अदालतका काम–कारबाही सुचारू गर्न अन्योल

विकास भट्टराई, काठमाडौं

लकडाउनको अवधि अझै लम्बिएमा वा हटाइएमा अदालतका काम–कारबाही के–कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अन्योल देखिएको छ ।

बन्दाबन्दीको अवधि लम्बिँदै गएमा वा हटाइएमा अदालतका काम–कारबाही के–कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आइतबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्न नसकेपछि सरोकारवालासँग अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ ।

प्रतिवेदन पेस गर्न सातवटै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र इजलासका मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीशलाई भनिएको छ । ती न्यायाधीशहरूलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन बैठकले भनेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य भई काम गर्ने इजलासका न्यायाधीशलाई आफू मातहतका जिल्ला न्यायाधीश, कर्मचारी, सरकारी वकिल एवं बार एकाइसँग परामर्श गरी तीन दिनभित्र राय प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले भनेको छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको अवधि लम्बिँदै गएको र संक्रमणको जोखिम रहिरहेको र कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने यकिन पनि नभएको अवस्थामा अदालतका थप काम कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने सम्बन्धमा अन्योल रहेको पूर्ण बैठकले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा उच्च र जिल्ला अदालतमा के–कस्ता काम–कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सुझाव दिन प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न भनिएको छ ।

लकडाउनको अवधिमा कतिपयको मुद्दा दायर गर्ने कानुनबमोजिमको हदम्याद गुज्रिएको छ । कतिपयको चाहेर पनि मुद्दाको प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन् ।

लकडाउनले गर्दा हदम्याद सकिएका सेवाग्राहीलाई के–कसरी सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुनी जटिलता उत्पन्न भएका कारण सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा सरकार निवेदक भएको दोहो¥याई पाऊँ भन्ने मुद्दा, पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन र विपक्षी झिकाउने आदेश भई नसकेका सरकारका तर्फबाट परेका पुनरावेदन तथा साधक जाँचका लागि आएका मुद्दाको सोमबारबाट सुनुवाइ गर्ने पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको बताइएको छ । त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ हुने भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी दिन बैठकले सर्वोच्चको प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले लकडाउनको अवधिभर थपिएको आगामी जेठ ५ गतेसम्म सर्वोच्च तथा सबै तहका अदालतहरुमा यसअघिको बैठकले गरेका निर्णयअनुसार नै कार्य हुने उल्लेख गरेको छ ।

हाल सर्वोच्चमा कोरोना भाइरससम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिका र बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदन मात्र सुनुवाइ भइरहेको छ । त्यस्तै उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा थुनछेकलगायतका केहीमा मात्र सुनुवाइ भएको छ ।