करीब ९ करोड परिवार गरीबीमा धकेल्न सक्ने, दुई तिहाई अफ्रिका र एसियाका

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ ।

गरीबीमा बाँचिरहेका बालबालिकाको संख्या यस वर्षको अन्त्य सम्ममा ८ करोड ६० लाखसम्मले वृद्धि हुने एक तथ्याङकले देखाएको छ ।
सेभ द चिल्ड्रेन र युनिसेफद्वारा सोमबार सार्वजनिक गरिएको एउटा नयाँ विश्लेषण अनुसार कोभिड–१९ को विश्व्यापी महामारीले निम्त्याएको आर्थिक संकटले सन २०२० को अन्त्य सम्ममा हाल गरीबीमा बाँचिरहेका कुल बालबालिकाको १५ प्रतिशत वृद्धि भई थप ८ करोड ६० लाख बालबालिकालाई पारिवारिक गरीबीमा धकेल्न सक्ने अनुमान गरेको हो ।

विश्वव्यापी महामारीले सृजना गरेको आर्थिक समस्याबाट परिवारहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि तत्काल कुनै कदम चाल्न आवस्यक रहेको छ । न्युन तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा गरीबीको राष्ट्रिय तहमुनि बाँचिरहेका बालबालिकाको संख्या  मध्ये झन्डै दुइ तिहाई बालबालिका अफ्रिकाको सहारा क्षेत्र र दक्षिण एसियामा बसोबास गर्दछन् ।

सबै भन्दा उल्लेख्य वृद्धि हुन सक्ने युरोप र मध्य एसियाली देशहरूमा ४४ प्रतिशतकोे वृद्धि दर रहन सक्छ भने दक्षिण अमेरिका तथा क्यारेबियन देशहरूमा २२ प्रतिशतले वृद्धि हुन सक्छ ।

“विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीले निम्त्याएको एउटा कल्पनै नगरिएको आर्थिक–सामाजिक संकटका कारण संसारभरिकै परिवारहरूको श्रोत साधन रित्तिंदैै गइरहेको छ, “ –युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक हेनरिएटा फोरले बताए– “परिवारहरूमा आइपरेको आर्थिक संकटको स्तर तथा गहनता हेर्दा त्यसले बालगरीबी घटाउनका लागि वर्षोंसम्म गरिएका प्रगतिहरूलाई पछाडि धकेल्दै बालबालिकालाई अत्यावश्यक सेवाहरूबाट बन्चित गराउने खतरा देखिएको छ । संयुक्त पहलहरू नगरिएको खण्डमा मुश्किलले जीवनयापन गरिरहेका परिवारहरू गरीबीमा धकेलिन सक्नेछन, र अत्यन्तै गरीब परिवारहरूले दशक कै अत्यन्तै उच्च अभावको अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । “

महामारी तथा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागु गरिएका नीतिहरूले निम्त्याएको विश्व्यापी आर्थिक संकटले दोहोरो प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी सेभ द चिल्ड्रेन र युनिसेफले दिएका छन् । तत्काल आम्दानी गुमाउनु भनेको परिवारहरूमा खाद्यान्न र पानी लगायतका आधारभुत आवश्यकताहरू पुरा गर्ने, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा हासिल गर्ने क्षमता कम हुनुका साथै बाल विवाह, हिंसा, शोषण र दुव्र्यहारको जोखिम बढ्नु हो । आर्थिक संकुचनको अवस्था आएमा परिवारहरू निर्भर रहने सेवाहरूको पहुँच र गुणस्तरमा पनि ह्रास आउन सक्छ ।

सामाजिक सेवाहरू वा क्षतिपुर्ति जन्य अवसरहरूमा अत्यन्तै गरीब परिवारहरूको पहुँच नभएमा नियन्त्रण तथा भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने कÞुराहरूमा उनीहरूको क्षमता कम हुन्छ, र त्यसले उनीहरूलाई झन संक्रमणको जोखिममा धकेल्छ ।

“कोभिड–१९ महामारीका कारण अचानक आइपर्ने गरीबीले बालबालिकालाई अत्यन्तै प्रभावित पार्नेछ । बालबालिका अल्पकालीन भोकमरी र कुपोषण समेतको उच्च जोखिममा रहेका छन, जसले उनीहरूलाई जिन्दगी भरिनै प्रभावित पार्न सक्दछ । यदि अहिले नै निर्णायक रुपमा काम गर्ने हो भने हामीले अत्यन्तै गरीब देशहरू तथा उच्च जोखिममा रहेका बालबालिकामाथि यो महामारीले पार्न सक्ने प्रभावलाई रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्न सक्छौं । यो प्रतिवेदन विश्वलाई नै ब्युँझाउने एउटा दस्तावेजको रुपमा रहनुपर्छ ।

