गोदावरी नगरपालिकाले गुण्डागर्दी शैलीमा क्वारेन्टिन बनाएको सेन्ट जेभियर्स स्कुलको आरोप

0
Shares

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।

उच्च अदालत पाटनको आदेश लत्याउदै गोदावरी नगरपालिकाले सेन्ट जेभियर्स स्कुलको शिक्षक आवास गृह रहेको केशरमहलमा क्वारेन्टाईन राखेको छ । सात दशक लामो इतिहास बोकेको सो आवास गृहमा विद्यालयको अनुमति वेगर क्वारेन्टाइन राखेको हो ।

विद्यालयले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको निषेधाज्ञा मुद्धामा अदालतले विद्यालय परिसरमा पार्क निर्माण लगायत कुनैपनि कार्य नगर्नु/नगराउनु आदेश दिएको थियो ।

न्यायधिस प्रभा बस्नेतको गएको चैत २ गते जारी भएको इजलासले गोदावरी नगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर आदेश दिएको थियो । आदेश लगत्तै केही दिन मत्थर रहेको दुई पक्षबीचको विवाद पुनः चर्किएको छ ।

क्वारेन्टिन राख्ने वहानामा ३ नम्बर वडा कार्यालयले बोर्ड समेत राखिसकेको राख्न प्रपञ्च शुरु गरेको हो । वडा कार्यालयले शिक्षक आवास गृहमा वडा कार्यालयको बोर्ड समेत राखेको छ ।

विद्यालय प्रशासनलाई जानकारी नै नदिइकन गुण्डागर्दी शैलीमा आवास गृहको ताला फोडेर क्वारेन्टिन बनाएको विद्यालयको आरोप लगाएको छ । गोदावरी वरपर अन्य विद्यालय भएको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन नभएको मौका छोपेर क्वारेन्टिन राखेपछि विद्यालयको पठन पाठनमा समेत गम्भीर समस्या देखिएको छ ।

विद्यालयका प्रिन्सिपल फादर सागुएल सिमिंक, एसजेले शिक्षक आवासगृहमा कोही नभएको अवस्थामा ताला फोडेर क्वारेन्टन बनाएको बताउनुभयो । हामीलाई एक शब्न नसोधिकन क्वारेन्टिन राखेको नगरपालिकाले उच्च अदालतको मानहानी गरेको आरोप लगाउनुभयो । भन्नुभयो–सर्वोच्च निकायको आदेश लत्याउने वडा कार्यालयले सात दशक लामो इतिहास बोकेको विदालयको अस्तित्वमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ ।

विगत ६९ वर्षदेखि निरन्तर रूममा आफ्नो नाउँमा रहेको घर जग्गा, अचल सम्पत्ति र सरकारबाट प्राप्त घर जग्गामा रहेर शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता गरी सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा विद्यालयलाई जानकारी नै नदिइ निर्माण गर्न खोज्नु गलत भएको विद्यालयका प्रधान अध्यापक एवं मिति २०७६र१२र२ को आदेशले यथास्थितिमा राख्नु, हस्तक्षेप नगर्न नगराउनु भनि आदेश जारी गर्दा गर्दै पनि अदालतको आदेश विपरीत वन्दावन्दीको स्थितिमा आवस गृह जस्तो ठाउँलाई क्वारेन्टाईन बनाउने कार्यको सुरुवात भएको छ ।

जानकारी सम्वन्धमा (शिक्षक कर्मचारीहरुको आवस गृहमा वडा कार्यालयद्धारा जोर जवरजस्ति क्वारेन्टईन संचालन गरिएको वारे)

आदरणीय अभिभावकज्यू, नमस्कार

यस विद्यालयद्धारा क्वारेन्टाईन सम्वन्धी गरिएको सुझाव संकलनमा उल्लेख्य मात्रामा महत्वपुर्ण सुझाव दिनुभएकोमा विद्यालयको तर्फवाट हार्दिक हृदयदेखिनै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । यहाँहरुको अमुल्य सुझावहरुले हामीले गर्ने निर्णयमा दिशानिर्देशको कार्य गरेको छ । सो सुझावको मुल मर्मलाई ध्यानमा राखि हामिले निम्नानुसारको निर्णय गरेको जानकारी गराउँदछौं ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को भयावह अवस्थामा अन्य स्थानवाट आएका व्यक्क्तीहरुका लागि क्वारेन्टाईन यस विद्यालयमा राख्ने सम्वन्धमा गुठी संचालन समिति तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु, अभिभावक प्रतिनिधिको विच गहन छलफल गरियो ।

