सांसद अपहरण काण्ड: दर्ता गर्यो प्रहरीले जाहेरी

विकास भट्टराई, काठमाडौं 

प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको आरोप लागेका सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्धको उजुरी सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्राप्त भएपछि प्रहरी कार्यालयले त्यसलाई जाहेरीका रूपमा स्वीकार गर्दै प्रहरीले शुक्रबार दर्ता गरेको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सो जाहेरी शुक्रबार मात्र प्रहरी कार्यालयमा पठाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयका एक कर्मचारीले उक्त जाहेरी शुक्रबार मात्र प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।

जनता समाजवादी दलका नेताहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ५ को उपदफा (१) को व्यवस्थाबमोजिम उजुरीसहित सो जाहेरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए । त्यस्तो जाहेरी सोमबार दर्ता गरिएकोमा ढिला गरी शुक्रबार मात्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको हो ।

 

प्रहरी कार्यालयले जाहेरी कि झुट्टा भन्नुपर्ने हुन्छ कि यथाशीघ्र अनुसन्धान थाल्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गर्नुअघि सांसद डा. यादवलाई अपहरण गरेको आरोप लागेका ती तीन जनाविरुद्ध उजुरी लिन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अस्वीकार गरेको थियो । प्रहरी कार्यालयले उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय वा सो प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरीसहित उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाबमोजिम सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरीसहित उजुरी दिइएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्राप्त भएको जाहेरी झुट्टा, भ्रमपूर्ण वा काल्पनिक देखिएमा त्यसलाई तामेलीमा राख्न सक्ने कानुनी अधिकार प्रहरी कार्यालयलाई रहेको छ ।

त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री हिसिला यमीलगायत विरुद्धको जाहेरी पनि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाएको छ । उनीहरूविरुद्ध साइवर अपराध गरेको आरोप लगाई दरखास्तसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।

जाहेरी झुट्टा, भ्रमपूर्ण वा काल्पनिक देखिएमा त्यसको जानकारी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सामान्यतया तीन दिनभित्र दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तो जानकारी आएमा सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण हेरी अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखेमा कारणसहित अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकृतलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ ।

जाहेरी सत्यमा आधारित भएको प्रारम्भिकरूपमा देखिएमा भने त्यसमा छानबिन गर्ने प्रक्रिया तुरुन्त थाल्नुपर्ने हुन्छ । संहिताको दफा ६ को उपदफा (१) मा भनिएको छ– ‘कुनै प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी कर्मचारीले अनुसूची १ मा उल्लेखित कुनै कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी पाएमा कसूरदारलाई कसूर गर्नबाट रोक्ने वा कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुन नदिने र कसूर गर्ने व्यक्ति भाग्न, उम्कन नपाउने आवश्यक र प्रभावकारी व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नुपर्नेछ ।’

अनुसूची १ मा सरकारवादी हुने फौजदारी कसूरका मुद्दाका सूची छ । प्रहरी कार्यालयले अब कि त जाहेरी झुट्टा भएको उल्लेख गर्दै सामान्यतया तीन दिनभित्र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ भने कि त त्यसमा यथाशीघ्र अनुसन्धान थाल्नुपर्नेछ ।

प्रहरी कार्यालयले जाहेरीमा भएको व्यहोराबमोजिम अनुसन्धान गर्ने भएमा आरोपीलाई संहितामा भएको व्यवस्थाअनुसार पक्राउ गर्ने प्रक्रिया थाल्नुपर्ने एक सरकारी वकिलले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए ।

कुनै पनि अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअगाडि मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तो अधिकारीले पक्राउ पर्ने मनासिव आधार देखेमा अनुमति दिन सक्नेछ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई आशंकित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सक्नेछ ।