काठमाडौं, (नेस)
लकडाउनले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ वर्षको बजेट ल्याउन बाग्मती प्रदेश सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकासँग छलफल थालेको छ ।
लकडाउन खुलेसँगै त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावतिर सबैको ध्यान आकृष्ट हुन ख्याल गर्दै प्रदेश सरकारले लकडाउनको समयमा छलफल थालेको हो । बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई राष्ट्रिय सभा गृहस्थित महानगरपालिकाको कार्यकक्षमा भेटेर सो विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो ।
संघले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । त्यसै गरी प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ भने संघको सरकारले स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्रमा बजेट ल्याउन परिपत्र जारी गर्दै आएको छ । ‘लकडाउनले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने नै भयो ।
लकडाउन खोलेपछि अर्थतन्त्रको संकट अझ विकराल रूपले आउनेछ । त्यसैले आगामी वर्षका बजेटका प्राथमिकताबारे छलफल गरेको हु ।’ –मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।
अब मुलुकमा ठूलो आर्थिक संकट आउने विश्व बैंकलगायत विविध सर्वेक्षणहरूले देखाएको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संकटलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने पनि मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ रहेको छ ।
राहत वितरणमा प्रदेश सरकारले समन्वय नगरेको भन्ने गुनासो सुनियो, यसबारे के छ भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री पौडेलले सबैसँग समन्वय गरिरहेको र प्रत्येक महानगरपालिकालाई २० लाख, नगरपालिकालाई १२ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको पनि मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय सबै ठप्प भएकाले मानिसले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करमा पनि छुट खोज्ने, श्रम र व्यापारसम्बन्धी अनेक सम्भावित द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न चाल्नुपर्ने कदमबारे स्थानीय तहको तर्फबाट प्रदेशलाई ध्यानाकर्षण गराइएको महानगरपालिकाका मेयर शाक्यले बताउनुभयो ।
लकडाउन जारी नै रहेका बेला काठमाडौंबाट मजदुर–विद्यार्थीलगायतलाई धमाधम गाउँ फर्काउन थालेको र बाहिरबाट पनि काठमाडौं पठाउने गरेको विषयमा पनि प्रदेश सरकारले यथोचित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि मेयर शाक्यको भनाइ छ ।
लकडाउनपछि काठमाडौंलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बताउँदै मेयर शाक्यले त्यसबारे पनि मुख्यमन्त्री पौडेलसँग कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया