निजी विद्यालय चरम आर्थिक संकटमा

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।

निजी विद्यालयले शिक्षक–कर्मचारी तलब र घर भाडा तिर्न सरकारसंगका ३ वर्षसम्मको लागि २ प्रतिशत लोन माग गरेका छन् । सरकारले निजी विद्यालयको सहमति वेगर एकलौटी निर्णय गरेर निजी विद्यालयलाई चरम आर्थिक संकटमा पारेको जनाउदै निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले सरकारसंग सहुलियतपुर्ण ऋणको माग गरेको हो ।

प्याब्सन र एन प्याब्सनको टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेट गरी आधार सो माग पेश गरेका हुन । शनिबार मध्यान्ह सिहदरबारमा भेट गर्न पुगेका टोलीले उपप्रधानमन्त्री पोखरेल समक्ष आधा दर्जन भन्दा बढी माग राखेका थिए ।

टोलीले सरकारले चैत महिनाको शुल्क मिनाहा गरेको विषयमा मौन समर्थन गर्दै त्यसको विकल्पको रुपमा तलब र घर भाडा तिर्न र निजी व्द्यिालयलाई सहुलियत दिन राहत कोष स्थापना गर्न माग गरेको छ । प्याब्सन अध्यक्ष टीका पुरीले हाम्रो मागको विषयमा सरकार सकरात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री ज्युले आउदो बजेटमा निजी विद्यालयलाई राहत दिने विषयमा छलफल गर्ने बताउनुभएको उल्लेख गनुर््भयो । कोभिड रोग नियन्त्रण गर्न सरकारद्धारा गठित टोलीको संयोजक समेत रहनुभएका उपपब्धानमन्त्री पोखरेलले यो विषयमा सबै सरोकारवाला निकायसंग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।

हामीले माग पेश गरेका छौ, मागसम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर भएर लाग्ने जानकारी पाएका छौ–प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले भन्नुयो । उप प्रधानमन्त्री पोखरेलसंग भेट गर्न प्याब्सन अध्यक्ष पुरी , वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र वानिया र महासचिव कुमार घिमिरे पुग्नुभएको थियो । कार्य व्यवस्थताको कारण एन प्याब्सनका पदाधिकारी नपुगेको पुरीले जानकारी दिनुभयो । प्याब्सन र एन प्याब्सनको आकडा अनुसार घर भाडा , तलब र अन्य, ऋण र अन्य खर्च गरी माकिस झण्डै ६ अर्ब रुपिया खर्च हुनेछ । हाल देशमा करिब १२ हजार निजी विद्यालय छन् ।

त्यसअघि बिहान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलसंग भेट गर्न प्याब्सन अध्यक्ष पुरी, एन प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र प्याब्सन सह अध्यक्ष डिके ढुंगाना पुग्नुभएको थियो । एन प्याब्सन अध्यक्ष सापकोटाले सबैको सहमतिको आधारमा उपप्रधान मन्त्री पोखरेलसंग भेट गरेको जानकारी दिनुभयो ।

एपप्रधानमन्त्री पोखरेलसंग भेटको क्रममा निजी विद्यालयले स्रोत व्यवस्थापन गर्न आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने, लक डाउनको समयमा मासिक शुल्क व्यवस्थापन गर्न सरकारले ठोस योजना अघि बढाउनुपर्ने , निजी विद्यालयले लिएको बैकको ऋणको ब्याज २ वर्ष सम्मको लागि ७ प्रतिशतमामा ल्याउन सरकारले बैकसंग कुराकानी गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयको समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने, लक डाउनको अवधीमा बिजुली, पानी र टेलिफोन र इन्टरनेट शुल्क मिनाहा गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने, भाडामा सञ्चालित विद्यालयलाई भाडा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।

प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले मागको विषयमा सरकारले तत्काल छलफल गर्ने जनाएको जानकारी दिनुभयो । हाम्रा माग पुरा गर्ने विषयमा सरकार गम्भी हुनुपर्ने बताउनुभयो । भन्नुभयो–माग पेश गरेका छौ, सरकारले प्याकेन घोषणा गर्ने आश्वासन दिएको छ ।

अध्यक्ष पुरीले अहिलेको लक डाउनको असर करिब दुई वर्षसम्म पर्नसक्ने दाबी गर्दै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारको रहेको बताउनुभयो । प्याब्सन र एन प्याब्सनले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासंग समेत भेट्ने तयारी गरेको छ । तीन दिनअघि प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले बैठक बसेर तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारले आर्थिक व्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए ।