नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौ ।

नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वाथ्यमत्री भानुभक्त ढकाललाई कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका बिषयमा ध्यानाकर्ष गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

संघले बुझाएको ज्ञापन पत्रको पुरापाठः
स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू,
हाल विश्वव्यापी महामारीका रुपमा देखापरेको कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारका लागि नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरुले निरन्तर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै आईरहेको व्यहोरा यहाँलाई अवगत नै छ । अहिले विश्वका अब्बल र ठूला अर्थव्यवस्था भएका, शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा विकासको उत्कृष्टता हासिल गरेका मुलुकमा समेत यसको संक्रमण व्यापक मात्रामा फैलिएको छ ।
औषधि छैन र सामान्य लक्षणको आशंकामा स्वास्थ्य केन्द्र जान पनि संक्रमित भइन्छ कि भन्ने त्रास आम मानिसमा देखिएको छ । लकडाउनले आफ्नो नियमित पेसा, व्यवसाय, रोजगार, अध्ययन, अनुसन्धान सबै छोडेर जीवनरक्षामा एकान्तबास अहिलेको दैनिकी र अपरिहार्य आवश्यकता बन्न पुगेको छ । यतिबेला एकातिर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको निरन्तरता र अर्कोतिर आगामी दिनमा समग्र स्वास्थ्य सेवाको सुध्रिढिकरणको सन्दर्भमा गहन समीक्षा, योजना तर्जुमा र लगानी बृद्धिको आवश्यकता देखिएको छ ।
यो विषम परिस्थितिमा नेपालका चिकित्सकहरुको साझा पेशागत संस्था निम्म सन्दर्भ र विषयवस्तुमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छ । अहिलेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल र दीर्घकालिन रुपमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई मध्येनगर गरेर कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम र आगमी बजेटमा पनि स्वास्थ्य प्राथमिकतामा पार्न विभागीय मन्त्री र मन्त्रीमार्फत् सम्पूर्ण सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँन चाहान्छौ ।
०७७÷७८ का नीति तथा कार्यक्रम र तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय
१. विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम कम्तिमा पनि कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिनियोजन गरिनु पर्ने ।
२. नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अधिकारलाई आम जनताले प्रयोग गर्न सहज बनाउनका लागी स्वास्थ सेवा विशिष्टिक्रित रहेकोले संघीय स्वास्थ्य सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत आवश्यक कानूनहरूको तर्जुमा गर्ने ।
३. उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्यसंस्था माथि आक्रमण गरेको खण्डमा आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई थुनामा राखि आवश्यक कारवाही गर्न सकिने तथा स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गर्न नपाउने गरी मन्त्री परिषद्मा बिचाराधिन रहेको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनलाई पारित गरी अन्य विद्यमान कानूनहरू सोही अनुरुप परिमार्जन गर्ने ।
४. नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई थप भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणलाई एकीकृतरुपमा विकास गर्न सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरुको विस्तृत विवरण, सेवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको वर्गीकरण, स्वास्थ्य जनशक्तिको प्रक्षेपण, उत्पादन र व्यवस्थापन, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि संघीयता अनुरुप सबै तहका सरकारहरुको दायित्वसमेत समावेश गरी बनेको एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्ने ।
५. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाइ थप विस्तार गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
६. सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तत्सम्बन्धी गुणस्तर प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
७. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा अस्पतालमा विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउन भौतिक संरचना स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने ।
८. केन्द्रीय अस्पतालमा विशिष्टिकृत विशेषज्ञ सेवाका लागि पुर्वाधार र उपकरणको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने । प्राथमिक अस्पतालहरूमा सेवा संचालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार र उपकरणको व्यवस्था गर्ने । विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव हुन नदिन टर्सियरी अस्पतालहरुमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह निःशुल्क अध्यापन गराउने ।
९. दुर्गम क्षेत्रमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने ।
