विकास भट्टराई,काठमाडौं।
कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि लकडाउन गरिएका कारण उत्पन्न भएको कानूनी अड्चनलाई हटाउन सर्वोच्च अदालतले यही जेठ ११ गते निर्णय गर्ने भएको छ छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, इश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाश कुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलासले यही जेठ ११ गते निर्णय गरेको हो ।
मुलुकमा लक डाउन भएपछि हदम्याद, म्याद, तारेखलगायतका विषयमा गम्भीर रुपमा अन्यौल देखिएको छ । यस्ता विषयलाई के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न बृहत पूर्ण इजलास गठन सोमबार छलफल भएको हो । लकडाउन लगाईएका कारण कतिपय सेवाग्राहीहरु अदालत जान नपाएर उनीहरुको म्याद तथा हदम्याद गुज्रिएको छ । यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीलाई के कसरी न्याय दिन सकिन्छ भनेर उक्त इजलासमा छलफल भएको हो ।
प्रतिक्रिया