नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
भारतीय पक्षले नेपालको कालापानीको गुन्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपुभञ्ज्याङसम्मको सडक निर्माण भएको भनी उद्घाटन गरेको विषयलाई लिएर संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले भारतको यस कार्यप्रति खेद प्रकट गरेको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले भारत सरकारको उक्त कार्यलाई नेपालको सार्वभौमिकता माथि बलात् हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै खेद व्यक्त गर्दै घोर भत्र्सना गरेको हो ।
‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार र थुप्रै भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक ऐतिहासिक प्रमाण, लिखत नक्सा, तथ्य आदिले काली (महाकाली) नदी र त्यस पूर्वको भू–भाग नेपालको अखण्ड सार्वभौमिकताभित्र रहेको प्रमाणित छ ।
काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा रहेको र उक्त स्थान नेपाल, भारत र चीन बीचको त्रिदेशीय बिन्दु रहेको वास्तविक सत्य हो ।’ –समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
उक्त क्षेत्रमा भारतले तेस्रो मुलुक पुग्ने सडक निर्माण गर्नु अतिक्रमणकारी नीति भएको समितिको ठहर छ ।
लिम्पियाधुरादेखि पूर्वपट्टिको कालापानी लिपुलेकलगायतको सम्पूर्ण भागबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गरी नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न त्यस प्रकारको अतिक्रमणकारी कदम त्याग्न, छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सम्मान गर्न पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कार्यान्वयन गर्न समेत समितिले आग्रह गरेको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले बताउनुभयो । ।
समितिले यस विषयमा तत्काल सम्बन्धित राष्ट्रहरूसँग संवाद र निरन्तर पहल गरी गरी सीमा विवादको स्थायी समाधान गर्न निर्देशनसमेत दिएको उहाँले बताउनुभयो । समितिले उक्त विषयवस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै गरी समितिले यसअघि ०७६ कात्तिक २५ गते लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत विवादित क्षेत्रको सम्बन्धमा सरकारलाई दिएको ७ बुँदे निर्देशनको दृढताका साथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यस बेला समितिले उक्त क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्न नेपाल सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय राजनैतिक एवं कूटनैतिक पहल गर्ने, नेपालको शैक्षिक सामग्रीमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदीसम्मको भू–भाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
बैठकमा छलफलका लागि सहभागी सांसदहरूले समस्याको तत्काल समाधानको ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्नुभएको थियो । सांसद जनार्दन शर्माले मुलुकको गुप्तचर निकायले सही प्रतिवेदन र सूचना नदिँदा नै समस्या आउने गरेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।
अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारलाई भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको विषय यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराए पनि नसुनेको बैठकमा उठाउनुभयो । उहाँले सबै दल र नागरिकले सरकारलाई साथ दिँदा पनि सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै दुखेसो पोख्नुभयो ।
बैठकमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पूर्वशासकहरूले गरेको गल्तीको पीडा अहिलेको पुस्ताले भोग्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले यस विषयलाई कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा सोच्न सकिने बताउनुभयो ।
भारतसँग राजनीतिक तहमै कुराकानी गर्नुपर्छ: नेपाल
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का विदेश विभाग प्रमुख तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भारतले नेपाली भूमिबाटै चीनको मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक विषय भएको बताउनुभएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले यसअघि भएका सम्झौता र सहमतिहरूको उल्लंघन हुनुका साथै नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि प्रहार भएको बताउनुभएको हो । नेता नेपालले कूटनीतिकको साथै राजनीतिक तहमै वार्ता गरेर भारतले मिचेको नेपालको भू–भाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिमा औपचारिक तहमा वार्ता गर्नका लागि नेपाल सरकारले दुईपटक पत्र लेख्दासमेत त्यस विषयमा तदारुकताका साथ वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो नेपालको सार्वभौमसत्ता संकुचन हुने गरी भारतले यस्तो कदम चाल्नुले गम्भीर भएको बताउनुभएको छ ।
‘यस संवेदनशील विषयमा उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता गर्न, नेपालको वैध हकलाई कुनै पनि हालतमा कुष्ठित हुन नदिन र आवश्यक तथ्यसहित प्रस्तुत हुन र आफ्नो भूमि कायम गर्न सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’ –विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेता नेपालले कोभिड–१९ को महामारीको अन्त्य नकुरी भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत कुराकानी गर्न दुवै देशका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया