सत्तारूढ दलका सांसदले गरे बजेटको विरोध

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

सरकारले ल्याएको बजेटप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहितका दलले विरोध जनाइरहेका बेला सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समेत बजेटको विरोध गरेका छन् । नेकपाका सांसद भीम रावलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कतिपय विषय समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणा र नेकपाको चुनावी घोषणाविपरीत रहेकाप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा विभिन्न मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै बजेट कार्यान्वयनमा समाजवाद उन्मुख राज्य र नेकपाको घोषणापत्रसँग मेल नखाने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारको तर्फबाट कतिपय राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याइएको भए पनि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यारन्वयन हुनुपर्नेमा रावलले जोड दिनुभयो ।

कोरोना महामाी नियन्त्रणका सन्दर्भमा अगाडि सारिएका कार्यक्रम स्वागतयोग्य भए पनि परीक्षण र स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्ति, साधन र स्रोत धेरै जिल्लामा अत्यन्तै कम भएको बताउँदै अहिले नै कतिपय जिल्लामा परीक्षण बन्द भएको बताउनुभयो ।

‘कतिपय स्थानमा परीक्षण अत्यन्त सुस्त गतिमा छ । यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस प्रसंगमा सेनालाई परिचालन गर्दा विपद व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत परिचालन गरिएको हो कि होइन ? स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद रावलले भन्नुभयो– ‘नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका भारतबाट अतिक्रमित भू–भागमा सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय जनताका लागि सेवा–सुविधाको कार्यक्रम बजेटमा नआउनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।’

‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गरी निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने राज्यको नीतिविपरीत निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा यो बजेटमा कसरी प¥यो ?’ –उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

विद्युतीय गाडी आयात गर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्ने गरी कर बढाइएको बताउँदै रावले सरकारले किन यस्तो गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न नसकेको बताउनुभयो ।

नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अस्मितामा आँच पु¥याउन सक्ने भनी व्यापकरूपमा जनता, राजनीतिक दलका विभिन्न मानिसबाट र बुद्धिजीवीबाट आलोचित एमसीसीको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदै त्यसअन्तर्गतका आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने जस्तो गैरजिम्मेवार कार्य गरिएको प्रति उहाँले सरकार यो अत्यन्त अनुचित काम गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।

विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करप्रति कांग्रेसको आपत्ति
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा कर लगाएको भनी आपत्ति जनाउँदै फिर्ता गर्न माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले आगामी आवको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा लगाइएको औसतमा १ सय १३ प्रतिशतसम्मको कर व्यवस्था प्रतिगमनकारी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सरकारको यो कदम जनताप्रति उत्तरदायी नभएको र वातावरण विनाशक भएको आरोप लगाउदै उहाँले कर बढाउने निर्णय सत्तारूढ दलकै घोषणापत्रविपरीत भएको बताउनुभयो । यसअघि यही सरकारले विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहन नीति अघि बढाउनु र अहिले विद्युतीय सवारीमा कर लगाउनु भोटको राजनीति भएको उहाँले बताउनुभयो ।

विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिने सांसद कँडेलको धारणा थियो ।

व्यक्तिगत टीका–टिप्पणी नगर्न सभामुखको आग्रह
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदलाई सदनमा बोल्ने क्रममा व्यक्तिगत टीका–टिप्पणी र आरोप प्रत्योरोपतिर नजान ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीकी चन्दा चौधरीले यही जेठ १९ गतेको बैठकमा एक सांसदले गरेकोे टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै सो विषय रेकर्डबाट हटाउन माग गरेपछि सभामुखले सो आग्रह गर्नुभएको हो ।

सभामुखले सो विषयका बारेमा सबै विवरण लिई कार्यव्यवस्था समितिमा राखेर छलफल गरिने जनाउँदै त्यस सम्बन्धमा रुलिङ भइसकिएकाले प्रवेश नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद चन्दा चौधरीले सदनमा हिन्दी भाषामा बोलेको आधारमा भारतीय चेली भनेर गरिएको टिप्पणीप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै संसद् नियमावलीमा नै आफूलाई सहज हुने भाषामा सदनमा बोल्न पाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभएको थियो ।