तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वबाट निस्किएको परिणामको अन्तिम छिनोफानो अझै हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायका लागि केही वर्षअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गरिएको थियो । तर, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकी ती आयोगहरू विघटन भए । वर्तमान सरकारले केही महिनाअघि मात्र फेरि त्यस्ता आयोगहरू त गठन गरेको छ, तर ती आयोगहरूले पनि आफ्ना जिम्मेवारीलाई सहजरूपमा पूरा गर्न सक्छन् भन्नेमा विश्वास गर्न कठिन भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि मात्र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयका बारेमा झन्डै ६ वर्षअघि गरेको आफ्नो आदेशलाई सदर गरेपछि यसले राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चासो बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा निष्कर्षमा पु¥याउन नसकिने खालको भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यापकरूपमा संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो । सोबमोजिम कार्य गर्नुपर्नेमा उक्त परमादेशलाई नै बदर गर्न मागसहित सरकारबाटै सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दायर भएको थियो ।
सर्वोच्चले केही दिनअघि मात्र सरकारको मागबमोजिम हुन नसक्ने निर्णय सुनायोे । सर्वोच्चको यो निर्णयसँग अब उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक लानुपर्ने भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका लागि प्रमुख भूमिका खेलेको तत्कालीन माओवादीले तत्कालीन अवस्थामा सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेसँग हातेमालो गरेको १३/१४ वर्ष बितिसकेको छ । यस बीचमा द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरू अन्यौलको अवस्थामा बसिरहनुपरेको छ ।
उनीहरूको गुनासो सुनिदिने न तत्कालीन माओवादीका नेताहरू नै भए न त्यस बेला सरकार हाँक्ने राजनीतिक पार्टी नै भए । द्वन्द्वको समयमा सरकार र माओवादी दुवै पक्षबाट ज्यादती भएकै थियो । कसबाट धेरै भए र कसबाट कम भयो भन्ने बारेमा गठित दुई आयोगबाट छानबिन होला नै । तर, पनि लामो समयसम्म पीडित पक्षलाई झन् पीडामा राखिरहनुलाई एक किसिमबाट अपराध नै ठान्नुपर्छ ।
सर्वोच्चका पाँच जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सम्बन्धित कानुनको विषयमा उत्पन्न भएको विवाद टुङ्ग्याएपछि ६ वर्षअघि सर्वोच्चबाटै भएको आदेशबमोजिम सरकारले छिटोभन्दा छिटो विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न तयारी गर्नुपर्दछ । अब पनि यस विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन ढिलाई गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार लागू हुने निश्चित देखिन्छ । आफ्नो देशमा भएको समस्या यहाँ नै संविधान तथा कानुनसम्मतरूपमा निक्र्यौल गर्नुपर्दछ ।
बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई काम गर्ने वातावरण सहज बनाउन सरकारले बेलैमा पहल गरोस् । सम्बन्धित कानुन सर्वोच्चको आदेशबमोजिम संशोधन नहुने हो भने ती आयोगहरूले काम गर्ने वातावरण बन्दैन । अब आउने बजेट अधिवेशनमा नै विधेयक पेस हुने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । गम्भीर अपराधमा पीडकले सजाय पाउने र पीडितले न्याय पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न राज्यले पहल गर्नु नै पर्छ ।
प्रतिक्रिया