कोरोना नियन्त्रण प्राथमिकतामा : प्रधानमन्त्री ओली

व्यवहार व्यापारी पोस्ने

0
Shares

भगवती तिमल्सिन,काठमाडौं ।

कोरोना संक्रमणको मार खेपिरहेको नेपालमा यतिबेला ३६ जिल्लामा संक्रमण फैलिसकेको सरकारी तथ्यांकमा सार्वजनिक भएको छ । परिक्षणको दायरा बढाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले जोड दिएकै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मात्रै कोरोना नियन्त्रण पहिलो प्राथमिता रहेको जोड दिईरहनुभएको छ ।

तर उहाँकै नेतृत्वको सरकार भने आर्थिक प्रलोभनको जालो फिजाएर नागरिकको पिडामा धनी बन्ने सपना देखेर पैसा लिएर स्वेच्छिक परिक्षण गराउने निर्णयमा पुगेको छ । यो बाझिएको बिषयलाई विज्ञ समूहले भने एउटा झुण्ड समूहको स्वार्थमा सरकार पछि लागेर यस्तो निर्णय गरेको ठम्याई छ ।

बिज्ञहरु भन्छन—केही व्यापारी समूहले सरकारलाई हातमा लिएर देश र जनताको हित बिपरित पटक पटक निर्णय गराउँदै आफ्नो स्वार्थ पुरा गरिरहेको छ । आज पनि स्वेच्छिक परिक्षण पैसा तिरेर गर्न सकिने भन्दै अर्को निर्णय गरेर साधारण जनताको स्वास्थ्य माथी खेलबाड गरेको बिषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु नै सन्तुष्ट छैनन् ।

निर्णयमा स्वास्थ्य संस्था स्वयमले परिक्षण शुल्क तोक्न सक्ने भन्नु नै सरकार व्यापारिहरुको दबाबमा परेको प्रष्ट हुन्छ मन्त्रालयका एक अधिकारीले तिक्तता व्यक्त गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ मा स्वास्थ्य सुविधा आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गरिएको छ । संविधानको मर्मलाई समेत ख्याल नगरि सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु गलत भएको विज्ञहरुको ठम्याई छ ।

नेपालमा र्यापिट परिक्षण विश्वसनीय हुन नसकेको चर्चा सर्वत्र आईररहेको अवस्थमा सरकारले खरिद गरेका आरडिटि परिक्षण विधिनै विवादीत बनेको छ । विश्वले नै यो विधिलाई भरपर्दो नभएको भनिरहेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत अस्वीकार गरेको अवस्थामा समेत नेपाल सरकारले भने यो विधिलाई नै बढी प्रयोग गर्दै आएको छ । पटक पटक यो विधि अविश्वसनीय बनेकै दोहोरो परिक्षण गर्नुपरेको छ ।

नेपालमा मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले मिडिया ब्रिफिङमा जानकारी गराउनुभएको तथ्यांक अनुसार आरडिटी विधिबाट ७४ हजार ६ सय ४५ जनाको परिक्षण गरिएको छ । ल्याबमा स्वाब संकलन विधिबाट गरिने पिसिआर परिक्षण आधा भन्दा कम ३२ हजार ६ सय ४ रहेको छ । क्वारेन्टाईनलाई विश्वसनीय बनाउन उच्च स्तरिय समितिमा आज छलफल चलेको अवस्था छ । नेपालमा अहिले सम्म २१ हजार ६ सय २३ जना क्वारेन्टाईनमा छन् ।

सबै भन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा १३ हजार ६ सय ३८ जना रहेको डा. देवकोटाले जानकारी गराउनुभयो । नेपालमा अहिले सम्म आईसोलेसनमा ४ सय ५७ जना रहेका छन् । जसमा काठमाडौ उपत्यकामा ४० जना रहेका छन् । मोबाईल याप र वेभसाईडबाट जानकारी लिने ४४ हजार ८७ जनामा ४ सय १६ जना सम्भावित कोरोना संक्रमित (रेडजोनमा) छन् ।

संक्रमित प्रमाणित भएका ४ सय २ जना मध्ये आज झापाका एक जना डिस्चार्ज भएसँगै ३७ जनाको उपचार पछि निको भएर डिस्चार्ज भएकाछन् । २ जनाको मृत्यु भएको र ३ सय ६५ जनाको विभिन्न अस्पताल, तथा स्वास्थ्य सस्थामा क्वारेन्टाईनमै राखेर समेत उपचार भैरहेको छ ।

अहिले सम्म कोरोना संक्रमणका कारण अस्पताल बस्नेहरुको औसत बसाई १९ दिन भएको डा. देवकोटाले बताउनुभयो । ठूलो जनघनत्व रहेको काठमाडौ उपत्यकामा ५० लाख हाराहारीमा मानिसको बसाई रहेको काठमाडौ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले बताईरहेका छन् । चारैतर्फबाट मानिसको आवत जावत हुने काठमाडौ निकै जोखिम क्षेत्रका रुपमा रहेको छ ।

तर सरकारले कोरोना परिक्षणलाई काठमाडौमा खासै ध्यान नदिएको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो बढेसँगै हाल सम्म कालीमाटी, भृकुटी मण्डप लगायतका क्षेत्रमा आरडिटी २ हजार २ सय ३६ र पिसिआर १ हजार १९ जनामा मात्र परिक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । परिष्क्षणको प्राथमिकतामा सरसफाईमा काम गर्ने कर्मचारी र फ्रन्टलाईनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन् । यो जनसंख्याको आधारमा अत्यन्तै न्यून परिक्षण हो ।