प्रधानमन्त्रीद्वारा एकताबद्ध भई संशोधनका पक्षमा उभिन दलहरुलाई आग्रह

काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका विषयमा सबै राजनीतिक दललाई एकताबद्ध रुपमा प्रस्तुत हुन र संविधान संशोधनका पक्षमा उभिन अनुरोध गर्नुभएको छ । नेपालको अद्यावधिक नक्शा संविधानको अनुसूची (निशान छाप)मा राख्न संविधान संशोधन गर्ने विषयमा आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संसद्मा रहेका पार्टीका नेताहरुबीचको छलफलमा उहाँले राष्ट्रियताका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र विगतदेखि एकताबद्ध हुँदै आएको र त्यही एकताका बलमा सो विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

संविधानमा विभिन्न राजनीतिक दलका अडानका विषयमा आगामी दिनमा छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउने प्रयत्नका लागि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

संविधान असंशोधित दस्तावेज नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकतानुसार यसमाथि छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो । “यो विषय तत्काल गर्नुपर्ने र ढिला गर्नु नहुने विषय भएकाले अरू विषय अहिले समावेश नगरौँ”, प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो । संसद् अधिवेशन यही रुपमा लामो समयसम्म चलाउनु जोखिमपूर्ण भएकाले संशोधनको विषय चाँडो टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको थियो ।

छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काँग्रेसले संशोधनका पक्षमा मत राख्न चाहे पनि छलफलका लागि थोरै समय चाहिने बताउनुभएको जनाइएको छ । काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले छिट्टै सो विषय टुङ्ग्याउने बताउनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टीले भने संशोधन प्रस्तावमा आफ्ना कुरालाई पनि समेटेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । यो विषय समेट्दा राष्ट्रिय सहमति अझै बलियो हुने धारणा पार्टी नेताहरुबाट आएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “भौगोलिक अखण्डताका यी विषयमा उहाँहरुको फरक मत छैन ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै कोभिड–१९ का विषयमा पनि कसरी अघि बढ्ने भनी सर्वदलीय बैठकको तयारी गर्नुभएको बताइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी मन्त्रालयले यही जेठ ७ गते नेपालको अद्यावधिक नक्शा जारी गरेको थियो । सरकारले जेठ ५ गते लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्शा पारित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपालको अद्यावधिक नक्शा स्वीकृत गरेको थियो ।