‘अर्थतन्त्रका समस्या न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैैंक केन्द्रित’

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको समस्या न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका निम्ति सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना भएको वेबीनारमा अर्थतन्त्रलाई उकास्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

विगतका वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा पूर्व बजेटकालीन अन्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएकोमा हाल विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिले मुलुक बन्दाबन्दी अवस्थामा रहेको र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थासमेत रहेकाले बैंकले यस वर्ष वेबीनारमार्पmत उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

सो अवसरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, पुँजी बजार, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, निर्यात व्यवसायी, सहकारी, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत आर्थिक क्षेत्रसँगै सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरू एवम् अर्थविज्ञसँगै बैंकले पूर्वबजेटकालीन प्रतिवेदनका सुझाव संकलन गरेको हो ।

सो अवसरमा बैंकका प्रवक्ता एवम् अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले अन्तत्र्रिmयाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै उक्त वेबीनार कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो । वेबीनार कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासंघ, नेपाल निर्यात परिषद्, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फोरम, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघलगायतका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

उनीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रसँगै सम्बन्धित विषयमा धारणा राख्दै कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिका कारण आफ्नो क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटले समेट्नुपर्ने आवश्यक नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूसमेतको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६९ को उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारसमक्ष पूर्वबजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन पेस गरिने जानकारी दिनुभयो ।