१० जनसंख्या र भूगोललाई आधार मान्दै स्वास्थ्य संस्था स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्न तथा प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक निदानकेन्द्र खोली संचालनमा ल्याउनु पर्ने ।
११. विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोगमा आउने अत्याधुनिक उपकरणहरुको सहज र पारदर्शि खरिद गर्ने प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने तथा त्यस्ता उपकरणहरुको मर्मत संभार तथा अद्यावधिक प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
१२. त्जष्लप न्यिदबििथ ब्अत ीयअबििथ थिँकं गोल्बल्ली याक्ट लोकल्ली भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघको नारालाई मध्यनजर राख्दै सार्क कन्ट्रीको मापदण्ड अनुसार भारत, माल्दिप्स, श्रीलंकामा चिकित्सकहरुको शुरुको नियुक्ति ग्राजुएट सेकेण्ड कलासबाट हुने र पाकिस्तान, बंगलादेशमा चिकित्सकको नियुक्ति ग्राजुएट फष्ट कलासबाट हुने प्रावधान रहि आएकोले सोही अनुसार चिकित्सकहरुको शुरुको नियुक्ति ९ औं तहबाट शुरु हुनु पर्ने ।
१३. नेपालको जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रादेशिक संरचना अनुसार चिकित्सकहरुको दरबन्दी थपिनु पर्ने तथा चिकित्सकहरुको सेवा सुविधामा समय सापेक्ष परिमार्जन गरिनु पर्ने ।
१४. सम्पूर्ण नेपाली चिकित्सकहरुले अतिरिक्त समयमा गरेका पटके आम्दानीमा हाल विद्यमान १५ प्रतिशत टीडिएसलाई नै अन्तिम कर हुने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने । जसले गर्दा सम्पूर्ण चिकित्सकहरु करको दायरमा आउने र राज्यको समग्र कर संकलनमा थप बृद्धि हुनेछ ।
१५.स्वास्थ्य क्षेत्र बिशुद्ध प्राविधिक र मानवजीवनसँग सम्बन्धित क्षेत्र भएकोले स्वास्थ्यको नेतृत्वदायी भूमिका (स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा विभाग लगायतका निकायहरु) मा चिकित्सकको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
१६. स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुको योगदानलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य सेवाबाट निबृत्त स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु र तीनका आश्रित परिवारहरुका लागि स्स्वास्थ्यकर्मी कल्याणकोषको स्थापना गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुको मनोबल बृद्धि गराउनु पर्ने ।
कोभिड १९ महामारी नियन्त्रण प्रतिकार्यका सन्दर्भमा
१. कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीको असर समग्र स्वास्थ्य सेवामा परेको सन्दर्भमा अस्पतालहरुलाई तत्काल कोभिड १९ र ननकोभिडमा वर्गीकरणसहित ननकोभिड अस्पतालमा उपचारपूर्व पनि ननकोभिड छुट्याउने र चरणवद्ध रुपमा सबै उपचार सेवा निरन्तरता दिनेगरी स्पष्ट कार्ययोजना, प्रोटोकल एवं निर्देशिका जारीगरी अन्य व्यवस्था मिलाउँनुपर्ने ।
२. सबैखालका स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी जोखिम र सेवा आधारमा मापदण्डअनुसारको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको सुनिश्चितता गर्नुृपर्ने ।
३. अहिले उपचारमा खटिने सबै चिकित्सकको अनिवार्य स्वास्थ्य विमा र निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचको प्रवन्ध सरकारले मिलाउँनुपर्ने
४. सरुवा रोगहरूको नियन्त्रण तथा रोकथाम र अन्य स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापन गर्न ‘राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र’ स्थापना गरी कम्तिमा पनि १००० शैयाको अस्पताल निमार्ण गरिनु पर्ने ।
५. खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापना गरी औषधि, औजार, उपकरण लगायत चिकित्सकीय सेवाका लागि प्रयोगमा आउने इलेक्ट्रिक डिभाइस, सौन्दर्य संसाधन समेतको गुणस्तर जाँच तथा नियमन कार्य सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
६. कोभिड १९ को महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको समग्र प्रभाव एवं क्षतिको मुल्यांकन गरेर सरकारले ल्याउने राहतका कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र, नीजि अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई समत समेटिनुपर्ने ।
७. कोभिड १९ को महामारीका अवस्थामा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा कुनै पनि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको रोजगारीको असुरक्षाको अवस्था आउँन नदिन सरकारले विशेष पहलगरी कार्यक्रम वा निरीक्षणगरी सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई सोहीअनुसारको निर्देशन जारी गर्नुपर्ने । उल्लेखित सुझाबहरुलाई कोभिड नियन्त्रणसम्न्धिलाई तत्काल कार्यन्वयनमा लान र नेपाल सरकारको बार्षिक बजेट र स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी गर्न नेपाल चिकित्सक संघ माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

डा. बद्री रिजाल महासचिव/ डा. लोचन कार्की अध्यक्ष