भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल बनाउँने घोषणा गरेको छ । शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रोग नियन्त्रणका लागि सिडिसी बनाउँने घोषणा गर्नुभएको हो ।
यो विधि विश्वका सम्पन्न मुलुक अमेरिका लगायका देशमा प्रचलित छ । त्यसैगरी विश्वमा मानव स्वास्थ्यको लागि अपरिहार्य मानिदै आएको औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको नियमन गर्नका लागि फुड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसनको स्थापना गर्ने बिषयमा पनि जोड दिनुभएको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापदण्ड तथा गुणस्तर निर्धारणका लागि आवश्यक तयारी गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुर्नसंरचनाको सन्दर्भमा लामो समयदेखि छलफल तथा वहस बहसको बिषय बन्दै आएका संस्था स्थापनाका बिषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो । यसका साथै सरकारले कान्ति वाल अस्पताललाई बाल प्रतिष्ठान बनाउँने, मनमोहन र गंगालालमा बाल मुटुरोगको उपचारका लागि संस्थागत विकास गर्ने, परोपकार प्रसुति अस्पतालको सेवालाई थप विशिष्ठीकृत गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला, अस्पताल र प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाको समेत घोषणा गरेको छ । प्रदेशहरुमा सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र एयरपोर्ट र नाकामा हेल्थडेस्क स्थापनाको समेत नीति तथा कार्यक्रममा पारेको छ । तीन वर्षभित्र सबै नागरिकको विमा गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले आगडि सारेको छ ।
सरकारले विगत बर्षमा जस्तै यो बर्ष पनि स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना र स्तरोन्नतिका लागि विशेष प्राथमिक दिने जनाएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवाको समतामूलक तथा गुणस्तर बृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
गुणस्तर बृद्धि गर्दै स्वास्थ्यक्षेत्रको पूनर्संरचना गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । ‘रोगरहित नेपाल निर्माण यस सरकारको मूल नीति हो, प्रकृतिमैत्री स्वच्छ जीवन प्रणाली प्रवर्द्धन गरी नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता बृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएकोछ ।
देशभरिका ७ सय ७१ स्थानीय तहका वडाहरूमा पूर्ण खोपसेवा उपलब्ध वडा घोषणा गर्ने योजना सरकारको रहेकोछ । साथै सबै वडामा खोपसेवा पुर्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएकोछ ।
आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध नभएका स्थानीयतहका २ हजार ६ सय २६ वडामा पूर्वाधार र सेवा उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिएको छ । साथै वडास्थित स्वास्थ्यसंस्थाको गुणस्तर बृद्धि गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
भूगोल र जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
साविकका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैय्याको र अञ्चल अस्पताललाई २ सय शैयाको जनरल अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालबाट उपलब्ध विशिष्टकृत स्वास्थ्यसेवाको विस्तार र स्तरोन्नति गरिरहेको उल्लेख छ ।
सोही अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउँदै देशलाई कोरोना मुक्त बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले परीक्षणको दायरा बढाइने समेत बताउनुभयो । देशलाई कोरोना मुक्त्त बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
यतिबेला जनस्वास्थ्य सुधारका लागि सरकार दत्तचित्त भएर लाग्नुका साथै आगामी बजेटमा स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा गुणात्मक सुधार गर्ने लक्ष्य सरकारले लिईसकेको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमका लागि २८ अर्ब ३१ करोड ८२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । उक्त बजेटमा १९ बुँदा समेटिएको छ । बजेटमा अधिकांश कार्यक्रमहरुको निरन्तरता रहेको छ । मन्त्रालयले आकस्मिक शल्यक्रिया र प्राथमिक ट्रमा उपचार सेवाका लागि बढी जोखिमयुक्त स्थान अत्तरिया, राकम कर्णाली, लमही, कुरिनटार, वालिङ, पथलैया र इटहरी रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ट्रमा युनिट स्थापना गरी सेवा संचालन गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको प्रस्तुतिमा स्वास्थ्यका विषय के के उठे
संचालनमा रहेका मेडिकल कलेजद्वारा अनिवार्य रूपमा कम्तिमा एक जिल्ला स्थित अस्पतालमा शल्यचिकित्सा सहितको सेवाउपलब्ध गराउन जिम्मेवारी दिने नीति लिइनेछ । हरेक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र महिनाको एक दिन स्याटेलाइट क्लिनिक संचालनगर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसैगरी स्थानीय तह र प्रदेशको समन्वयमा संघ अन्तर्गतका केन्द्रीय अस्पतालहरूले तोकिएका स्थानहरूमा नियमित रूपमा स्याटेलाइट अस्पताल संचालन गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ ।
स्थानीय तहका सबै वडा स्थित स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट चालीस वर्ष माथिका नागरिकको ६ महिनाको एक पटक पिसाबमा अल्बुमिन र ग्लुकोज तथा रगतमा ग्लुकोज निःशुल्क जाँचको व्यवस्था गरिनेछ ।
सरकारले सातवटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनमा राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहितको तीन सय शैयाको केन्द्रीय र न्यूनतम ५० शैयाको प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
तत्काल संघमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल मात्र रहेको छ । यसैगरी स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई समेत वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया