कोरोना संक्रमणसँगै नेपालको केन्द्रीय राजधानी कोर एरिया असन, इन्द्रचोक, महाबौद्ध, न्यूरोड, जैसीदेवल, क्षेत्रपाटी, चिकमुगल, परोपकार, नरदेवी लगायतका भित्री बस्तीहरु रहेका क्षेत्रमा लकडाउनको पालना गराउन निकै कठीन भएको स्थानिय निकायका वडाअध्यक्षहरु बताउनुहुन्छ ।काठमाडौका ३२ वडाभित्र ५० लाखको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको छ भने यहाँको बसाई भनेको पुरा नेपालकै प्रतिनिधित्व गर्छ । यतिमात्र नभै छिमेकी मुलुक भारतका बिभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुको पनि बसाई रहेको मुख्य एरिएका केही वडाअध्यक्षहरुसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि भगवती तिमल्सिनाले टेलिफोन सम्पर्कमा गरेको कुराकानीको सार संक्षेप :
बालकृष्ण श्रेष्ठ २४ वडाका वडा अध्यक्ष
कोरोना संक्रमीतहरु बढ्दै गएपछि सजकता अपनाउने सम्बन्धमा सबै टोल टोलमा जागरुक गराउने काम भैरहेको छ । पहिला निकासा भएको पैसाले अलि अलि खर्च गरेर स्यानिटाइजर,माक्स किन्ने,जनचेतनाका कार्यक्रमलाई धानिराखेका छौ । स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाल सरकारबाट सबैको स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ
। नगरपालिकाबाट अहिले सम्म एक जना कुचीकार, लेखापाल र एक जना सदस्यलाई परिक्षणको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग केही पहल भएको छैन वडाकै प्रयासमा जनचेतना मूलक काम मात्र गरेका छौं । वडाको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सिधै पहुँच हुँदैन नगरपालिकाका मेयरले पहल गर्दै हुनुहुन्छ । २४ नं वडामा अहिले सम्म परिक्षण नै नभएकाले संक्रमित देखिएका छैनन् ।
मचाराजा महर्जन २३ वडाका वडा अध्यक्ष
२३ नं वडामा संक्रमितको अवस्था के छ ?
वातावरण विभागका कुचीकारको परिक्षण हुँदा एकजनामा आरडिटि परिक्षणमा पोजेटिभ देखिएको छ । पिसिआर परिक्षणका लागि स्वाब पठाईसकेको छ । १५ जना मध्ये १४ जना स्वस्थ छन् । परिक्षणका लागि हाल सम्म नगरपालिका आफैले पहल गरेको मात्र छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहुँच पुगेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले वडास्तरमा परिक्षण गर्ने कार्यक्रम के छ ?
नेपालमा ३० हजार किट भित्रिएको र त्यसमा पनि १० हजार किट मात्र काठमाडौको भागमा परेकाले सबैको परिक्षण गर्ने सम्भावना देखिदैन । एउटा किटको कम्तिमा पनि ८ देखि ९ हजार पर्छ । विदेशबाट ल्याउनुपर्ने हुनाले नेपालले सबै नागरिकको कोरोना परिक्षण गर्न सामान खरिद गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।
कालिमाटीमा परिक्षण गर्दा पनि मुख्य एउटा मेशिन केन्द्रबाट ल्याईयो बाँकी वडाले नै खरिद गरेको हो । नेपालमा आर्थिक अवस्थाले सबैको परिक्षण गर्न सक्दैन । २३ वडामा ७ सय २० घर छ एउटा घरको एउटा मात्र भएपनि परिक्षण गरौं भनेर जोड दिँदै आएका छौं तर त्यस्तो अवस्था छैन ।