यस सम्वन्धमा विद्यालयमा क्वारेन्टाईन राख्दा अवोध बालबालिका, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक शिक्षिका तथा अन्य कर्मचारीहरुमा गहीरो मनोवैज्ञानकि त्रास र नकारात्मक छाप (क्तष्नmब) दिर्गकालिन रुपमा रही रहने छ । यसका साथै हाल शैक्षिक क्षेत्रमा गहन वहसको रुपमा आईरहेको क्षेत्रगत रुपमा कम जोखिम भएका स्थानहरुमा भौतिक दुरी तथा पूर्ण सावधानी अपनाई, नयाँ शैक्षिक शत्र शुरुवाती गर्ने तथा निकट भविश्यमानै संचालन हुन सक्ने विभिन्न तहको (एसईई र कक्षा १२) परिक्षालाई समेत ध्यानमा राखि पुर्ण तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने भएकाले हाललाई विद्यालय क्वारेन्टाईनको लागि उपलव्ध नगराउने निर्णय गरियो ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको महामारीको बेला स्कुललाई अन्तिम विकल्पमा राख्दै यस क्षेत्रमा भएका होटल, रिसोर्ट, सरकारी सार्वजनिक भवन र खाली भवनहरुमा प्रथामिकतामा राखि व्यवस्थापन गरी सकेपछि पनि स्थान आभाव भई आएको अवस्थामा पुन अर्को वैठक वसी छलफल गर्ने निर्णय गरियो ।

माथि उल्लेखित निर्णयको जानकारी हामीले गोदावरी नगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा जानकारी गराईसकेका छौं ।
हाम्रा अभिभावकहरु यस विद्यालयको अभिन्न अंग भएकाले हाल यस विद्यालय संग सम्वन्धित विकशित परिस्थितिको जानकारी गराउन आवश्यक ठानी यो जानकारी गराउँदछौं ।

एउटा कोठामा तालान्दीको अवस्थामा पनि ताला तोडी खाली गराई आजदेखिनै क्वारेन्टाईनमा मानिसहरु राखिएको जानकारी हुन आएको छ ।

यसले गर्दा सो आवस गृहमा वसोवास गर्दै आउनु भएका शिक्षक तथा परिवारलाई अशान्ती एवं तनावको स्थिति सृजना गरिएकोले कसैको पनि आवस गृह क्वारेन्टईन हुन नसक्ने, त्यस माथि यसमा आदालतवाट कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनि आदेश समेत भएको स्थितिमा अदालतको आदेशको बर्खिलाप लकडाउनको अवस्थामा परिवार सहित वसी रहेको आवश गृहमा जवरजस्ती क्वारेन्टाईन वनाई कर्मचारीलाई निकाल्ने जस्तो अमानविय कार्य हुन गईरहेका देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा त्यहाँ रहेका शिक्षक तथा उनका परिवार वा वालवच्चाहरुलाई कथमकदाचित मानसिक वा शारिरिक रुपमा केही क्षती भएमा वडा कार्यालयनै जिम्मेवार हुनेछ । यस्तो जोर जवरजस्ती कार्य हामीलाई मान्य नहुने कुराको जानकारी हामी समस्त अभिभावज्यूहरुको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

यहाँको सल्लाह सुझाव तथा सहयोगको अपेक्षा सहित,

विद्यालय परिवारले सो जग्गा विद्यालयले भागचलन गरिरहेको सम्पुर्ण प्रमाण सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्माण रोख्न आग्रह गरेपछि हाललाई निर्माण स्थगित भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ललितपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले निरुज हिमचुली कन्ट्रक्सनलाई पहिलो चरणमा २० लाख रुपियमा ठेक्का दिएको थियो ।

विद्यालयलाई जानकारीनै नदिई संरचना भत्काउन तयार भएपछि विद्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिएको थियो । लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

सात दशक वर्ष लामो इतिहास बोकेको विद्यालयलाई तत्कालिन सरकारले २०३१ साल मंसिर २६ गते २ सय ३९ रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न स्वीकृत दिएको थियो । सो मध्य सय रोपनीमा विद्यालय भवन र शिक्षक आवासगृह छ । २५ रोपनी जग्गामा संघीय सरकारले सभागृह बनाउने प्रकृया शुरु गरिसकेको छ ।

विद्यालयले करिब ७५ रोपनी जग्गालाई खुला क्षेत्रको संरक्षण गरेको छ ।

नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले जेसुईट फादरहरुलाई बिसं २००८ सालमा असार ३ गते सरकार र जेसुईट फादरहरूको बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भै जेभियर्स स्कुल गोदावरी स्थापना भएको थियो ।

