सर्वोच्चको आदेश: आयातीत तरकारीमा कोरोना परीक्षण गर, राहतमा भेदभाव नगर्न अर्को आदेश

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले भारतलगायत अन्य देशबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीजस्ता वस्तुहरूमा पाइने विषादी तथा उपलब्ध भएसम्म कोभिड–१९ परीक्षण गरी नेपाल प्रवेश गराउन आइतबार सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले संविधानको विभिन्न धाराले प्रत्याभूत गरेका अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि भारतलगातका देशबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारी जस्ता वस्तुमा पाइने विषादी तथा सम्भव भएसम्म कोभिड–१९ परीक्षण गरी नेपाल प्रवेश गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायसमेतले भारतबाट आएका तरकारीमा कोभिड–१९ संक्रमण हुने डर भएकाले त्यसलाई रोकी नेपाली किसानले उत्पादन गरेका फलफूल तथा तरकारीलाई बढावा दिन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले आन्तरिकरूपमा उत्पादन भएका फलफूल तथा तरकारीको विषादी तथा कोरोना भाइरसको परीक्षण गरी वितरणको व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ । नेपालका किसानहरूले फलाएका तरकारी तथा फलफूल बजार नपाएर बारीमा नै कुहिने अवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि यहाँकै उत्पादनले अवसर पाउनुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ताहरू विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, पदमबहादुर श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम अर्याललगायतले भारतबाट निर्वाधरूपमा तरकारी तथा फलफूल नेपाल ल्याउँदा नेपाली किसानहरू मर्कामा परी विभिन्न मौलिक हकहरू हनन भएको उल्लेख गरेका थिए ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १६, ३६ तथा ४४ समेतले प्रत्याभूत गरेका अधिकार संरक्षण गर्नका लागि भारतलगायत अन्य देशबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारी विषादी तथा उपलब्ध भएसम्म कोभिड–१९ परीक्षण सुविधा प्रयोग गरी नेपाल ल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हक तथा धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक रहेका छन् ।

नेपाली किसानबाट उत्पादित भएका तरकारी तथा फलफूल उत्पादन भएका स्थलमा नै गई उपभोक्तासम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चको सरकारलाई आदेश छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ को दफा ३१ समेतको अधिकार प्रयोग गरी उपभोक्तासम्म पुग्ने उत्पादक तथा उत्पादन स्थलहरूबाट उपभोक्तासम्मको वितरणको व्यवस्था गर्नू गराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

यसै गरी सर्वोच्चको सोही इजलासले अति विपन्न वर्गलाई उनीहरूसँग कुनै कागजात नभए पनि राहत वितरण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । कोरोना भाइरसबाट संक्रमण हुन नदिन लकडाउन गर्नुपरेका कारण अति विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले राहत वितरण गर्ने निर्देशिका तयार गरेका थियो । निर्देशिकामा त्यस्ता व्यक्तिको नागरिकता वा सवारीसाधनको लाइसेन्स वा अन्य त्यस्तै कुनै कागजात देखाउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको थियो ।

त्यस्ता कागजात नभएका अति विपन्न वर्गले राहत पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो प्रावधान हटाउन माग गर्दै अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजनसमेतले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले निर्देशिकामा उल्लेखित कागजात नभए पनि विपन्न वर्गलाई तत्काल राहत वितरण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू मीरा ढुंगाना, सन्तोष भण्डारी, लक्ष्मी (नानी) थापा, कमल कोइरालालगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।