राजु श्रेष्ठ/परिवर्तन देवकोटा, काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटका निम्ति सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने भन्दापनि सरकार वितरणमुखी र परम्परागत शैलीमा आगामी बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको संकेत देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम माथि शनिबार साँझ भएको ‘भर्चुअल’ छलफलका क्रममा विज्ञहरूले सो धारणा राखेका हुन्।
कोभिड–१९ काकारण विश्वव्यापी रूपमा परेको प्रभावबाट नेपालपनि अछुतो रहन नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनै लाग्दा बजेटको मार्गदर्शकका रूपमा रहने नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९को समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालका स्पष्ट योजना र खाका नसमेटिएको उनीहरूको भनाइ छ। कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पु¥याउने असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने भन्दापनि स्वप्नदर्शी र आत्म प्रचारका निम्ति ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा उनीहरूले व्याख्या गरेका छन्।
विषम परिस्थितिमा आएको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थपरक र जनअपेक्षाअनुरूप भन्दापनि मन्त्रालयहरूले तयार गरेको सूचीलाई गाँसिएकोे पट्यार लाग्दो दस्तावेज रहेको उनीहरूको आरोप छ। आगामी बजेट कोभिड–१९ को प्रभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मूल सिद्धान्तबाट प्रेरित हुनुपर्ने भएपनि परम्परागत रूपमै बजेटमा राजनीतिक नारालाई नै निरन्तरता दिने खालको संकेत नीति तथा कार्यक्रमले दिएको हुँदा कतै बजेटको आकार अप्रत्याशित रूपमा ठूलो त हुने होइन भन्ने आशंका विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।
वर्तमान सरकारको पहिलो बजेट अर्थात् दुई वर्षअघि नै संशोधित गरेर करिब २ सय अर्ब घटाउनुपरेको पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ठूलो भएको अवस्थामा कस्तो प्रभाव पर्ला सरकारले विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारहरूले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार भन्दा कमै बजेट ल्याउने भन्दै संघीय सरकारलाई प्रस्ताव लैजाँदै गर्दा संघीय सरकारले ल्याउने बजेट कतै ठूलो आउला भन्ने चिन्ता देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ। वैशाख मसान्तसम्म ६ सय ७ अर्ब राजस्व संकलन हुँदै गर्दा सरकारी खर्च भने ७ सय ६३ अर्ब भइसकेको अवस्था छ। डेढ सय अर्बभन्दा बढीको अभाव कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने सरकारलाई चुनौती छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै स्थिति रहिरह्यो भने नौ सय अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने अवस्था देखिँंदैन। सरकारलाई करिब ६ सय अर्बको अभाव हुन सक्छ। तसर्थ, स्रोत परिचालनका निम्ति सरकारसँग आन्तरिक ऋण उठाउने र वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने दबाब देखिन्छ। कोभिड–१९ को असर विश्वव्यापी रूपमा रहेको हुँदा वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अत्यन्तै न्यून रहेकाले बजेटको आकारलाई घटाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
कालापानीदेखि लिपुलेकसम्मको नक्सा बनाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भएपनि कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न आतंक, त्रास र संकटसँग जुध्न सक्ने ठोस कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा देखिएका छैनन्।
पानीजहाज चढेर गण्डकीमा यात्रा गर्ने, रेल चढेर काठमाडौं आउने आम मानिसको चाहना अहिले छैन। अहिले बोर्डरमा अलपत्र रहेकाहरू घर आउने, विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरू नेपालमा आएर काम गर्न सक्ने र गाउँदेखि शहरसम्म रोजगारी गुमाएकाहरू पुनःकाममा फर्कन सक्ने आशा नागरिकको छ। तर, नीति तथा कार्यक्रमले त्यो भावनालाई नसमेटेको आरोप विज्ञहरूले लगाएका छन्।
आगामी बजेट विगतका वर्षमा खर्च भइसकेका आयोजनाहरू जो अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन्, उनीहरूलाई पूरा गराउने बेला हो। तर, सबैलाई खुसी पार्ने नाममा ठूलो बजेट ल्याएर कार्यकर्तालाई पोस्ने खालका योजना बनाउन नहुने विज्ञहरूको राय छ।
दुई तिहाइको सरकार, कर्मचारी संयन्त्रसमेत आफू अनुकूल रहेको तथा कोरोनाले उत्पन्न गराएको विषम परिस्थितिमा सरकारले राजनीतिक आँट गरी मितव्ययिताको अभ्यास गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। त्यसका लागि मन्त्रालयदेखि अनावश्यक संरचना र कर्मचारीको संख्यासमेत घटाउने आँट सरकारले गर्नुपर्छ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अर्थतन्त्रको ‘भी–सेप रिकभरी’ हुन गाह्रो छ। नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको भूमिका खोजिएको छैन। नीति तथा कार्यक्रमसँग असम्बन्धित कतिपय कुरालाई पनि समावेश गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले आफ्नो दुई वर्षको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिबाट वाचन गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ। ‘कोरोनाका कारण विप्रेषण आप्रवाहको कमी गहिरिँदै जाँदा देशमागरिबी बढ्न सक्छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर, गतवर्षको जस्तो वितरणमुखी होइन।’ विज्ञहरूको राय छ।
प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेल अर्थविद्
‘बजेट ठूलो आकारको बन्छ किभन्ने आशंका देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा तल्लो वर्गका मानिसलाई असर परेको छ भन्ने बुझाइ नीति तथा कार्यक्रममा देखिएन।’
डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
‘कोरोनाले फैलाएको आतंक, त्रास र संकटसँग लड्ने स्पष्ट धारणा नीति तथा कार्यक्रममा छैन। यो सामान्य भाषण मात्रै आएको छ।’
प्राडा गोविन्दराज पोखरेल
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
‘उत्पादन, लगानी र निर्माणमा ध्यान केन्द्रित भएको छैन। नीति तथा कार्यक्रम गतवर्षकै निरन्तरता, स्वप्नदर्शीको पुलिन्दा हो।’
डा. स्वर्णिम वाग्ले
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
‘नीति तथा कार्यक्रमलाई न्याय गर्न सक्ने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय छ जस्तो लाग्दैन। कोरोनाले मुलुकको यथार्थ परक बजेट ल्याउने अवसर प्रदान गरेको छ।
यो आँट सरकारले गर्न सक्नुपर्छ।’