आरडीटी परीक्षणलाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षण गर्दा ¥यापिड डाइगनोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) लाई पूर्णरूपमा बन्देज लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, ज्ञानेन्द्र आरनलगायतद्वारा बुधबार दायर गरिएको रिट निवेदनमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अस्वीकार गरेको आरडीटी टेस्टलाई नेपालमा प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन आदेशको माग गरिएको छ ।

पीसीआरले मानिसको जीनको परीक्षण गर्ने उल्लेख गर्दै यसको विश्वसनीयता शतप्रतिशत हुने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आरडीटी परीक्षण विश्वसनीय नहुने भएकाले भारत र युरोपियन देशमा यसलाई बन्देज नै लगाइएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ ।

सरकारले भरपर्दोरूपमा रहेको पीसीआर परीक्षणलाई भन्दा विश्वास नभएको आरडीटीलाई बढी मात्रामा प्रयोगमा ल्याइरहेको उल्लेख गर्दै यसले गर्दा राज्यको सम्पत्ति अनावश्यकरूपमा खेर गइरहेको पनि रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

स्पेन र टर्कीले आरडीटी परीक्षण भरपर्दो नभएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सामग्री चीनमा फिर्ता पठाएका सर्वोच्च अदालतलाई रिट निवेदनमार्फत जानकारी गराइएको छ । गत चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमणका बारेमा आरडीटी प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । रिट निवेदनमा सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सरकारले गरेको निर्णयबाट संविधानको धारा १८, २७, ३५ ले दिएको हक हनन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी रिट निवेदनमा संक्रामक रोग ऐन–२०२० को दफा २, ५, ८, ११ को व्यवस्था सरकारले पालना नगरेको पनि दाबी गरिएको छ । यसै गरी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन–२०७५ को दफा ३ को रहेको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र सुनिश्चितता, दफा ७ को गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नेलगायतका व्यवस्था हनन भएको सर्वोच्च अदालतसमक्ष उल्लेख गरिएको छ ।

दायर भएको सो रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुुनुवाइ आइतबार हुने भएको छ । रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेशबाट आरडीटीबाट हुने परीक्षणलाई बन्देज लगाउन मागसमेत गरिएको छ ।

सांसदहरूको पनि कोरोना परीक्षण

सांसदहरूको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइएको छ । शुक्रबारदेखि हुने संसद् अधिवेशनलाई ध्यानमा राखी अधिवेशन शुरू हुनु एक दिनअघि सांसदहरूलाई कोरोना संक्रमण भए/नभएको पहिचानका लागि नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा पठाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

हिजो बिहीबार संसद् सचिवालय स्वास्थ्य सेवा विभागका संयोजकको सल्लाहअनुसार परीक्षणका लागि जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइएको हो । सचिवालय स्वास्थ्य सेवा विभागका डा. अमृत पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित टोलीले सांसदहरूको स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएपछि सांसदहरूको कोरोना परीक्षण भएको हो ।

लकडाउनकै अवधिमा संसद्को बजेट अधिवेशनलाई सुरक्षित बनाउने रणनीतिअनुसार सांसदहरूको स्वाब परीक्षण गरिएको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।