बजेटमा प्याकेज ल्याउन महासंघको माग

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
कोभिड–१९ कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुगेको असरबाट उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरी सोहीबमोजिमका उपयुक्त नीति तथा राहतका समयबद्ध कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। महासंघले देशभरका आफ्ना शाखाहरूसँग छलफल गरी विषयगत सुझावसहित सो आग्रह गरेको हो।
महासंघले मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत् र नीतिगत सुधारसंँग सम्बिन्धत सुझाव दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नसमेत आग्रह गरेको छ।

महासंघले मौद्रिक क्षेत्रतर्फ कम्तीमा तीन वर्षका लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनुपर्ने, एक खर्ब रुपियाँको पुनर्कर्जा कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग व्यवसायका लागि तीन वर्षका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले बेहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा अन्य सबै उद्योगमा तलब तथा ब्याजका लागि ५ प्रतिशत रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायतका सुझाव अघि सारेको छ।

त्यस्तै श्रम तथा रोजगारतर्फ श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र जगेडामा रहेको अवधिमा श्रमिकलाई लकडाउन अवधिका लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने, कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानुन बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यँनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका छन्।

विद्युत्तर्फ चार महिनाका लागि विद्युत् डिमान्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बिजुलीको महसुल तिर्ने समय सीमा चार महिनाका लागि पछाडि सार्नुपर्ने, बिजुलीको महसुलमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने र विद्युत् महसुल दर घटाउनुपर्ने रहेका छन्।

महासंघले नीतिगत सुधारतर्फ जीडीपीकोे कम्तीमा ५ प्रतिशत फिजिकल स्टिमुलस प्याकेज ल्याइनुपर्ने, व्यक्तिगत र संस्थागत आयकरमा २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने, भ्याटकोे दरमा पुनः संशोधन गरी १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने, व्यवसाय सुरक्षा ऐनलगायतका ऐन तत्काल ल्याउनुपर्नेलगायतका एजेन्डा अगाडि सारेको छ।

महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजीक्षेत्रका मागलाई अनिवार्यरूपमा सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सोमबार महासंघले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले निजीक्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै बजेटमा अनिवार्य सम्बोधन गर्न माग गरेको हो।

महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बजेटमा आफ्ना माग अनिवार्यरूपमा सम्बोधन हुनुपर्ने र सम्बोधन नभए सबै उद्योग बन्द गरेर सडकमा उत्रने चेतावनीसमेत दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले महासंघले सरकारसँग राहतभन्दा पनि सहयोग माग गरेका हौं।’

सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण अहिले अधिकांश उद्योग व्यवसाय बन्द रहको र चलेका उद्योग व्यवसायमा पनि कच्चा पदार्थको अभाव, कामदार कर्मचारीको अभाव र बजारको समस्या कारण न्यँन क्षमतामा मात्र सञ्चालनको अवस्थामा रहेको उहाँले सुनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालित रहेका छन्।’

कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित रहँदा सरकारले कृषि क्रान्ति गर्ने भने पनि कृषि उद्योगलाई कुनै पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै अध्यक्ष राणाले दुखेसो गर्नुभयो। यस्तै उहाँले कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउन र पुनरुत्थान गर्न अन्य देशले जस्तै नेपालले पनि आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न माग गर्नुभयो। सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे गर या मर भन्ने अवस्थामा पुग्ने र उद्योग ध्वस्त हुने उहाँले बताउनुभयो।