नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
स्थानीय तहको बजेट र वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण घटाउनमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । बुधबार अर्थ समितिमा राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय हस्तान्रणलगायत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा भएको कामको विषयमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र महालेखा नियन्त्रकबीच भएको छलफलमा उपस्थित सरोकारवालाहरूले एउटै विकासका लागि धेरै शीर्षकमा स्थानीय तहमा बजेट गएको बताएका छन् ।
छलफलमा एउटै विकास गर्न स्थानीय तहमा विभिन्न शीर्षकमा १७ ठाउँबाट बजेट निकासा हुने हुँदा त्यसलाई घटाउनुपर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताउनुभयो ।
निर्माताहरूले छुट्टाछुट्टै नाममा एउटै विकासको लागि धेरै स्रोतबाट आएको बजेट निकासा राखेका छन्, कुन स्रोतबाट आएको बजेट कहाँ खर्च गर्ने एकीन नभएको कारणले अन्योल्ता बढेकाले एकै शीर्षकमा धेरै स्रोतबाट बजेट निकासा भएको कारण त्यो रोक्न आवश्यक रहको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय तहमा संघबाट सशक्त, समपुरक, विशेष र समानिकरण गरेर ४ वटा अनुदान जाने र सोही अनुदान प्रदेशबाट जान्छ । संघ र प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँड हुने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडबाट प्राप्त, स्थानीय तह आफैंले राजस्व संकलन गर्ने, स्थानीय तहमा गत वर्षको समेत बजेट बाँकी रहने, विकासका लागि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था, संघीय सांसद र प्रदेश सांसदबाट र रोडबोडबाट गरी १७ वटा शीर्षकबाट एउटै विकासमा स्रोत संकलन हुने गरेको आयोगका अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा सांसद गोर्कण विष्टले यसरी एउटै विकासको नाममा १७ वटा शीर्षकबाट बजेट जाँदा १७ वटा गोजी भरिने काम मात्र भएको बताउनुभयो ।
संघ र प्रदेशबाट निकासा भएको बजेट स्थानीय तहमा नै कहाँ कसरी खर्च गर्ने अन्योलता रहेको हुँदा निकासा हुने बजेट तथा अनुदानको प्रगति विवरण पनि राखी सोही अनुसार आगामी बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले विनियोजित अनुदानले विकृति निम्ताएको बताउनुभयो । उहाँले समानिकरण अनुदानलाई बलियो बनाउनुपर्ने र समपुरक अनुदानलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया