निर्यात सहुलियतलाई वृद्धि गर्न जोड

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पछिल्लो समय आर्थिक विकासको आधार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र विभिन्न वस्तुगत संघहरूको संयुक्त प्रतिनिधिसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री भट्टले भन्नुभयो– ‘वर्तमान अवस्थामा साना उद्योग मर्कामा परेका छन्, हामीले पनि महशुस गरेका छांै। यस्ता उद्योगलाई अहिलेको अवस्थामा हामी केही गर्न सक्छौंं। व्यवसायीका सल्लाह सुझावलाई समेटेर बढीभन्दा बढी के कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ छलफल भइरहेको छ।’

मुलुकमा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गरिएको लकडाउनका कारण यस्ता उद्योग मर्कामा परेको भन्दै मन्त्री भट्टले भन्नुभयो– ‘आउने बजेटमा पनि समावेश गराउन मेरो पहल र प्रयत्न रहनेछ। राहतको प्याकेजमा समावेश गराउनेलगायतका विषयखशमा हामी छलफल गरिरहेका छौं।’

महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले विदेशबाट आयात हुने वस्तु भन्दा स्वदेशकै उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो– ‘यसका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थामा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ। सरकारले लागू गरेको सार्र्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोगसम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुका साथै सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा स्थापित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष र महिला उद्यमीलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको महिला उद्यमशीलता विकास कोषको सान्दर्भिकता र महत्व अहिलेको परिस्थितिमा अझ बढ्न गएको भन्दै उहाँले यी कोषमा कम्तिमा ५०–५० करोडको रकम विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले दिँदै आएको निर्यात सहुलियतलाई वृद्धि गरी कम्तिमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने र सो सहुलियत रकम निर्यात गरेको सामानको भुक्तानी बैंकिङ च्यानलबाट पाउने बित्तिकै सहज र सरल रूपमा सोही बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्ने कार्यबाहक अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम लघु उद्यमलाई पाँच वर्ष आयकरमा छुट दिने व्यवस्था भए बमोजिम आयकर छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिनुपर्ने तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको कारोबारमा थ्रेसहोल्डको सीमा वार्षिक एक करोडसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो।

कृषि तथा पशुपालन कर्जाजस्तै घरेलु तथा साना उद्योगलाई १ करोड सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले लिएको कर्जाको बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट पनि ६ महिनाको ब्याज छुट गर्नुपर्नेतर्फ महासंघले ध्यानाकर्षण गरेको छ।