लकडाउनको प्रभाव नीतिमा- सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।

अधिकांश निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेपछि कमजोर बन्न थालेको सरकारी विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्न सरकारले विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा सबै विद्यालयमा उच्चगतिको इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । अहिले करिब ३० प्रतिशत सरकारी विद्यालयमा पहँु्चमा रहेको अनलाइन कक्षालाई थप व्यवस्थित गर्न नेपाल टेलिकमको सहयोगमा इन्टरनेट जडान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

नीतिमा उल्लेख भए पनि यही १५ गतेको बजेटमा सो विषय समावेश गरी उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको छ । नीजि विद्यालयले मात्र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा सरकारी विद्यालयसँगको पढाइस्तर खस्कँदै जाने भएपछि सरकारले नीतिमै उच्चगतिको इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

नीतिमा कोरोना संक्रमणबाट परेको असर र सरकारले गर्ने कामको विषयमा कुनै सम्बोधन गरिएको छैन । सबै सरोकारवालाले नीतिमा लकडाउनबाट प्रताडित शिक्षालयका बारेमा सम्बोधन हुने आशा राखेका थिए ।

नीतिमा शिक्षासम्बन्धी अधिकांश पुरानै योजना कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ । नीतिमा शिक्षित बेरोजगार युवालाई प्रमाणपत्रको आधारमा रोजगारी कार्यक्रममा आबद्ध गरिने सरकारको तयारी छ । एक वर्षभित्र देशलाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भएको छ ।

हरेक नीतिमा साक्षर घोषणा लेखिएको हुन्छ । सो विषय कार्यान्वयन हुन कठिन बन्दै गएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सबै प्राविधिक विद्यालयलाई पूर्वाधारयुक्त बनाइने र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हटाउन प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरिने नीतिमा तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यो कार्यक्रम पनि पुरानैको निरन्तरता हो ।

त्यसैले अधिकांश पुरानै योजनाको कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति सार्वजनिक भएको छ । गत वर्ष घोषणा गरिएको र कार्यान्वयनसमेत नभएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।

‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ सुविधामा सुधार गरिने नीतिमा उल्लेख छ । गत वर्ष घोषणा भएको सो कार्यक्रमको बजेट यो वर्ष लागू भएको विद्यालयमा छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्न खर्चिएको थियो । केही विद्यालय सुधारका काम भए त्योबाहेक उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘चिनौं आफ्नो माटो बनाऊँ आफ्नो देश अभियान’ जारी राख्दै स्नातकोत्तर युवालाई विकास निर्माण र शैक्षिक विकास काममा मुलुकभर परिचालन गर्ने, आवश्यक जनशक्ति विकासका लागि कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा, आयुर्वेद, पर्यटन इन्जिनियरिङ, आर्टिभिसियल इन्टेलिजेन्ट, सुरुङ प्रविधि तथा रक इन्जिनियरिङ, खनिज अन्वेषण जलविद्युत्, नविकरणीय ऊर्जालगायतका विशिष्टीकृत विधामा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयको अध्ययनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउँदै अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र बनाइने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचनागत र अन्य आवश्यक सुधार गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरिने, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाइने, विश्वविद्यालयका अनुसान्धानलाई सुदृढ गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

२ वर्षको अवधिमा २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको भन्दै विद्यालय जाने उमेर समूहका सबैलाई विद्यालयमा भएको निश्चित गरिने सरकारको नीति छ ।

गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं र पढाइमा टिकाऔं कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै बालबालिकाले कम्तीमा माध्यमिक तह पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने, नयाँ प्रविधि र ज्ञानको विकास एवं विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरी लगानी वृद्धि गरिने, सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाइने उल्लेख छ ।

नीतिमा सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक २०७६–२०८५ सञ्चालन गरिने, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको नक्साङ्कन गरी भूगोल र न्यूनतम विद्यार्थी संख्याका आधरामा साायोजन गरिने, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयमा योग्य दक्ष, शिक्षण पेसामा प्रतिबद्ध शिक्षकको आपूर्ति विकास र परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा संस्कृति सभ्यता मूल्यमान्यता तथा नागरिकको कर्तव्य बोधका विषय समावेश गरिने भन्दै कार्यक्रममा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको विकासका लागि स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम अधिकांश विषय पुरानै भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका साथ पूूर्ण प्रतिबद्धताका साथ लागूू गर्ने तयारी भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले नीतिमा उल्लेख भएका अधिकांश विषय कार्यन्वयनको चरणमा रहेकाले आगामी वर्ष थप सहज हुने जानकारी दिनुभयो ।