बालबालिकालाई गरीबीबाट जोगाउन नै सकिँदैन भन्ने होइन,’’ –सेभ द चिल्ड्रेनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ईँगर एशिंगले बताए ।
विश्वभरिका दुइ तिहाई परिवार आर्थिक संकटहरूको सामना गर्न असक्षम छन् र पुस्तैनी गरीबीको खतरनाक चक्रमा अझ धकेलिएका छन् । अफ्रिकामा जम्मा १६ प्रतिशत बालबालिका मात्रै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिएका छन् ।

करोडौं बालबालिका स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, उचित पोषण वा उपयुक्त बासस्थानको सुविधामा उनीहरूको पहुँच छैन । यसले सामाजिक सेवाहरूमा सरकारहरूले गरेका लगानी समतामुलक रुपमा भइरहेका छैनन् भन्ने कुरा देखाउँछ ।

द्धन्द र हिंसाबाट प्रभावित देशहरूमा बसोबास गर्ने बालबालिकाको लागि यस संकटका प्रभावले अस्थिरता सृजना हुने र परिवारहरू गरीबीमा धकेलिने जोखिम बढाइदिनेछ । द्धन्दका कारण सहायताको आवश्यकतामा बाँचिरहेका विश्व भरिकै बालबालिका मध्ये सबै भन्दा धेरै बसोबास गर्ने मध्य पुर्व क्षेत्र तथा उत्तरी अफ्रिकामा युवा बेरोजगारी दर सबै भन्दा बढी छ भने उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकाको कुल संख्या मध्ये आधा हिस्सा बहुआयामिक गरीबीमा बाँचिरहेका छन् ।

कोभिड–१९ ले नेपालमा रहेका बालबालिकामा गम्भीर असर देखाउन शुरू गरिसकेको छ, जसले पछिल्लो समयमा भएको प्रगतिलाई पछाडि धकेल्न सक्छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१८ मा नेपाली आप्रवासी कामदरहरूले झन्डै ९ अर्ब रुपैया (८.१ अर्ब अमेरिकी डलर) स्वदेश पठाएका थिए । विप्रेषण प्राप्त गर्ने देशहरूको सुचीमा नेपाल विश्वकै १९ औ स्थानमा रहेको थियो । विप्रेषणको अधिकांश हिस्सा पारिवारिक खर्च र बालबालिकाको शिक्षामा खर्च हुने गर्दछ ।

केहि दशक यता प्रगति देखिएको भएता पनि, यो संकट आउनु अघि नै नेपालका बालबालिकाले आफ्ना अधिकार हासिल गर्ने कुरामा गम्भीर अवरोधहरूको सामना गरिरहेका थिए । हरेक तीन बालबालिका मध्ये कम्तीमा १ जनामा पुड्कोपना रहेको छ । केहि सुधार भैरहेको देखिए पनि पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर अझै बढी नै छ ।

अहिले प्रत्येक १०००० जीवित जन्ममा मा ३९ बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालमा हाल झन्डै १ करोड बालबालिका गरीबीमा बाँचिरहेको र अझै धेरै बालबालिका बहुआयामिक गरीबीमा बाँचिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले हाल सम्म १५ लाख घरधुरीहरू बिभिन्न हिसाबले जोखिममा रहेको कुरा पहिचान गरेको छ । यो संख्या नेपालका कुल घरधुरीको २० प्रतिशत भन्दा बढी भएकाले ठुलो संख्यामा बालबालिका जोखिम रहेको देखिन्छ । कोभिड–१९ को प्रभावले नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर हुंदै गर्दी यी जोखिमहरू बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालका शिक्षा क्षेत्रले अहिले नै शिक्षाको न्युन गुणस्तर, सामाजिक समावेशिताको अभावका कारण पहुँचमा असमानता, अपांगता र भौगोलिक व्यवधान जस्ता थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । कोभिड–१९ को कारणले विद्यालयहरू बन्द भएर कक्षाहरू इन्टरनेट मार्फत अनलाइन सञ्चालन भएको अवस्थामा गुणस्तरीय इन्टरनेटको सुविधा नभएका वा इन्टरनेटमा पहुँच नै नभएका अत्यन्तै गरीब, बञ्चितिकरणमा परेका र ग्रामीण बालबालिकालाई अत्यन्तै असुविधा भएको छ, ।

