भगवती तिमल्सिना,काठमाडौ ।
कोरोना संक्रमणको चपेटामा ५६ दिन सम्म लडाउनको चपेटामा परेका नागरिकलाई नेपाल सरकारले पैसा तिरेर कोराना परिक्षण गर्न सक्ने ठूलो उपहार दिएको छ । अहिले सम्म परिक्षणका लागि आवश्यकता अनुसारको उपकरण पैसा तिरेर पनि किन्न नपाएको अभिव्यक्ति दिँदै आएको सरकारले आज एकाएक पैसा तिर स्वेच्छिक परिक्षण गर्न सकिने योजना अघि सार्नुले आम नागरिकलाई अचम्मित पारेको छ ।
कोरोनाको अहिले सम्म औषधि नै पत्ता नलागेको अवस्थामा परिक्षणका लागि आवश्य पर्ने उपकरण र केमिकल खरिद मै ठूलो धनराशी घोटाला भएको आरोप खेप्दै आएको सरकारले पुनः पैसा तिरे परिक्षण हुन्छ भन्नुले अर्को आशंका उब्जाएको छ । सरकारले सामान खरिद गर्न नपाएको अवस्थामा स्वेच्छिक परिक्षणका लागि कहाँबाट कस्ले र कसरी सामान भित्र्याउँदै छ भन्ने बारेमा भने स्पष्ट पारेको छैन ।
मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित मिडिया ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले सधाझै कोरोना संक्रमितको अपडेट गराउने क्रममा अब सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल) जो सुकै व्यक्तिले पैसा तिरेर (सशुल्क) रुपमा कोरोना परीक्षण गर्न सक्नेछन् भन्नुभयो । उहाँले सरकारको नीतिगत निर्णय पढेर सुनाउनुभएको हो ।
उक्त समयमा उहाँले कोरोनाको लक्षण नदेखिएका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले तोकिएको सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा गई स्वेच्छाले शशुल्क रुपमा आरडीटी र पीसीआर परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताए पनि शुल्क कति भन्ने बारेमा उल्लेख गर्नुभएन ।
डा देवकोटाले विश्व स्वास्थ्य संगठनद्धारा तोकिएको मापदण्ड र सूचनाको गोपनियता तथा नियमित रिपोर्टिङ गर्ने सर्त अनिवार्य पालना गर्ने गरी लक्षण नदेखिएको अवस्थामा आरडीटी र पीसीआर स्वेच्छाले गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशीहरुले परीक्षण गर्न सक्ने शुल्क निर्धारण संस्था स्वयमले गर्नसक्ने गरि निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो ।
यो निर्णयले कोरोनाका कारण लकडाउन भएर महिनौ देखि घरभित्र थुनिएर बस्न बाध्य सर्वसाधारण नागरिक कोरोना परिक्षणबाटै बन्चित हुन सक्ने र पहुँचवालाको मात्र सबै क्षेत्रमा हालिमुहाली हुने विज्ञहरुको ठम्याई छ ।
प्रतिक्रिया