सरकारको ऐतिहासिक निर्णयः  नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

सरकारले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएर तयार पारेको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेपछि नेपालको भू–भाग समेटेर सरकारले नयाँ प्रशासनिक र राजनीतिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।

बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो । सो नक्सामा नेपालको उत्तरी, पूर्वीय, पश्चिमी र दक्षिणी अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटिएको छ ।

सरकारले सो नक्साका आधारमा निशानछाप र लोगोसमेत प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि विधानको अनुसूचीमा संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक पेस गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ ।

नयाँ नक्सामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा खास गरी पश्चिमउत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ भने यो नक्सामा संघीयताअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तह पनि समावेश गरिएको छ ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले नयाँ नक्सा पेस गर्नुभएको थियो । सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै सार्वजनिक भएको छ । नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा पारित गरेसँगै नेपालको क्षेत्रफल पनि बढ्ने भएको छ । अहिलेसम्म नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । अबको नक्सामा ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर बढ्ने भएको छ ।

यही जेठ २ गते सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

मंगलबार नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने गरी नयाँ नक्सा पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । यसअघि भारतले नेपालको लिपुलेक जोडेर चीनको मानसरोवर जाने सडक बनाएको भन्दै तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो ।

भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण भएपछि उक्त कदमको नेपालमा चर्को विरोध हुँदै आएपछि सरकारले नेपालको भू–भाग समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । अब सरकारले अतिक्रमति भू–भाग फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक वार्ता र संवाद गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।

‘नेपालको मानचित्र बदल्न सफल भएका छौं’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अर्यालले लामो समयपछि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको इतिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भू–भाग समेटिएको अद्यावधिक (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा सार्वजनिक गर्न गर्दा सरकार गौरवान्वित बनेको बताउनुभयो ।

‘यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आम नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो– ‘नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उभिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको हो ।’

नेपालमा मात्र होइन सिंगो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको बताउँदै उहाँले यसले नेपालीको मन पनि बदलिएको बताउनुभयो ।

‘सीमाका विषयमा सिंगो राष्ट्र एकढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ संकल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले संकलन गरेका यथेष्ठ प्रमाणहरूका आधारमा यसअघि नक्सामा छुटाइएका भू–भाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौं ।’ –मन्त्री अर्यालले भन्नुभो ।

वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न नदिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सरकार दृढ संकल्पित रहेको बताउनुभयो ।

सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भू–भाग नेपाल राज्यको अभिन्न अंग भएको तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्सामा काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका केही भू–भाग समेटिएको नदेखिएकाले ती भू–भागसमेत देशको सिमानाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्न निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री अर्यालले आगामी दिनमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मित्रराष्ट्र भारतले सकारात्मकरूपमा लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि अहोरात्र खटेर आफ्नो ज्ञान, सीप र प्रविधिको उपयोग गर्दै नाप–नक्साका मान्य सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, देशको मौजुदा कानुन, नम्स, भ्यालुज र स्टान्डर्स पालना गरी नक्सा तयार गर्ने नापी विभागका प्राविधिक एवं मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मन्त्री अर्यालले धन्यवाद दिनुभयो ।

अद्यावधिक, राजनितिक, प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेब भर्सन र हार्डकपी दुवै प्रकाशनमा ल्याइने उल्लेख गर्दै अबउप्रान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकहरूमा नयाँ संस्करण बमोजिमका नक्सा प्रयोग गरिने बताउनुभयो ।