भारतीय सेनाध्यक्षको भनाइ खण्डन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

केही दिनअघि भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभानेले नेपालले लिपुलेकको मुद्दा अरू कसैको इशारामा उचालेको अभिव्यक्ति दिएसँगै संसदीय समितिले उक्त भनाइको खण्डन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आइतबारको बैठकमा सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूमिबारे भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न भनेको छ । भारतीय सेनाध्यक्षले गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।

सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले सेनाध्यक्षको उक्त भनाइलाई सैन्य धम्की भएको बताउनुभएको छ । बैठकमा छलफलको क्रममा उहाँले ‘भारतले सीमाबारे सेना प्रमुखलाई बोलाएको छ । यो सैन्य धम्की हो । यसबारे नेपाल सरकार बोल्न प¥यो ।’ –भन्नुभयो ।

त्यस्तै नेकपाकै अर्का सांसद सुरेन्द्र (राम) कार्कीले भारतीय सेना प्रमुखको खण्डन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । ‘यो राजनीतिक विषय हो, यसबारे सरकारलाई राम्रै खण्डन गराउन लगाउन प¥यो’, बैठकमा उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व बोल्नुप¥यो । हामीले पनि आर्मीलाई बोल्न लगाउन भएन ।’

नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने नीति बनाउन निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने स्पष्ट नीति बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
आफ्नै खर्चमा फर्किन चाहने र अलपत्र परेकाको अलग–अलग विवरण संकलन गरी कार्यतालिका बनाएर स्वदेश फर्काउन सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल फर्काउँदा क्वरोन्टाइनमा राख्नेलगायतका सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपालीलाई हवाइजहाज, पानीजहाज वा स्थलमार्ग केबाट ल्याउने हो त्यसको समेत स्पष्ट नीति बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

स्वदेश फर्काउने व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्बन्धित देशसँग वार्ता गरी अलपत्र परेका नेपालीका लागि खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीका विषयमा सम्बन्धित देशलाई ठोस प्रस्ताव पठाउन पनि समितिले भनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विदेशमा रहेका नेपालीको समस्या र गुनासोबारे नियमित जानकारी गराउन एउटा छुट्टै इकाइको गठन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसै गरी समितिले भारतले नेपाली नागरिकलाई नेपाल धपाएर दुई देशबीचको सहमति तोडेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकलाई नेपालले र भारतमा रहेका नेपालीलाई भारत सरकारले व्यवस्थापन गर्ने सहमति भए पनि भारतले नेपाली नागरिकलाई सिमानामा छाडिदिएर सहमति तोडेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकमा समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले नागरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी सहमति भारतले तोडेको बताउनुभयो ।
कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले भारतले दुबै देशमा रहेका नागरिकको व्यवस्थापन सम्बन्धित देशले गर्ने गरी भएको भनिएको सहमति कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरूले आफ्ना नागरिकको व्यवस्थापन गर्न र नेपाल फर्किने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले भारतमा रहेका ७ लाख नेपालीले नेपाल फर्किनका लागि दबाब दिइरहेको बताउनुभयो । भारतलगायत खाडी मुलुकमा रहेका र अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई आपत्कालीनरूपमा उद्धार गर्न उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

भारतको व्यवहारका कारण नेपालीहरू सीमामा आइरहेको भन्दै समितिले उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइन्मा राख्ने गरी स्थानीय तहमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।