दुई करोड बराबर कृषि अनुदान कार्यक्रम

न्युज अफ नेपाल,ललितपुर ।

ललितपुर महागनरपालिकाले दुई करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि राहत प्याकेज ल्याएको छ । कृषि वन, पशु सेवा, सहकारी, पर्यटन र वित्तीय व्यवस्थापनको शीर्षकको खर्च रकमान्तर गरी महानगरपालिकाको आर्थिक समितिले सो प्याकेज ल्याएको हो ।

‘कोरोना महामारीले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र संकटको बेला किसानहरुलाई सहुलियत दिन अनुदानका कार्यक्रम ल्याएका हौं ।’ संयोजक रविन्द्र महर्जनले भन्नुभयो ‘यसले खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने छ ।’प्याकेज अन्तर्गत साविकका उपमहानगरपालिका र चक्रपथ बाहिरका वडाहरुलाई गरी फरक फरक कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।
शहरी क्षेत्रमा कौसी खेतीतर्फ प्रेरित गर्न बीउबिजन र तरकारी कम्पोजित मल वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

सो सामग्री प्रत्येक वडाबाट वितरण गरिने छ । त्यस बाहेक विशेषतः सो कार्यक्रम चक्रपथ बाहिरका वडाहरुमा केन्द्रीत गरिएको छ । सैबुँ, भेैँसेपाटी, बुंगमती, खोकना, सुनाकोठी, धापाखेल, हरिसिद्धिमा अधिकाशं मानिसहरु खेतीमा संलग्न भइरहेको र खेतीका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने ठूलो जमिन अझै बाँकी रहेकोले त्यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको संयोजक महर्जनले बताउनुभयो ।

ती क्षेत्रहरुमा अन्नबाली बीउ, धान खुमल– १० र ११, मकै, भटमास वितरण गरिने छ वडा कार्यालयहरुले ट्रयाक्टर खरिद गर्ने छ । स्थानीय किसानहरुले जमिन खन्न पालैपालो ट्रयाक्टर प्रयोग गरिने महानगरपालिका २१ का वडाअध्यक्ष समेत रहनुभएका संयोजकले बताउनुभयो ।

ट्रयाक्टर मार्फत १ रोपनी खेत खने वापत ट्रयाक्टर चलाउनेलाई १ सय ५० रुपैयाँ ज्याला दिने पनि कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी धान चुट्ने मेसिन, धान काट्ने मेशिन, पानी तान्ने ठूलो सानो पम्प वडाले खरिद गरेर सर्वसाधारण किसानको लागि प्रयोगमा ल्याईने छ ।

रासायनिक मल तथा ढुवानी अनुदान, सिँचाईको लागि कुलो मर्मत, खेत जोत्न अनुदान, खेतको लागि लिज अनुदान र सिंचाई इन्धन तथा उत्पादन धुवानी र प्यालिस्टिक सिटहरु खरिद गरेर किसानहरुलाई दिने पनि संयोजक महर्जनले बताउनुभयो ।

यस कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र खाद्यन्न संकटको अवस्था केही भएपनि कम गर्ने विश्वास समितिले गरेको छ । महानगरपालिकाले बाँझो जमिन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, उद्यमशील स्वरोजगार कोष सञ्चालन कार्यविधि ल्याएको छ । यसले जमिन बाँझो राख्ने होइन, खेती गरौ भनेर प्रेरित गर्ने महानगरपालिकाले विश्वास लिएको छ ।

लकडाउनले आर्थिक क्षेत्र धराशायी बनाएकोले कृषितर्फ मानिसहरुलाई प्रेरित गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने नीति र योजना बारे पनि समितिले गृहकार्य गरिरहेको संयोजक महर्जनले बताउनुभयो ।