‘नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन छैन’

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

संसद्मा मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुभएको छ । विषयगत मन्त्रीहरूले सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको हो ।

सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नसकिने प्रस्ट पार्नुभएको छ ।

नेपालको संविधानमा नै मृत्युदण्डको कानुन बनाउन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै उहाँले यस्ता कुरा उठान गर्दा संविधानले के भनेको छ ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो । संविधानमा मृत्युदण्ड नदिने भन्ने भएका कारण ऐनमा मृत्युदण्डको कार्यलाई कार्यान्वयन गर्ने, मृत्युदण्ड दिनेसम्बन्धी कानुन बनाउन नसकिने मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताउनुभयो । सांसदहरूले जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको कानुन बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

–संविधानअनुसार मृत्यु दण्डको कानुन बनाउन सकिँदैन
–नयाँ चार स्मार्ट सिटी बनाउन बजेट
–नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज
–भूमि बैंकबाट जमिन पाइने
–म्यानपावरबाट पैसा लिएको छैन
–भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिट्टै उडान

उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन बजेटको कमी हुन नदिने बताउँदै न्यायमा समान पहुँच पु¥याउनका लागि निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन बजेटको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।

मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा ऐन निर्माण भएको, त्यसमध्ये २ वटाको नियमावली बनाउन आवश्यक नरहेको र २ वटाको नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै बाँकी १२ वटा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा कानुन मन्त्रालय सहमत रहेको बताउनुभयो ।

शहरी विकासमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले अव्यवस्थित तवरले हुने बसाइँसराइलाई नियन्त्रणका लागि न्यून जनसंख्या र जनघनत्व रहेको क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती विकासको योजना अगाडि सारिएको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैकठमा विनियोजन विधेयक–२०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न हिमाली तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती विकासको योजनालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

‘स्मार्ट सिटी’ का विषय केही प्राविधिक त्रुटि तथा निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र परामर्शदाताको आलटालकाका कारण ढिलाइ भएको जानकारी दिँदै मन्त्री नेम्वाङले यसमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन लागिपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । काठमाडौं उपत्यकाकाभित्र १ लाख ३० हजार रोपनीमा नयाँ चार स्मार्ट सिटी बनाउने कामलाई बजेटले सम्बोधन गरेको जनाउँदै त्यसले उपत्यकाको बस्ती विस्तारलाई थप सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आगामी आवमा शहरी पूर्वाधार एवं विकासका लागि सरकारले ३७ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ । शहरी पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्होल्नुभएका मन्त्री नेम्वाङले आगामी आवको विनियोजन विधेयकमा प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर बजेटलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गरिएको बताउनुभएको छ ।

कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण चालू आवमा विनियोजित रकमको तुलनामा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा २२ अर्बले न्यून रहेको बताउँदै विगतमा शुरू गरिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग, दु्रत मार्ग जस्ता आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न यथोचित ध्यान दिँदै आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि ऐन निर्माण गर्न राष्ट्रिय सभाबाट पारित सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल भइसकेको बताउँदै यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य भई प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आई जनताले सुविधा प्राप्त गर्न थालिसकेको बताउनुभयो ।

मन्त्री नेम्वाङले महाकाली कोरिडोर हुँदै दार्चुलाको तितङ्करसम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको र आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष रेलमार्गको अध्ययन, निर्माण र सञ्चालनका लागि ८ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आन्तरिक जल यातायात पूर्वाधार विकासका लागि कोशीको चतरादेखि तुम्लिङ्टार, नारायणीको त्रिवेणीदेखि देवघाट हुँदै राम्दी र कर्णालीको खक्रौलादेखि खिमडीसम्म जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताउँदै नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जान सक्ने गरी सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथकिमतामा राखिएको बताउनुभयो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड–१९ का कारण सामाजिक क्षेत्रमा बजेट सीमित भए पनि त्यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन सक्ने विश्वास गर्नुभएको छ । मन्त्री गुरुङले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गताका क्षेत्रमा बजेट सीमित रहेको बताउनुभयो ।

‘समृद्धिको सूचक भनेको भौतिक पूर्वाधार र अन्य विकास मात्रै होइन, सामाजिक क्षेत्रको विकास पनि हुन सक्छ, समृद्धिको सूचक बन्न सक्ने गरी हामी काम गर्नेछौं, जातीय भेदभाव छुवाछूत, छाउपडी, बोक्सी, बालविवाह लगायत सबै प्रकार विभेद अन्त्य नभएसम्म समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्दैन ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसै गरी भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले खेतीयोग्य जग्गा अब बाँझो राख्न नदिइने बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालले यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यो योजना नितान्त नयाँ, मौलिक र सिर्जनशील किसिमबाट अगाडि बढाउन खोजिएकाले यसबाट आफूले उपयोग गर्न नसक्ने जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीले भूमि बैंकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र भूमि बैंकमार्फत उक्त जग्गा इच्छुक व्यक्तिले लिई उपयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले भन्नुभयो ।

जग्गा बाँझो राख्न नदिने भू–उपयोग ऐन लागू भएको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि भू–उपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको जानकारी दिँदै यसबाट स्थानीय, प्रदेश र संघीय भू–उपयोग योजनाहरू तर्जुमा हुने, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण हुने, जग्गा बाँझो रहन नदिने, खाली जग्गाको उचित उपयोग गर्ने, जग्गाको कित्ताकाटलगायत विषयमा रहेका द्विविधाहरू अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

हालसम्म ५ सय ३१ वटा स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सांकन र डाटाबेस तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको तथा बाँकी स्थानीय तहहरूको नक्सांकन र डाटाबेस यसै आर्थिक वर्षमा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो ।

उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा कोभिड–१९ का कारण श्रम स्वीकृति लिएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका युवालाई उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने बताउनुभयो । मन्त्री यादवले आफूले म्यानपावर व्यवसायीसँग रकम मागेको भन्ने आरोप पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ ।

त्यसै गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना महामारीको असर कम भएपछि भैरहवा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरू हुने बताउनुभयो । उहाँले त्रिभुवन विमानस्थलको सुदृढीकरणको काम अगाडि बढिरहको बताउँदै ५४ वटा विमानस्थलमध्ये ३४ वटा कालोपत्रे भएको र बाँकीको पनि कालोपत्रे, विस्तार र आधुनिकीकरण गर्दै जाने बताउनुभयो ।

मन्त्री भट्टराईले बजेटमा पर्यटन व्यवसायीलाई सहुलियत प्याकेज आएको जानकारी गराउँदै भन्नुभयो– ‘५० अर्बको पुनःस्थापना कोष छ, ५ प्रतिशत ब्याजमा रकम चलाउन सकिन्छ । १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष छ ।’
मन्त्री भट्टराईले यसपटक नेताहरूको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई अनुदान नदिएको बताउँदै राष्ट्रिय नेताको नाममा बनेका प्रतिष्ठानहरूलाई अनुदान दिने कार्यक्रम नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सोमबारको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले संसद्मा उठेको विषयगत प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । बैठकमा १३ वटा मन्त्रालयको विषयगत प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरूले दिएका छन् । बाँकी मन्त्रालयको विषयगत प्रश्नको जवाफ आज मंगलबार बस्ने बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयले बताएको छ ।