अलमलमा स्थानीय तह

सुनील महर्जन, काठमाडौं

शहरी क्षेत्रका घरधनीले श्रमिक र साना व्यवसायीबाट चैत महिनाभरिको घरभाडा लिएको वा नलिएको अगुमगन गर्न स्थानीय तह अलमल भएको पाइएको छ ।

सरकारले चैत महिनाको घरभाडा लिए नलिएको अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो । सरकारले असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको चैत महिनाको घरभाडा मिनाह गर्न घरबेटीलाई आग्रह गरेको थियो । यसको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै प्रतिक्रिया आउने क्रम चलिरहेको छ ।

लकडाउनका कारण श्रम बजार, निर्माण, पर्यटन आगमन, आपूर्तिको शृंखलामा गहिरो प्रभाव परेको छ । यसले गर्दा घरधनीले भाडा छुट गर्नुपर्ने आग्रह वा अपेक्षा झट्ट हेर्दा वा सुन्दा राम्रै भए पनि यसबारे कुनै ठोस अध्ययन वा गृहकार्यबिना सरकारले आग्रहका लागि आग्रह गरेका रूपमा बुझ्नेहरू पनि कम छैनन् ।

घरभाडा लिएको वा नलिएको अगुगमन गर्न व्यावहारिकरूपमा कठिनाइ रहेको कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले बताउनुभयो । ‘कुनै घरधनीले मानवीय भावनाले घरभाडा छुट गर्नु अर्कै कुरो हो, नभए जबरजस्ती छुट गर भनेर स्थानीय तहले भन्न सकिने स्थिति छैन । न त्यसको अनुगमन नै गर्न सकिन्छ ।’ –मेयर महर्जनले भन्नुभयो । घरभाडा छुट गर्न सरकारले निर्देशनभन्दा पनि आग्रह गरेको हो । आग्रह भनेको व्यक्तिले स्वेच्छाले पालना गर्ने हो । नगरेमा पनि केही भन्न सकिने अवस्था नहुने पनि मेयर महर्जनको भनाइ रहेको छ ।

मेयर महर्र्जनले घरभाडा छुट गर्न गरेको आग्रह पालना भएको वा नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई भने पनि अहिलेसम्म संघीय सरकारबाट कुनै परिपत्र नआएको बताउनुभयो ।

जारी लकडाउनको अवधिमा घरबेटी र बहालमा बस्नेबीच घरभाडाको विषयलाई लिएर द्वन्द्व शुरू भएको र लकडाउन खुलापछि अरू बृहत्रूपमा आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बताउनुभयो ।

‘श्रमिक तथा साना व्यावसायिक वर्गलाई आपसी सहमतिमा घरबेटीले भाडा मिनाह गर्न सक्छन् ।’ –मेयर शाक्यले भन्नुभयो ।
‘घरहरू कार्यालय, आवासीय, व्यवापारिकलगायत विभिन्न प्रयोजनमा बहालमा लागेका हुन्छन् । डेरामा बस्ने मानिस प्रभावित भए र नभएको हेरेर मानवीयरूपमै घरबेटीले निर्णय गर्दा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ’, मेयर शाक्यले भन्नुभयो– ‘तर, स्थानीय तहले घरभाडा लिएको वा नलिएको अनुगमन गर्न सहज छैन ।’

‘एकातिर काठमाडौंमा दुई÷चार कोठा भाडा दिएर त्यसैको आधारमा जीविका चलाउनेहरू पनि घेरै छन् । तिनीहरुले के छुट गर्न सक्लान् र ? अर्कोतिर लाखौं घरभाडा उठाउनेहरू पनि छन् । उनीहरूको पनि बैंकमा ऋण होला । पानी वा विद्युत्को महसुल तिर्न बाँकी होला । यस्तो अवस्थामा अरू पक्षमा सहुलियत नदिएर घरधनीले मात्र छुट गर्नुपर्ने कुरो पालना गराउन व्यावहारिकरूपमा सहज छैन’, मेयर शाक्यले भन्नुभयोे– ‘यस विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट दृष्टिकोण र समन्वय हुनु जरुरी रहेको छ ।’

काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाका मेयरहरूको साझा फोरममा पनि घरभाडा छुटको अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई सहज नभएको प्रतिक्रिया आउने गरेको छ ।

घरबेटीमा मानवीय संवेदनशीलता भएमा सरकारले गरेको आग्रह पालना हुने गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनको विश्वास रहेको छ । ‘समस्या परेका बेला साथ दिने धार्मिक भावना भएर घरभाडा छुट गर्नेदेखि लिएर अनेक सहयोग गर्ने अवस्था रहन्छ ।’ –मेयर महर्जनले भन्नुभयो ।

‘तर, सरकारले ठोस अध्ययन र स्थानीय तहसँग समन्वयबिना आग्रह गरेकै भरमा घरभाडा छुट हुने अवस्था देख्दिनँ । फेरि यस विषयमा स्थानीय तहले अनुगमन गर्न निकै गाह्रो रहेको छ ।’ –मेयर महर्जनले भन्नुभयो ।