गुप्तचरी गर्नेको अब फोन ट्यापिङ गरिने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

मुलुकको गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ल्याइएको नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो । अब उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा जाने भएको छ ।

गुप्तचरलाई फोन ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन) को अधिकार दिने गरी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएलगत्तै विधेयकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेसलगायतले चर्काे विरोध गरेका थिए ।

फोन ट्यापिङ गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयताको हकको हनन हुने भएकाले विधेयक संविधानविपरीत रहेको भन्दै चर्काे विरोध भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल गरी गुप्तचरले आफ्नो फोन ट्यापिङबाट प्राप्त विवरण दुरुपयोग गरेको भन्ने लागेको खण्डमा कुनै पनि नागरिक अदालत जान सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखी संशोधनपछि विधेयकमा सहमति भएको थियो । शुरूमा दर्ता भएको विधेयकमा अदालत जान सक्ने व्यवस्था थिएन ।

पारित विधेयकको दफा ९७ अनुसार फोन ट्यापिङसम्बन्धी मुद्दा लिएर विशेष अदालतमै जानुपर्ने हुन्छ । अन्य अदालतमा यसको उजुरी भने नलाग्ने ब्यवस्था गरिएको छ । ।

‘यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार विशेष अदालतलाई हुनेछ ।’ –विधेयकमा उल्लेख छ ।

तर, विभाग प्रमुख (मुख्य अनुसन्धान निर्देशक) विरुद्ध मात्रै मुद्दा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको निर्देशनमा अन्य कर्मचारीले कार्य गर्ने भएका कारण निर्देशन दिने प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको सांसदहरूले बताएका छन् ।

विधेयकको दफा ९३ र ९४ अनुसार मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई फोन ट्यापिङबाट प्राप्त विवरण दुरुपयोग गरेको ठहर भए जन्मकैद हुनेछ ।

प्रचलित कानुनअनुसार कल ट्यापिङका लागि अदालतको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकअनुसार गुप्तचर निकायले अदालतको अनुमति लिनुपर्दैन ।

कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघ–संस्थाको कम्युटर, टेलिफोन, मोबाइलफोन, इन्टरनेट वा दूर सञ्चारको माध्यमबाट भएको दूर सञ्चारसम्बन्धी विवरण संकेत वा सूचनालाई अभिलेख गर्न सक्छ । तर, यस्तो विवरण जुन प्रयोजनका लागि अखिलेख गरिएको हो त्यसैका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राप्त विवरण अन्य प्रयोजनका लागि प्रमाणमा नलाग्ने सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा १० को उपदफा ५ मा छ । प्राप्त विवरण मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्नुपर्ने र फोन ट्यापिङ गर्नुअघि मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले सूचना संकलन गर्नुपर्नाका कारण खुलाएर लिखितरूपमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा उल्लेख छ ।

गुप्तचरी गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई हदैसम्मको सजाय हुनेछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतासम्बन्धी सूचना आधिकृत व्यक्तिलाई जानकारी दिएमा जन्मकैद हुनेछ । सशस्त्र विद्रोहमा सरिक हुने वा सघाउनेलाई पनि यही सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

आफ्नो जिम्मा रहेको हात–हतियार बेचे वा हराए १० वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । सेवामा रहँदा प्राप्त गरेको सूचना सेवाबाट अलग भइसकेपछि भंग गर्नेलाई १० वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ । आफ्नो जिम्मा रहेको सामग्रीहरू हराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

विभागका कर्मचारीको कसूर हेर्न दुईवटा छानविन समिति रहनेछ । मुख्य अनुसन्धान निर्देशकविरुद्धको कसूर सरकारको मुख्य सचिवले हेर्नेछन् ।

मुख्य अनुसन्धान निर्देशकबाहेकका कर्मचारीको हकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन हुनेछ । साहायकस्तरका कर्मचारीको कसूर हेर्न अनुसन्धान निर्देशक वा सहअनुसन्धान निर्देशकको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन हुनेछ ।

अभियोग पुष्टि हुने देखिएमा छानबिन समितिले मुद्दा दायर गर्ने विभागसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा महान्याधिवक्ताको राय लिएर सम्बन्धित अदालत (विशेष अदालत) मा मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै विभागभित्र छुट्टै प्रतिगुप्तचरी संयन्त्रलाई सभाले स्वीकार गरेको छ । फोन ट्यापिङको काम विभागअन्तर्गतको प्रतिगुप्तचर संयन्त्रले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।