सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित, कालापानी फिर्ता ल्याउने प्रमको घोषणा

मधुसूूदन रायमाझी
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा मंगलबार बहुमतले पारित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठएको प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएपछि २०७७।७८ को नीति तथा कर्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्दै पाँचवटा संशोधन प्रस्ताव पेस गरे पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बहुमतबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २ को संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ मागेका थिए । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल दुई दिनमै सम्पन्न गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिपियाधुरा लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउने घोषणा गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन नेपालको भू–भाग समेटिएको नयाँ नक्सासमेत जारी भएको र कुनै पनि हालतमा आफ्नो देशको भूमि फिर्ता ल्याउने घोषणा गर्दा संसद्मा सांसदहरूले गडगडाहट ताली बजाएका थिए । उहाँले लिपियाधुरा, लिपुलेक कालापानी नेपालको भूमि भएको बताउनुभएको हो ।

तथ्य र प्रमाणका आधारमा जनगणना र तिरो उठाएको नेपाली भूमिमा भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि अवरोध सिर्जना भएको स्मरण गर्दै तत्कालीन शासकहरूले पहल नगर्दा त्यति बेला नेपाली भूमि मिच्दा पनि ओझेलमा परेको बताउनुभयो ।

अब लिपियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको भूमि फिर्ता ल्याउने मुद्दा सेलाउन नपाउने बताउँदै उहाँले थप्नुभयो– ‘हाम्रो भू–भाग हामी फिर्ता लिएर छोड्छौं । कोही रिसाउँछ कि भन्ने कुरा छैन, कूूटनीतिक वार्ताका माध्यबाट वार्ता गरिन्छ । यही अठोटका साथ नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका हौं, यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो यर्थाथमा फिर्ता ल्याउनका लागि गरिएको हो ।’

सरकारले सोमबारमात्रै मिचिएको भू–भाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनभित्र नै मुलुकको नयाँ नक्सा सार्वजनिक हुने संसद्लाई जानकारी गराउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतसँगको सीमा विवादबारे उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि कुरा भइसकेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक बनाएका बारे नेपाली अधिकारीले चिनियाँ पक्षसँग कुरा गरेको उहाँले बताउनुभएको हो ।

‘हाम्रा अधिकारीहरूले चीनसँग कुरा गरिसकेका छन्, उनीहरूले पनि आफूले भारतसँग गरेको सम्झौता सीमाका बारेमा नभई मानसरोवरको तीर्थयात्राका लागि गरिएको बताएका छन्, उनीहरूले त्यही कुरा भारतलाई पनि भनिसकेका छन् ।’ –प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । उहाँले भारतको अहिलेको सरकारले लिपुलेकको समस्या सिर्जना नगरेकाले उसले पनि नेपालसँग वार्ता गर्ने विश्वास गर्नुभयो ।

अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई फिर्ता ल्याइछाड्ने दृढता व्यक्त गर्द पछिल्लो समय जे लक्षण देखिएको छ, त्यसले सजिलो नभएको बताउँदै भारतलाई प्रश्न गर्नुभयो– ‘सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ?’

सुशासन र भ्रष्टाचारको पक्षमा सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालेको बताउदै भ्रष्टचारको नियन्त्रण र निर्मूल गर्ने विषय सहज नभएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले विवादित एमसीसी जसकेला भन्दा पनि मूूल ढोकाबाटै पास हुनुपर्ने बताउँदै एमसीसी पारित गर्ने/नगर्ने निर्णय संसद्ले गर्ने जवाफ दिनुभयो ।

त्यसै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवानेलाई नेपाल कसैको उक्साहट र निर्देशनमा नचल्ने जवाफ दिनुभएको छ ।