स्वास्थ्यका विवरण तयार पार्ने कार्य शुरू

विकास भट्टराई, काठमाडौं

कोरोना भाइरसको संक्रमण भइरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनतालाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्यका विवरणहरू तयार पार्ने कार्य शुरू गरेको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउँदै कुन–कुन स्वास्थ्यका सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा विवरण तयार पार्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख गरिएको छ । सो हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संसद्ले जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ समेत जारी गरिसकेको छ । उक्त ऐनको दफा २ को उपदफा (४) मा १० वटा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने भनी छुट्ट्याइएको छ ।

त्यसमा खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बाल रोग, सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक बिकलाङ्गसम्बन्धी, मानसिक रोगसम्बन्धी, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी लगायतका रहेका छन् ।

ऐनमा नै कस्तो–कस्तो सेवा निःशुल्क हुन्छ भनी स्पष्ट गरिएको भए पनि मन्त्रालय नियमावली बनाई विवरण तयार गर्न लागिएको सर्वोच्चलाई जानकारी गराएको छ ।

मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य नियमावली–२०७७ तर्जुमा भइसकेको उल्लेख गरेको छ । उक्त नियमावलीलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको पनि मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयले यही जेठ २ गते अन्तरिम निर्देशिका जारी गरी निजीस्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरूले आरडीटी परीक्षण गर्दा त्यसको खरिद मूल्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

कोरोना भाइरस महामारी भएकाले त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न मागसहित अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, सुजन नेपाललगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सो रिट निवेदनलाई सर्वोच्चले प्राथमिकताका साथ पेसी चढाउन प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।

मन्त्रालयले सर्वोच्चमा पठाएको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ‘ज’ मा उल्लेख छ– ‘कुन–कुन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने भनी स्वास्थ्य सेवाहरूको विवरण उल्लेख गरी जनस्वास्थ्य नियमावली–२०७७ तर्जुमा भई स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ को प्रस्तावनामा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सो ऐन ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरुवा रोगलाई आधारभूत सेवाअन्तर्गत राखी संविधान र कानुनले निःशुल्क भनिसकेको अवस्थामा सरकारले आरडीटी सेवालाई रकम लिने गरी ल्याएको अन्तरिम निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।