क्वारेनटाइनमा मानवोचित व्यवहार गर्न आदेश

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेका १३ वटा क्वारेन्टाइनका व्यक्तिहरूलाई मानवोचित व्यवहार गर्न उच्च अदालत, तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले स्थानीय सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सो इजलासले ती सबै क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई कोभिड–१९ सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड–२०७६ अनुसार मानवोचित व्यवहार गर्न सम्बन्धित निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

ती १३ वटा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई न्यूूनतमरूपमा हुनुपर्ने मानिसको व्यवहार नभएको उल्लेख गर्दै त्यसले गर्दा कोराना भाइरसको महामारी झन् भयावह हुने आशंका गरी अधिवक्ता रामकुमार दीक्षितसमेतले उक्त इजलासमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा ती १३ वटै क्वारेन्टाइनमा सामाजिक दूरी कायम नभएको, शौचालयको उचित प्रबन्ध नभएको, खान–बस्नका लागि न्यूूनतम विषयवस्तुको पनि व्यवस्था नभएको उल्लेख गरिएको थियो । रिट निवेदकका कानुुन व्यवसायी अधिवक्ता मधुर पाठकले अदालतको आदेशमा क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूका लागि बस्न आवश्यक स्थान र स्वस्थ्य खानाको व्यवस्था गर्न भनिएको जानकारी दिनुभयो ।

अधिवक्ता पाठकले क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसको जीवन रक्षाका लागि पानी, बिजुली तथा सरसफाइको व्यवस्था गर्न पनि अदालतबाट सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिइएको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

आदेशमा भनिएको छ– ‘मापदण्डअनुसारको न्यूनतम बस्ने सुविधाका लागि आवश्यक स्थान, स्वस्थ खाना, पानी, बिजुली सरसफाइलगायतका स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी नागरिकको जीवन रक्षाका लागि कोभिड–१९ सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड–२०७६ ले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था तत्काल गरी सञ्चालन गर्नूू÷गराउनूू र व्यवस्थितरूपमा सञ्चालनमा ल्याउनू ।’

नरैनापुर गाउँपालिकामा कोरोना भाइरस भयावहका रूपमा फैलिरहेको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेशमा यस्तो अवस्थामा सरकारका सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने र सुरक्षा निकायको परिचालन पनि अपरिहार्य रहेको विषयमा विमति राख्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरिएको छ ।

आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १६ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको, धारा ३५ (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्यमा समान हकको सुरक्षित गरिएको, धारा १८ (१) ले सबै नागरिक कानुुनको दृष्टिमा सबै व्यक्ति समान भएको उल्लेख गरेको स्मरण गर्दै क्वारेन्टाइनमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिलाई राज्यबाट उपलब्ध गराउने सुविधाबाट वञ्चित गराउन नहुने उल्लेख छ ।

‘नागरिकका अन्य सबै हकभन्दा जीवनको हकको स्थान सर्वोच्च र सर्वोत्तम हुने निर्विवाद छ भने नागरिकका यी हकको रक्षा गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्ने प्रथम दायित्व र कर्तव्य समग्र राज्य र राज्य संयन्त्रको नै रहेको हुन्छ ।’– अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

क्वारेन्टाईनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि के–कस्तो कार्यहरू भएका छन् भन्ने बारेमा विवरण प्रस्तुत गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं २० राँझामा रहेको नेपाली सेनाको कार्यालय इमामनगरसमेतलाई इजलासले यही जेठ १४ गते बोलाएको छ ।