मन्त्रीपिच्छे भनाइ, काम गर्न कठिनाइ

सुनील महर्जन, काठमाडौं

कोरोना महामारीसँग जुध्ने सवालमा संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा स्थानीय तहलाई काम गर्न अलमल भएको स्थिति छ । त्यसमाथि मन्त्रीपिच्छे फरक धारणाका कारण स्थानीय तहलाई काम गर्न झन् अलमल भएको बताइएको छ ।

राहत वितरणदेखि, लकडाउनको पालना गराउने र घरभाडा छुट गरेको वा नगरेको अनुगमन कार्यमा मन्त्रीपिच्छे फरक धारणा आउने गरेको काम गर्न कठिनाइ भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरू बताउँछन् ।

शहरी क्षेत्रका घरधनीले श्रमिक र साना व्यवसायीबाट चैत महिनाभरिको घरभाडा लिएको वा नलिएको अगुमगन गर्न स्थानीय तहलाई सरकारले मौखिकरूपमा जिम्मेवारी दिएको थियो । यस विषयमा अनुगमन गर्न व्यावहारिक नभएको स्थानीय तहले सरकारलाई भनिसकेको छ ।

यस विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट दृष्टिकोण र समन्वय खासै नभएको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बताउनुभयो । मन्त्रीहरूको फरक–फरक धारणा आउँदा काम गर्न अलमल हुने स्वाभाविक रहेको बताउँदै मेयर शाक्यले भन्नुभयो– ‘सरकारले समन्वय नगर्ने हो भने स्थानीय तहले मात्र अहिलेको महामारीको सामना गर्न सक्दैन ।’

चैत्र ११ गतेदेखि जारी लकडाउनको ५०औं दिनसम्म काठमाडौं उपत्यका कोरोना भाइरसबाट पूर्ण सुरक्षित थियो । यसलाई मध्यनजर गरी सरकारले उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो गरेर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न के शुरू गरेको थियो, काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमित देखिन थाले ।

काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमित हुनेहरू पास लिएर काठमाडौं भित्रिएका हुन् । कोरोना रोकथामको प्रयास गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको बताउँदै मेयर शाक्यले भन्नुभयो– ‘पास हामीले जारी गर्दैनौं ।

जसले पास जारी गरेको हो उसैले रोक्नुपर्छ । पास देखाएर आउने अनि यहाँ आइसकेपछि काठमाडौंबाट फर्काउने भयो भने फेरि अर्को द्वन्द्व हुन्छ । त्यसैले सम्बन्धित ठाउँबाट पठाउनै हुने थिएन ।’

सर्वसाधारणले लकडाउनको पालना गरे पनि प्रहरी, प्रशासन राज्यका निकायसँग सम्पर्क हुनेहरूले लकडाउनलाई राम्ररी पालना नगरेको पनि मेयर शाक्यले बताउनुभयो ।

‘प्रहरी, एम्बुलेन्सबाट मानिस भित्रिने क्रम रोकिएको छैन । यसले गर्दा काठमाडौं उपत्यका कोरोना भाइरसबाट पूर्ण सुरक्षित भएको भनेर अहिले भन्न नसकिने अवस्था पैदा भएको छ’, मेयर शाक्यले भन्नुभयो– ‘लकडाउनको पालना गराउनतर्फ पनि संघीय सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार भएनन् । उपत्यकाका नाकाहरू सिल गर्ने माग गरेका छौं । यसमा संघीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।’

स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी अर्थ मन्त्रालयले राहतको मापदण्ड तोकेको र सोहीअनुरूप रकम निकासा नगरेकाले स्थानीय तहको बजेटले भ्याएसम्म मात्र राहत वितरण गरेको गोदावरी नगरपालिका मेयर गजेन्द्र महर्जनले बताउनुभयो ।