गोदावरी नगरपालिकाले अदालतको आदेशविपरीत केशरमहलमा खोल्यो क्वारेन्टिन

• ईश्वरराज ढकाल,काठमाडौं 

उच्च अदालत पाटनको आदेश लत्याउदै गोदावरी नगरपालिकाले सेन्ट जेभियर्स स्कुलको शिक्षक आवास गृह रहेको केशरमहलमा क्वारेन्टाइन राखेको छ । सात दशक लामो इतिहास बोकेको सो आवास गृहमा विद्यालयको अनुमतिवेगर क्वारेन्टाइन राखेको हो । विद्यालयले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको निषेधाज्ञा मुद्दामा अदालतले विद्यालय परिसरमा पार्क निर्माणलगायत कुनैपनि कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश प्रभा बस्नेतको एकल इजलासले गोदावरी नगरपालिका कार्यपालिकालाई सो आदेश दिएको हो । आदेशलगत्तै केही दिन मत्थर रहेको दुई पक्षबीचको विवाद नगरपालिकाले क्वारेन्टिन राखेपछि पुनः चर्किएको छ ।
क्वारेन्टिन राख्ने पूर्वाधारस्वरुप ३ नम्बर वडा कार्यालयले शिक्षक आवास गृहमा वडा कार्यालयको बोर्डसमेत राखेको छ ।

विद्यालय प्रशासनलाई जानकारी नै नदिई गुण्डागर्दी शैलीमा आवास गृहको ताला फोडेर क्वारेन्टिन बनाएको विद्यालयको आरोप छ । गोदावरी वरपर अन्य विद्यालय भएको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन नभएको मौका छोपेर क्वारेन्टिन राखेपछि विद्यालयको पठन–पाठनमा समेत गम्भीर समस्या देखिएको छ ।

विद्यालयका प्रिन्सिपल फादर सागुएल सिमिक एसजेले शिक्षक आवासगृहमा कोही नभएको अवस्थामा ताला फोडेर क्वारेन्टिन बनाएको बताउनुभयो । हामीलाई एक शब्द नसोधिकन क्वारेन्टिन राखेको नगरपालिकाले उच्च अदालतको मानहानी गरेको आरोप लगाउनुभयो । भन्नुभयो– सर्वोच्च निकायको आदेश लत्याउने वडा कार्यालयले सात दशक लामो इतिहास बोकेको विद्यालयको अस्तित्वमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ ।

विगत ६९ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा आफ्नो नाउँमा रहेको घर जग्गा, अचल सम्पत्ति र सरकारबाट प्राप्त घर जग्गामा रहेर शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता गरी सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा विद्यालयलाई जानकारी नै नदिई निर्माण गर्न खोज्नु गलत भएको विद्यालयका प्रधान अध्यापक बताउनुहुन्छ ।

विसं २०३१ सालमा भएको सहमतिअनुसार सेन्ट जेभियर्स स्कुल सञ्चालन रहेसम्म सो विद्यालयले २ सय ३९ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्ने उल्लेख भएको जानकारी गराउदै प्रिन्सिपल फादर सागुएल एसजेले भन्नुभयो– सरकारी निर्णयको वेवास्ता गर्दै एकाएक विद्यालयको महत्वपूर्ण संरचना नष्ट हुनेगरी डोजर लगाउने तयारी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । विद्यालयले भोग चलन गरेको सो जग्गा तत्कालीन सरकारले रातो चिन्ह लगाएर जग्गा सीमांकन गरी यस स्कुललाई जिम्मा दिएको थियो ।