भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र महासंघ प्रतिनिधिमण्डलबीच भेट

भूपराज बस्याल, काठमाडौँ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङलाई भेटी आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निर्माण व्यवसायमा राहत प्याकेज सहितको व्यवस्थाका लागि आफ्नो सुझाव पेश गरेको छ ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिमिण्डलले कोरना भाइरस (कोभिड–१९) ले निर्माण उद्योगमा परेको असर र समस्या समाधानका सम्बन्धमा पनि मन्त्री नेम्बाङलाई जानकारी गराएको छ । जवाफमा मन्त्री नेम्बाङले व्यवसायीका सुझावका विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने र समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री नेम्बाङले अति आवश्यक निर्माण परियोजनाहरुलाई तत्काल गति दिइनुपर्ने बताउँदै अन्यलाई भने विस्तारै अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।

महासंघ प्रतिनिमिण्डलले स्थानीय स्तरमा रोजगारी, पेश्की रकम, डिजेलको भुक्तानी, मूल्य अभिवृद्धि कर, बैंक ग्यारेण्टी र बीमाको नविकरण, ब्याज र थप दस्तुर छुट, लो बिडिङलाई निरुत्साहित, बैंक ऋण, बैक ग्यारेण्टी, क्रेडिट लाइन, म्याद थप लगायतका शीर्षकमा केन्द्रित रहँदै आफ्नो सुझाव पेश गरेको छ । कोभिड १९ ले गर्दा रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका ६० लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमीकहरु मध्ये ठूलो संख्यामा अब स्वदेश फर्कने र नेपालमा पनि पर्यटन लगायतका अन्य क्षेत्रमा समेत ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने हँुदा बेरोजागारीलाई रोजगारी दिन स्थानीय स्तरमा लक्षित गरी निर्माण कार्यहरु संचालन गर्न रु.२ करोड देखि रु.५ करोड सम्म सम्बन्धित जिल्लामा र रु.२५ करोडसम्म प्रदेश स्तरमा आयोजनाहरु निर्माण गरी रोजगारी श्रृजना गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

विदेशी निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुलाई स्थापित गर्नका लागि रु.१ अर्ब सम्मका मात्र प्याकेज बनाइनु पर्ने र यसबाट स्वदेशी व्यवसायीहरुको स्तरोन्नती हुने र यसले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा रोजगारी श्रृजना भई अर्थतन्त्र चलायमान हुने महासंघको धारणा छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालै राष्ट्रिय योजना आयोगमा दिएको सुझावमा उल्लेख भए अनुसार हालको पेश्की दिने व्यवस्थालाई खारेज गर्ने प्रावधानप्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

हाल आर्थिक गतिविधि प्राय ठप्प भएको अवस्थामा पेश्की रकमले गर्दा निर्माण कार्य संचालन गर्न सहज भई क्यास फ्लोमा वृद्धि हुने, सरकारको विकास खर्च बढाउनमा सहयोगी हुने, ठेक्का लागत पनि कम हुने लगायतले गर्दा अहिलेको व्यवस्थामा संशोधन गरी एकै पटक बीस प्रतिशत पेश्की रकम पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । २०७६/२/१५ अगाडि सम्झौता भई निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएका र संचालनमा रहेका परियोजनाहरुमा डिजेल खर्चको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा नपाएकोमा निर्माण उद्योगीहरु आर्थिक रुपले धराशायी हुने भएकोले ती पुराना परियोजनाहरुको मुल्य अभिवृद्धि करको रकम थप गर्नु पर्ने साथै यो व्यवस्थालाई साविककै डिजेलको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । लो बिडिङलाई निरुत्साहित गर्न र सबै काम समयमै सम्पन्न गर्नको लागि हाल भएको बिड क्यापसिटीको प्रावधान टर्नओभरको ७ गुणाको सट्टा ४ वा ५ गुणा गर्ने वा बढीमा ५ वटा सम्म मात्र कामको प्याकेज गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

जारी लकडाउनले गर्दा निर्माण कार्य गर्न नसकेको हुँदा ती खरीद कार्यहरुको म्याद थप गर्दा पेश गर्नु पर्ने बैंक ग्यारेण्टी र बीमाको नविकरण शुल्क मिनाहा गरिनु पर्ने वा सम्बन्धीत् सार्वजनिक निकाय र खरिदकर्ताले थप गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा हाल रहेको व्यवस्था अनुसार पेश गर्नु पर्ने बैंक क्रेडिट लाईनको लागि चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र कमिशन पनि उच्च रहेकोले निर्माण लागत बढ्न जाने हुँदा क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । जतिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यबृद्धि समायोजन र बोनसको व्यवस्था हुनुपर्ने, हाल रु.१ करोड सम्मको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाउने व्यवस्थाले गर्दा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको, गुणस्तरीय काम नभएको, राजस्व वृद्धि पनि नहुने भएकोले यो व्यवस्था पुर्ण रुपमा खारेज हुनुपर्ने समेत महासंघको सुझाव छ । महासंघ प्रतिनिमिण्डलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाई, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी हुनुहुन्थ्यो ।