालाई प्राथमिकता नदिइएको र क्वारेन्टाइनमा महिलालाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था नभएको विषय उठाइएको थियो ।

यसै गरी रिट निवेदनमा संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नोेबेल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको उल्लेख गरिएको थियो ।सर्वोच्चले संविधानको व्यवस्थाहरूप्रति राज्य संयन्त्रको पूर्ण आस्था र समर्पण रहनुपर्ने भन्दै आदेशमा यस विषयमा हेर्न सक्ने स्पष्ट गरेको छ ।

यसै गरी रिट निवेदनमा कारोना भाइरसबाट संक्रमित भएको व्यक्तिको गोपनीयता सार्वजनिक गर्न नहुने भन्दै राष्टिय सूचना आयोगले पठाएको पत्र बदर गर्न पनि माग गरिएको थियो ।आयोगले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई झन्डै एक महिनाअघि पत्र पठाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका व्यक्तिको हुलिया सार्वजनिक गर्न भनेको थियो ।सर्वोच्चले यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति लिएर मात्र व्यक्तिगत सूचनाहरू सार्वजनिक गर्न-गराउन आदेश दिएको छ ।