बजेटमा उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७/०७८)को बजेटमा कृषि उत्पादनका क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । शनिबार संसदको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा आर्थिक क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरूले उत्पादनका क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै साना तथा मझौता उद्योगीहरूका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

गरिबीको रेखामुनी रहेका कृषकलाई पूर्णरूपमा अनुदान दिनुपर्ने, किसानका उत्पादन किन्ने ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव उनीहरूको रहेको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का अध्यक्ष भीम गौतमले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो । कृषिका लागि आवश्यक मल, बिउ र उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । साना तथा मझौला उद्योगलाई सरकारले ६ महिनासम्मको भाडावापतको रकम शतप्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, ब्याजमा लाग्ने जरिवाना ६ महिनासम्म नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

त्यस्तै नेपाल आर्थिक पत्रकार संघका अध्यक्ष सिताराम भट्टराईले अनावश्यक खर्च कटौतीतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने महासंकटको पूर्वानुमान र प्रक्षेपण अहिले गरेर पूर्ण तयारी गर्ने औजारको रुपमा बजेटको सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बजेटको आकार घटाएर आवधिक योजनाको प्राथमिकतामा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा आकार्षित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । २ खर्ब १६ अर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई जलविद्युत्को विकासले विस्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अझै सञ्चारमाध्यमले सरोकारवालाहरूसँग बसेर प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याएर सुझाव दिए सरकारलाई भन्न सकिने अवस्था आउने बताउनुभयो ।