नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संघीय सांसदको हैसियत वडाध्यक्षको जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले स्थानीय पूर्वाधार विकासका नाममा योजना छनोट गर्ने कामले सांसदको भूमिका वडाध्यक्षजस्तो भएको बताउनुभएको हो ।
शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजित बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि भएको छलफलमा बोल्दै सांसद थापाले स्थानीय पूर्वाधार कोषबाट सांसदहरूले पैसा लिन थालेपछि सांसदहरूको हैसियत वडाध्यक्षको जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै कोषलाई यापटकको बजेटबाट हटाउनका सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद थापाले बजेट निर्माणमा संसद्को भूमिकासमेत नदेखिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पञ्चायतकालजस्तै गणतन्त्रमा पनि त्यसरी नै बजेट आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो– ‘बजेट निर्माणमा संसद्को भूमिका के ? विधायकको भूमिका के ? हाम्रो विचारको भूमिका के ?’
विनियोजित बजेटको मन्त्रालयगत छलफलमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै उहाँले धेरै मन्त्रालयबारे एकैपटक छलफल गर्ने र सांसदलाई थोरै समय दिँदा छलफलका लागि छलफल जस्तो मात्रै हुन पुगेको बताउनुभयो । ‘हामीले बोले पनि के नबोले पनि के ? मन्त्रीले एउटा कानले सुन्नुहुन्छ अर्को कानले उडाइदिनुहुन्छ । कमा पनि फेरिन्न, फुलिस्टप पनि फेरिन्न ।’ –उहाँले असन्तुष्टि जनाउँदै भन्नुभयो ।
उद्योग र व्यवसायमा सहुलियत दिन माग
कोरोना भाइरसका कारण देशको अर्थतन्त्र नाजुक हुने अवस्था सिर्जना भएकाले सांसदहरूले सरकारसँग उद्योग र व्यापारमा सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सांसदहरूले बजेटमा स्पष्ट ढंगले सहुलियतका बारेमा बजेट नआएकाले उद्योग र व्यापारलाई माथि उठाउन सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
विनियोजन विधेयक–२०७७ माथिको छलफलमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले मुलुक कोभिड–१९ बाट आक्रान्त बनेका अवस्थामा अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकको मनोबल बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका दिव्यमणि राजभण्डारीले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्न नसकिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले कोभिड–१९ को परीक्षण पीसीआर प्रविधिबाट गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले बजेट परम्परागत भएको बताउँदै देशको अर्थतन्त्र नाजुक भएको अवस्थामा कम्तीमा उद्योग र व्यापारका लागि सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने दिनुपर्ने भए पनि नदिएको गुनासो गर्नुभयो । ‘गरिब किसानका लागि बीउ, मल अभाव छ, त्यसमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन, गरिबलाई उत्थान गर्ने सरकारको के योजना छ, त्यो स्पष्ट आउन सकेन ।’ –उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
रानी मण्डलले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि पर्याप्त मात्रामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रमबाट लक्षित समुदायले लाभ लिन नसकेको बताउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त बजेटको व्यवस्था भए पनि त्यो लक्षित ठाउँमा पुग्न सकेको बताउनुभयो ।
अनलाइनलाई व्यवस्थित बनाउन माग
पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका डिला संग्रौलाले प्रतिनिधिसभामा जारी विनियोजन विधेयक–२०७७ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित बनाउन माग गर्नुभयो ।
हाल मुलुकमा सूचीकृत अनलाइन २ हजार नाघिसकेको बताउनुभयो । बजेटमा डिजिटल स्वतन्त्रता, इन्टरनेट साक्षरताजस्ता विषय नसमेटिएको जनाउँदै उहाँले हुलाक प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने भनिए पनि विकसित मुलुकमा अझै पनि हुलाक सेवाको महत्वपूर्ण स्थान रहेकामा नेपालमा हुलाक सेवा राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्नुभयो ।
छलफलमा सांसद दुर्गा पौडेलले साइबर अपराधको नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नका लागि उचित जनशक्ति र बजेट तथा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा चरित्र हत्या हुने खालका समाचार नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको बताउनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले सरकारी स्वामित्वको ‘गोरखापत्र’ राष्ट्रिय दैनिक राणाकालीन जस्तो देखिएको तथा देशका महत्वपूर्ण र सम्पदाका विषयमा कुनै समाचार प्रकाशन नभएको आरोप लगाउनुुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका बहादुरसिंह लामा तामाङले विवादित सुरक्षण मुद्रणका लागि अहिले प्रेस खरिद गर्नु आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । प्रेस भवन निर्माण नभएकाले अहिले स्थापना हुन नसक्ने भएकाले सो रकमलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सार्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अहिलेसम्म मुलुकका सबै भागमा मोबाइल नलागेको र दार्चुलाको व्यासमा सञ्चार नपुगेको गुनासो गर्नुभयो ।
शनिबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका साथै अर्थ, श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि ६० जना सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया