भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं ।
कोरोना संक्रमणका कारण ५६ दिनसम्म लडाउनको चपेटामा परेका नागरिकलाई नेपाल सरकारले पैसा तिरेर कोराना परीक्षण गर्न सक्ने खबर सुनाएको छ ।
अहिलेसम्म परीक्षणका लागि आवश्यकताअनुसारको उपकरण पैसा तिरेर पनि किन्न नपाएको अभिव्यक्ति दिँदै आएको सरकारले मंगलबार एकाएक पैसा तिरेर स्वेच्छिक परीक्षण गर्न सकिने योजना अघि सारेपछि नागरिकमा निराशा छाएको छ ।
सरकारले सामान खरिद गर्न नपाएको अवस्थामा स्वेच्छिक परीक्षणका लागि कहाँबाट कस्ले र कसरी सामान भित्र्याउँदै छ भन्ने बारेमा भने स्पष्ट पारेको छैन ।
मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित मिडिया ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले सदाझैं कोरोना संक्रमितको अपडेट गराउने क्रममा अब सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल) मा जो–सुकै व्यक्तिले पैसा तिरेर (सशुल्क) रूपमा कोरोना परीक्षण गर्न सक्नेछन् भन्नुभयो ।
उहाँले सरकारको नीतिगत निर्णय पढेर सुनाउनुभएको हो । उक्त समयमा उहाँले कोरोनाको लक्षण नदेखिएका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले तोकिएको सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा गई स्वेच्छाले सशुल्करूपमा आरडीटी र पीसीआर परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताए पनि शुल्क कति भन्ने बारेमा उल्लेख गर्नुभएन ।
डा. देवकोटाले विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा तोकिएको मापदण्ड र सूचनाको गोपनीयता तथा नियमित रिपोर्टिङ गर्ने सर्त अनिवार्य पालना गर्ने गरी लक्षण नदेखिएको अवस्थामा आरडीटी र पीसीआर स्वेच्छाले गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशीले परीक्षण गर्न सक्ने शुल्क निर्धारण संस्था स्वयंले गर्न सक्ने गरी निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो ।
यो निर्णयले कोरोनाका कारण लकडाउन भएर महिनौंदेखि घरभित्र थुनिएर बस्न बाध्य सर्वसाधारण नागरिक कोरोना परीक्षणबाटै वञ्चित हुन सक्ने र पहुँचवालाको मात्र सबै क्षेत्रमा हालिमुहाली हुने विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।
तीन तहको सरकारका कर्मचारी, राजनीतिक नेता, प्रशासक र राजस्व लिएर सेवा दिने पक्षको तलब तथा पेन्सनमा केही कटौती गरेर भए पनि खर्च धान्नुपर्ने, महामारीमा जनताबाट पैसा लिएर उपचार गर्नु मानवीय संवेदनाबाहिरको कार्य हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया