सांसद अपहरण आरोपमा तीन जनाविरुद्ध उजुरी दर्ता

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको आरोप लागेका सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरी दरखास्तसहित उजुरी दर्ता भएको छ ।

नवगठित राजनीतिक पार्टी जनता समाजवादी दलका नेताहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ५ को उपदफा (१) को व्यवस्थाबमोजिम सो उजुरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता गरेका हुन् । यसअघि सोही पार्टीका सांसद डा. यादवलाई अपहरण गरेको आरोप लागेका ती तीन जनाविरुद्ध उजुरी लिन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अस्वीकार गरेको थियो ।

प्रहरी कार्यालयले उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय वा सो प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरीसहित उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरीसहित उजुरी दिइएको हो ।

वकिलको कार्यालयमा दर्ता भएको सो जाहेरी दरखास्त अब उक्त कार्यालयले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा छानबिनका लागि पठाउनुपर्नेछ । प्रहरी कार्यालयमा उक्त जाहेरी पठाउनुअघि सरकारी वकिलको कार्यालयमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सरकारी वकिल नुमराज खनालले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई सो जाहेरी पठाइने बताउनुभयो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयबाट जाहेरी प्राप्त भएपछि प्रहरी कार्यालयलाई दुईवटा विकल्प देखापर्दछ । एउटा जाहेरी झुट्टा, भ्रमपूर्ण वा काल्पनिक देखिएमा त्यसलाई तामेलीमा राख्ने र अर्को अनुसन्धान गर्न टोली गठन गर्ने ।

जाहेरी झुट्टा, भ्रमपूर्ण वा काल्पनिक देखिएमा पनि त्यसको जानकारी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सामान्यतया तीन दिनभित्र दिनुपर्नेछ । सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण हेरी अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखेमा कारणसहित अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकृतलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

जाहेरी सत्यमा आधारित भएको प्रारम्भिकरूपमा देखिएमा भने त्यसमा छानबिन गर्ने प्रक्रिया तुरुन्त थाल्नुपर्ने हुन्छ । संहिताको दफा ६ को उपदफा (१) मा भनिएको छ– ‘कुनै प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी कर्मचारीले अनुसूची–१ मा उल्लेखित कुनै कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी पाएमा कसूरदारलाई कसूर गर्नबाट रोक्ने वा कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुन नदिने र कसूर गर्ने व्यक्ति भाग्न, उम्कन नपाउने आवश्यक र प्रभावकारी व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नुपर्नेछ ।’ अनुसूची–१ मा सरकारवादी हुने फौजदारी कसूरका मुद्दाका सूची छ ।

यदि प्रहरी कार्यालयले दोस्रो विकल्प अपनाएमा आरोपितलाई संहितामा भएको यो व्यवस्थाअनुसार पक्राउ गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने एक सरकारी वकिलले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए ।

कुनै पनि अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तो अधिकारीले पक्राउ पर्ने मनासिव आधार देखेमा अनुमति दिन सक्नेछ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई आशंकित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सक्नेछ ।

 

पूर्वप्रम भट्टराईलगायत विरुद्ध जाहेरी

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री हिसिला यमीलगायत विरुद्ध पनि सोमबार नै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरी दरखास्तसहित उजुरी दर्ता भएको छ ।

उहाँहरूविरुद्ध साइबर अपराध गरेको आरोप लगाई दरखास्तसहित उजुरी दर्ता भएको सरकारी वकिल नुमराज खनालले जानकारी दिनुभयो ।

यसभन्दा अघि सो जाहेरी दरखास्त पनि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

सो जाहेरीलाई पनि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई थप छानबिन गर्न सकारी वकिलको कार्यालयबाट क्षेत्राधिकार भएको प्रहरी कार्यालयमा पठाइने भएको छ । साइबर अपराध गरेको आरोपको मुद्दा हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र दायर हुने व्यवस्था छ ।