यस्तो अवस्थाले प्रविधिले निम्त्याएको विभाजनलाई थप बढावा दिएको छ ।

गरीब परिवारका बालबालिकामा कोभिड–१९ ले पार्ने प्रभावलाइ सम्बोधन र निराकरण गर्नको लागि नगद प्रवाह, विद्यालय खाजा र बालबालिकाका लागि लाभ लगायत समावेश गरि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र कार्यक्रमहरूको द्रुत एवं ठुलो स्तरको विस्तार गर्नको लागि सेभ द चिल्ड्रेन र युनिसेफ आव्हान गर्दछन् । यी सबै संवेदनशील लगानीहरूले तत्कालको आर्थिक वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्नुका साथै भविष्यमा आइपर्न सक्ने संकटहरूको सन्दर्भमा गरिने तयारीको लागि आधार बनाउनेछन् ।

सरकारहरूले परिवारहरूलाई सहयोग गर्नको लागि अन्य स्वरूपका सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय नीति, रोजगारी र श्रम बजारमा गरिने पहलहरूमा पनि लगानी गर्नुपर्दछ । यसमा गुणस्तरीय शिक्षा र अन्य सेवाहरूमा विश्वव्यापी पहुँचमा विस्तार ; र तलबी विदा तथा बाल स्याहार जस्ता परिवार मैत्री नीतिहरूमा गरिने लगानी पर्दछन् । कोभिड–१९ ले असर गरेपछिको समयमा थुप्रै देशहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको स्तर वृद्धि गरिसकेका छन् ।

केहि उदाहरणहरू: 

•  इण्डोनेसियामा आधारभुत पारिवारिक उपभोगका लागि मासिक रुपमा नगद सहायता प्रदान गर्ने थेकरतु सेम्बाको कार्यक्रमले थप २ करोड जनतामा आफ्नो पहुँच विस्तार गरेको छ भने मासिक नगद सहायतालाई डेढ लाख रुपिया बाट बढाएर २ लाख रुपिया पु¥याएको छ ;
•  मंगोलिया सरकारले बालबालिकाको नगद मासिक कार्यक्रम मार्फत प्रदान गरिने मासिक सहायतालाई ६ महिनाको लागि २० हजार टुगरीक बाट ५ गुणा वृद्धि गरेर १ लाख टुगरीक पु¥याएको छ ;
•  अर्र्जेिन्टनामा बाल भत्ता कार्यक्रमले आफ्ना वर्तमान लाभग्राहीका लागि ३,१०० अर्जेन्टिनि पेसो (४७ अमेरिकी डलर)ले वृद्धि गरेको छ ;
•  दक्षिण अफ्रिकामा १ करोड २८ लाख बालबालिका सम्म पुग्ने बाल सहायता अनुदान र अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूले थप नगद प्रदान गरिरहेका छन् ;
•  जर्जियामा थप ७० हजार परिवारलाई सहायता प्रदान गर्न, र ३ वा सो भन्दा बढी बालबालिका भएका २१००० परिवारलाई ६ महिना सम्म मासिक थप १०० जीइल (३१ अमेरिकी डलर) प्रदान गर्नको लागि लक्षित सामाजिक सहायता (टीएसए) कार्यक्रमलाई अस्थायी रुपमा विस्तार गरिनेछ ।
•  अर्र्मेिनयामा पारिवारिक लाभ प्रणालीमा आवद्ध भएका योग्य परिवारहरूले ५० प्रतिशत थप सहायता प्राप्त गर्नेछन् ।
•  कोलम्बियाले हाल अन्य कुनै पनि सरकारी सहयोग कार्यक्रम मार्फत सहयोग प्राप्त नगरेका परिवारहरूका लागि नगद सहायता प्रदान गर्न ऐक्यवेद्वता आम्दानी कार्यक्रम तयार गरेको छ । जोखिममा रहेका २० लाख परिवारले २१ मे सम्ममा प्रति परिवार ३ लाख २० हजार पेसो (अमेरिकी डलर ८१) प्राप्त गरे, जुन रकम मार्च र मे महिनामा समान दुइ किस्तामा प्रदान गरिएको थियो ।
•  पेरुमा, सरकारले ग्रामीण परिवार, स्वतन्त्र कामदार र जोखिम रहेका परिवारकोलागि ऐक्यवेद्वता बोनस प्रदान गर्नुका साथै ६८ लाख घरधुरीको लागि नयाँ राष्ट्रिय ऋणपत्र प्रदान गर्दैछ । दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, जनजाति र आप्रवासीहरूमा विषेश ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक हुन्छ ।