विगत ६९ वर्षदेखि निरन्तर रूममा आफ्नो नाउँमा रहेको घर जग्गा, अचल सम्पत्ति र सरकारबाट प्राप्त घर जग्गामा रहेर शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता गरी सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा विद्यालयलाई जानकारी नै नदिइ निर्माण गर्न खोज्नु गलत भएको विद्यालयका प्रधान अध्यापक एवं फादर सागुएल सिमिंक, एसजेले बताउनुभयो ।

विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्ती जोगाउन विद्यालयले प्रधानमन्त्री, शिक्षा र वनमन्त्री, शहरीविकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग,मालपोत कार्यालय , जिल्लाका संघीय र प्रदेश सांसद, डिभिजन वन कार्यालय लगायत करिब एक दर्जन निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ । विद्यालयले कक्षा १ देखि १२ सम्मका करिब १ हजार २ सय ५० विद्यार्थीका अभिभावक पुर्व विद्यार्थीको संस्था गोदावरी एल्मुनाईलाई समेत पत्र पठाएर सहयोगको याचना गरेको छ ।

बिसं २०३१ सालमा भएको सहमति अनुसार यस सेन्ट जेभियर्स स्कुल संचालन रहेसम्म सो विद्यालयले २ सय ३९ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्ने उल्लेख भएको जानकारी गराउदै प्रिन्सिपल फादर सागुएल एसजेले भन्नुभयो–सरकारी निर्णयको वेवास्ता गर्दै एकाएक विद्यालयको महत्वपुर्ण संरचना नष्ट हुनेगरी डोजर लगाउने थालेको जानकारी दिनुभयो ।

विद्यालयले भोग चलन गरेको सो जग्गा तत्कालीन सरकारले रातो चिन्ह लगाएर जग्गा सिमाकंन गरी यस स्कुललाई जिम्मा दिएको थियो ।

सोसाइटीका अध्यक्ष फादर अमृत राईद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा नेपालका धेरैजसो शैक्षिक संस्था शहर उन्मुख भएको अवस्थामा गोदावरी क्षेत्रका विद्यार्थीलाई सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै सो विद्यालयलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने १ सय ५० रोपनी जग्गा माग गरिएको छ ।

फादर राईले विद्यालयले भोगचलन गरिरहेको जग्गामा कुनैपनि संरचना बनाउन नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
विद्यालयका अनुसार हाल निर्माणधिन सभाहल तथा खुलाक्षेत्र स्थान बिसं २००८ सालदेखि सेन्ट जेभियर्स स्कुल, गोदावरीको भोकाधिकार छ । सो क्षेत्रमा समय समयमा सरकारी र गैर सरकारी संस्थाले परियोजनाहरुको प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । तर विद्यालयले आफ्नो स्वमित्वमा रहेको जग्गाका कुनैपनि संरचना निर्माण गर्न नदिने अडान राख्नै आएको छ ।

विद्यालयले भोगाधिकार गरेको क्षेत्रमा विभिन्न संघ संस्थाले छुट्टाछुट्टै कार्य योजना बनाइ जग्गा हडप्ने प्रयास भएको । संघीय सांसद नवराज सिलवाल, प्रदेश सांसद शुशिला पुन, गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, वडा अध्यक्ष वालमुकुन्द घिमिरे संग भएको बैठकमा विद्यालय र नगरपालिका बीच सम्झौता गर्ने निर्णय भयो ।

* बिसं २०७५ साउन २४ तयार पारिएको सम्झौतामा छलफल भै केही बुदामा सुधार गरी असोज १० गते सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भयो । तर जनप्रतिनिधिले सम्झौता गर्न नसक्ने भन्दै वर्खिलाफमा गएको । पुस १४ मा सबै जनप्रतिनिधिबीच भएको बैठकले केही बुदामा निर्णय ग¥यो ।

* सो बैैठकमा केशर महलमा बस्दै आएका शिक्षक परिवारलाई दोश्रो तलामा सार्ने , वडा कार्यालय भवन निर्माण नभएसम्म भुई तलामा अस्थायी रुपमा कार्यालय संचालन गर्न दिने र बाटो मुनीको जग्गा खुला क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने ,स्थानीय सरकार र स्कुल दुवै पक्षले कुनैपनि संरचना निर्माण नगर्ने, सोसाइटीले विश्वविद्यालय निर्माण प्रकृया अघि बढाउन स्थानीय सरकारसँग माग गर्न जन प्रतिनिधिसंग सहयोग माग्ने निर्णय ।

