सर्वोच्चको ऐतिहासिक निर्णय

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

गत चैत ९ गतेदेखि लकडाउन अवधिसम्मलाई न्यायिक काम–कारबाहीका लागि सर्वोच्च अदालतले ‘शून्य समय’ भएको ठहर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशसमेत १९ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले यस अवधिमा हदम्याद, म्याद तथा अन्य अदालती काम–कारबाही गर्नका लागि समय सकिएको भए पनि त्यसले मान्यता नपाउने निष्कर्ष बिहीबार निकालेको छ । सो इजलासले लकडाउन सकिएको ३० दिनसम्म सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो कार्य गर्न सक्ने गरी ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले बन्दाबन्दी खुलेको अवधि भन्नाले सेवाग्राही सजिलैसँग सम्बन्धित अदालत जान सक्ने वातावरण भएको हुनुपर्ने गरी व्याख्या गरेको छ ।

सरकारले लागू गरेको लकडाउनले गर्दा अदालतका सेवाग्राहीमध्ये कतिपयको हदम्याद, म्यादलगायतका विषयको सकिएकाले सम्बन्धित पक्षले न्याय नपाउने अवस्था आएको आवाज व्यापक मात्रामा उठेको थियो । यस्तो आवाज उठेपछि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनबाट नै अन्योलता हटाउन प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । सो प्रतिवेदनलाई इजलासमा पेस गरिएको थियो । सो प्रतिवेदनसँगै रिट निवेदन पनि दायर गरिएको थियो ।

लकडाउन खुलेपछि मुद्दा दायर गर्नुपर्दा कमजोर आर्थिक अवस्था पुस्ट्याइँ गर्ने कुनै कागजात नभए पनि पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी सम्बन्धित पक्षलाई अदालती शुल्क तिर्नुनपर्ने गरी इजलासबाट बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले अदालतको यो आदेश ऐतिहासिक भएको बताउनुभएको छ ।

विशेष गरी न्यायिक काम–कारबाहीका लागि संसद्ले बनाएको कानुन लकडाउन खुलेपछि अर्थहीन हुने भएकाले देखिएको अन्योलता हटाउन सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश आएको हो ।

कतिपयले संसद्ले गर्ने कार्य न्यायपालिकाले गरेको भनी आवाज उठाए पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्तो आदेश गरेको सर्वोच्चले भनेको छ ।

आदेशमा भएको सुविधा फौजदारी, देवानी तथा रिट निवेदनमा प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ । फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई बाटाका म्यादबाहेक २४ घन्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा लगी उसको अनुमतिले मात्र थुनामा राख्न पाउने विषय प्रचलित कानुनबमोजिम नै हुने पनि स्पष्ट गरिएको छ ।

बन्दाबन्दी खुलेपछि ठूलो संख्यामा सेवाग्राही अदालतमा आउन सक्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित न्यायिक निकायलाई सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ ।