यादव अपहरण काण्ड: दर्ता गरेको जाहेरी प्रहरी कार्यालयमा पठाइएन

विकास भट्टराई, काठमाडौं

प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको आरोप लागेका सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्धको जाहेरी काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले हालसम्म प्रहरी कार्यालयमा पठाएको छैन ।

सो कार्यालयका एक कर्मचारीले उक्त जाहेरी हालसम्म पनि प्रहरी कार्यालयमा नपठाइएको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।

जनता समाजवादी दलका नेताहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ५ को उपदफा (१) को व्यवस्थाबमोजिम उजुरीसहित सो जाहेरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए । त्यस्तो जाहेरी दर्ताका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्नेमा हालसम्म पनि सरकारी वकिलको कार्यालयमा नै रहेको हो ।

एक सरकारी वकिलले भने– ‘दर्ता भएको चार दिन बितिसक्दा पनि जाहेरीलाई प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको छैन । किन ढिलाइ गरिएको हो भन्नेबारेमा मलाई केही थाहा छैन, तर कानुनबमोजिम भने अनिवार्यरूपमा पठाउनु नै पर्छ ।’

 

सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्राप्त भएको जाहेरी झुटा, भ्रमपूर्ण वा काल्पनिक देखिएमा त्यसलाई तामेलीमा राख्न सक्ने कानुनी अधिकार प्रहरी कार्यालयलाई रहेको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गर्नुअघि सांसद डा. यादवलाई अपहरण गरेको आरोप लागेका ती तीन जनाविरुद्ध उजुरी लिन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अस्वीकार गरेको थियो ।

प्रहरी कार्यालयले उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय वा सो प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरीसहित उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरीसहित उजुरी दिइएको हो ।

त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री हिसिला यमीलगायत विरुद्धको जाहेरी पनि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाएको छैन । उनीहरूविरुद्ध साइबर अपराध गरेको आरोप लगाई दरखास्तसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्राप्त भएको जाहेरी झुटा, भ्रमपूर्ण वा काल्पनिक देखिएमा त्यसलाई तामेलीमा राख्न सक्ने कानुनी अधिकार प्रहरी कार्यालयलाई रहेको छ ।

जाहेरी झुट्टा, भ्रमपूर्ण वा काल्पनिक देखिएमा पनि त्यसको जानकारी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सामान्यतया तीन दिनभित्र दिनुपर्नेछ । सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण हेरी अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखेमा कारणसहित अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकृतलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ ।

जाहेरी सत्यमा आधारित भएको प्रारम्भिकरूपमा देखिएमा भने त्यसमा छानबिन गर्ने प्रक्रिया तुरुन्त थाल्नुपर्ने हुन्छ । संहिताको दफा ६ को उपदफा (१) मा भनिएको छ– ‘कुनै प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी कर्मचारीले अनुसूची १ मा उल्लेखित कुनै कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी पाएमा कसूरदारलाई कसूर गर्नबाट रोक्ने वा कसुरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुन नदिने र कसूर गर्ने व्यक्ति भाग्न, उम्कन नपाउने आवश्यक र प्रभावकारी व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नुपर्नेछ ।’ अनुसूची १ मा सरकारवादी हुने फौजदारी कसूरका मुद्दाका सूची छ ।

प्रहरी कार्यालयले जाहेरीमा भएको व्यहोराबमोजिम अनुसन्धान गर्ने भएमा आरोपितलाई संहितामा भएको व्यवस्थाअनुसार पक्राउ गर्ने प्रक्रिया थाल्नुपर्ने एक सरकारी वकिलले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । कुनै पनि अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यस्तो अधिकारीले पक्राउ पर्ने मनासिव आधार देखेमा अनुमति दिन सक्नेछ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई आशंकित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सक्नेछ ।