अहिले नेपालको अवस्था भनेको आमाको दुध नआएपनि आमाको अगाडि बच्चा रोएको जस्तो अवस्था छ । हामीलाई बिकास बजेट चाहिदैन जनस्वास्थ्यका लागि किट चाहिने हो । जनस्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । तर सरकारसँग पैसा भएर पनि बजारमा सामान छैन ।
हामीले सोचे जस्तो अन्तराष्ट्रिय बिकसित मुलुकले जस्तो गर्न नसके पनि जे जस्तो सकिन्छ गर्नुपर्छ । जसरी हिजो सरसफाई मजदुरबाट परिक्षण शुरु गरिएको छ त्यसरीनै विभिन्न युनिटको गर्नुपर्छ । संघ र प्रदेशको भन्दा स्थानिय सरकारले नै बढी फिल्डमा खटेर काम गर्नुपरेको अवस्था छ ।
त्यसैले स्थानिय स्तरमानै बढी प्रभावित हुन सक्छन भनेर त्यहि अनुसार काम हुनुपर्छ । हामी गर्दै छौं तर पर्याप्त पुगेको अवस्था छैन ।
वडाको बैठकमा पनि सबै भन्दा बढी माग भनेको बढी भन्दा बढीको स्वास्थ्य परिक्षण गर्नेमै छ ।
हिजो मात्र २३ नं वडामा एक जनाको १५ सय लिएर एम्बुलेन्सले बाहिरबाट मान्छे ल्याएर छोड्यो । त्यो व्यक्ति बिरामी भएको र औषधि पसलेको पुरानो ग्राहक धेरैदिनपछि देखाउन आएपछि कसरी आउँनुभयो भनेर उसले सोध्दा बाहिरबाट आएको भन्ने पत्ता लाग्यो ।
यस्तो हुँदा वडामा सिल्ड गरेता पनि एक जना मात्र मान्छे बाहिरबाट पास लिएर यसरीनै प्रवेश गर्यो भने संक्रमण फैलन सक्छ । लकडाउनको अर्थ सरकार आफैले बुझेको छैन । पास दिने, हिडेर आउन दिने, काठमाडौका मान्छे बाहिर जाने, बाहिरका काठमाडौ आउने अवस्थाले डकडाउनको कुनै अर्थ छैन । सरकारले पास दिएका मान्छे चै कोरोना संक्रमित हुँदैनन र ?
सरकारी गाडिमा मान्छे भित्रिदै : स्थानिय विकास मन्त्रालयको गाडिमा हिजो मात्र सर्लाहीबाट एकजना व्यक्ति आए । ड्राईभरले खुरुक्क छोडेर फर्कियो । हामीले यहाँ यसरी बस्नु हुन्न भन्यो उ फेरि २२ वडामा आफन्तकोमा बस्न गयो । २२ वडाका वडाअध्यक्षलाई भनेर बेलुका पुनः सर्लाहीनै फर्काएको अवस्था छ । सरकारले यताको उता उताको यता गर्ने हैन लकडाउन भनेको के सरकारकारी के गैरसरकारी सबैले पालना गर्नुपर्छ ।
काठमाडौमा ५० लाख मानिसको बसोबास छ ती सबैको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो र पुरै देशका सबै निकायले सकृय भएर आफ्ना जनताको सुरक्षा दिनुपर्छ । सरकार यस बिषयमा कडा हुँनैपर्छ । लाखौ जनतालाई जोखिममा पारेर एकदुई हजारलाई यता उता गराउँने कि सबैलाई सुरक्षा दिने यस्तो अवस्थामा मानवीय नाता देखाएर हुँदैन ।
यसरी पास दिईरहने र मान्छे भित्र्याईरहने हो भने जति ट्रेसिङ गरे पनि सकिँदैन । र्यापिड टेष्ट गर्न पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति गर्नुपर्ने र उनीहरुमार्फतनै सामान खरिद गर्नुपर्ने नियम छ । नगरले किन्ने स्वीकृति नै पाउँदैन ।
एक घरको एक जनालाई परिक्षण गर्न सकिन्न ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृति दिएकै छैन । तपाईहरुसँग पैसा छ हामीसँग सामान छैन सबै विदेशबाट किनेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ भनिरहेको अवस्था छ । उत्पादन गर्नेहरु कमाउने धुनमा छन्, आजको मूल्यमा सामान भोली नपाउने अवस्था भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाईरहेको छ । व्यापारमा जति सामान माग हुन्छ उत्तिकै मूल्य बढ्छ भन्ने छ ।