* बि.सं२०७२ असार २१ भन्दा अघि निजि शैक्षिक गुठीको रुपमा रहेको विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको विधान अनुसार दर्ता सम्पन्न भयो । विधानको परिच्छेद २ दफा ६ अनुसार १ हजार ९ सय ५१ जना रहेको समिति गठन भयो । विधानको परिच्छेद ५ को दफा १४ उपदफा क अनुसार सरकारबाट प्राप्त जग्गा तथा घर विद्यालयको सम्पत्तिको रुपमा रहेको र सोही परिच्छेदको दफा १४ ख मा तत्कालिन सरकारबाट उपलव्ध जग्गा र घरमा विद्यालय संचालन भएसम्म विद्यालयकै नाममा भोगाधिकार रहने उल्लेख गरी विधान तयार गरिएको ।

* भोगाधिकार प्राप्त भएको क्षेत्रभित्र २०७६ साउन २८ मा ३ वडा कार्यालले प्रदेश सरकारले खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने उल्लेख गरी जग्गा खाली गराउन अजम्वरी निर्माण कम्पनी प्रालिको पत्र संलग्न राखि पत्राचार गरेको । छलफलकै क्रममा रहेको अवस्थामा डोजर लगाई शिक्षक निवासको बार भत्काउने काम गरेको ।

* २०७६ भदौ १२ गते विद्यालय परिसरमा स्टेडियम निर्माण तथा घर टहरा हटाउने ,रुख काट्ने लगायत अन्य कुनैपनि काम नगर्न अनुरोध गर्दै डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरमा पत्राचार ।

* डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरले जग्गाको हकदावी सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्न विद्यालयलाई अनुरोध गरे वमोजिम २०७६ भदौ ८ गते सम्पूर्ण कागजात पेश गरेको । सोही आधारमा सो कार्यालयले सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरी वनमन्त्रालय द्धारा विद्यालयलाई भोगाधिकार दिएको जग्गामा निर्माण कार्य नगर्न पत्राचार ।

* २०७६ भदौ १२ मा बज्रवाराही सव डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण भईरहेको स्टेडियम निर्माण कार्य रोक्का राख्न विद्यालयलाई पत्राचार ग¥यो ।

* २०७६ भदौ १२ मा स्कुल र वन कार्यालयले ठेकेदार र ३ वडा कार्यालय वन मन्त्रालयले स्विकृत नदिएसम्म निर्माण कार्य रोक्का राख्न पत्राचार गरेपछि हाल निर्माण कार्य स्थगित ।

* विद्यालयले भोगाधिकार गरेको जग्गामा सभाहल निर्माण गर्न विद्यालय प्रशासनको अनुमति बेगर विद्यालयको विभिन्न स्थानमा माटो परीक्षण भैरहेको ।

* २०७६ भदौ २१ मा वन तथा वातावरण र २९ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई जग्गाको स्वामित्व बारेमा उल्लेख गरी पत्राचार गरिएको ।

* विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गामा स्थानीय, संघीय र केन्द्रीय सरकारले कुनैपनि काम संचालन गर्नुपर्दा विद्यालयसंग छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छ । तालुकदार निकाय वन मन्त्रालयबाट भोगाधिकार गरिरहेको जग्गा अन्य निकायलाई उपलव्ध गराउने निर्देशन दिएपछि मात्र समस्या समाधानको बाटो खोज्न सकिन्छ ।

* विशेष परिस्थितिमा स्थापित विद्यालय सरकारसंग भएको सम्झौता र मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार स्थापना भएको हो । त्यससैले विद्यालय संचालन हुने अवधीसम्मका लागि भोगाधिकार गर्न दिएको जग्गा विद्यालयलाईनै प्रयोग गर्न दिएको हो ।

* भोगाधिकार गरिरहेको जग्गाको बारेमा बिस्तृत छलफल र सहमति बमोजिम उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । वन सम्बन्धि कानूनको पालना गरी उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने विद्यालयको भनाई छ ।

* स्टेडियम र सभाहल निर्माण भएपछि बाकी रहेको जग्गा र हाल कर्मचारी आवास क्षेत्रमा विद्यालय संचालन रहने समयसम्म विद्यालयको नाममा लालपुर्जा रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

* कर्मचारी आवासगृह हटाउन नहुने, ,कम्तिमा एक शैक्षिकसत्र भित्र खोल्सा पारी तारबारगरी अध्यापनरत कर्मचारीलाई स्थानान्तरण गरेपछि मात्र कर्मचारी आवास हटाउनुपर्ने ।