पिसिआर एउटा खरिदको लागि ९ हजार पर्छ खरिद गर्न खरबौ खर्च हुन्छ । एकैपटक परिक्षण गर्न सकिएन भने परिक्षण गर्नुको अर्थ नरहने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छे ओहोर दोहोर गराईरहेर लकडाउन गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अहिले लकडाउनको दुरुपयोग सरकारका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरुबाटै भएको छ ।
सरकारले पास उपलब्ध गराएका व्यक्ति भनेका चिनेजानेका सोर्सफोर्स लगाउन सक्नेहरुनै बढी छन् । एकठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने मान्छेको बिस्तृत रेकर्ड हुनुपर्छ । अहिले रातभरि गाडि भित्रिएका छन र तरकारीका गाडिमा धेरै मानिस काठमाडौ भित्रिएका छन् । बाहिर जिल्लाबाट आउनेहरु चेकपोष्ट छलेर हिडेरै आउने पनि धेरै छन् । दिनभर सिल्ड गरेर रातभरि मान्छे छिराएपछि लकडाउनको अर्थ के ?
राजेन्द्र मानन्धर २० वडाका वडाअध्यक्ष
लकडाउनका समयमा मानीसलाई आवत जावतमा रोक लगाउने बिषयमा महानगरपालिकाले कस्तो नीति लिएको छ ?
अहिलेको अवस्थामा लकडाउन त्यसमा पनि सिल्ड नै गर्नुको विकल्प देखिँदैन । सरकारी गाडी र एम्बुलेन्स, तरकारीका गाडिमा मासिनहरु दैनिक रुपमा काठमाडौ भित्रिरहेका छन् ।
त्यो पनि रातीको समयमा, त्यसैले रातीको समयमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएर जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय र नगरपालिकाले सामाजिक दुरी कायम गरि बस्ने लगायतका निर्देशन त दिएको छ बाहिरबाट भित्रिनेलाई के गर्ने भन्ने बिषयमा बोलेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा हामी जनप्रतिनिधिहरु पनि मानिसनै हो हाम्रो पनि ठूलाबडाको जस्तो घरपरिवार स्वास्थ्यको चिन्ता छ । आएका मान्छेलाई मानवीयता नदेखाउँ कसरी देखाउँ भने आफै संक्रमित हुने डर छ ।
र्यापिड टेष्ट गराउने बिषयमा केही योजना बनाउनुभएको छ कि ?
यो काम नगरपालिकाले प्रयास गर्यो भने सम्भव होला, हाम्रो पहलमा हुँदैन र सिस्टममा जानुपर्ने भएकाले नगरपालिकामा हामीले यो प्रस्ताव राखि सकेका छौ । नगरप्रमुखले नै यो प्रयास गरे सम्भव छ ।
लकडाउनका बेलामा कस्ता कस्ता चुनौति आएका छन् ?
हामी जनप्रतिनिधिहरुलाई मानवीय चुनौति आयो । पशुबाट चुनौति आएको भए पशुलाई थुनेर राख्न सकिन्थ्यो । मानवीय चुनौति भनेको निकै जटिल हुन्छ, मानव अधिकार, बोल्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रपूर्वक हिडडुल गर्न पाउने अधिकार सबै बिषयमा ध्यान दिँदा लकडाउन पालना गराउन निकै कठीन भएको छ ।
राज्यले कफ््यूनै लगाएको अवस्था पनि होईन । हामीलाई पनि उत्तिकै समस्या छ । मेरो पनि त परिवार छ, परिवार, टोलबासी सबैको हितमा सोच्नुपर्ने ठूलै समस्या छ । स्वास्थ्य परिक्षणका बिषयमा माथिबाट कुनै ठोस निती निर्देशन आएको छैन । हामी आफैले विवेक प्रयोग गरेर काम गरेको अवस्था छ ।