नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
कोरना भाइरस (कोभिड–१९) ले निर्माण उद्योगमा परेको असर र समस्या समाधानका सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई जानकारी गराएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिमिण्डलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेट गरी लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका कार्य ठप्प रहेको जानकारी गराउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न आग्रह पनि गरेको छ ।
उक्त अवसरमा महासंघले तीन तहका सरकारमा समन्वय नहुँदा एक ठाउँबाट दिएको पास अर्को ठाउँमा मान्य नहुने, सम्बन्धित कार्यालयका प्राविधिक समन्वय गर्न साईट तथा कार्यालयमा नजाने, योजनामा काम गर्ने सम्पूर्ण श्रमिक, प्राविधिक, कर्मचारी, परामर्शदातालगायत सम्बन्धित व्यक्ति आ–आफ्नो घर एवम् बासस्थानतर्फ गएकाले निर्माण कार्य ठप्प रहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
केही समयपछि लकडाउन खुले पनि वर्षायाम तथा खेतीपाती शुरु हुने भएकाले कामदार कार्य क्षेत्रमा जान मानसिक रुपमा तयार नहुने महासंघको भनाइ छ । त्यसपछि दशैं तिहार, छठ लगायतका चाडपर्व आउने भएकाले २०७६ साल चैतदेखि २०७७ साल मंसिर पहिलो हप्तासम्म योजना सञ्चालनमा आउन नसक्ने जानकारी महासंघले गराएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय स्तरमा लक्षित गर्दै निर्माण कार्यहरु संचालन गर्न २ करोडदेखि ५ करोड रुपियाँसम्म सम्बन्धित जिल्लामा र २५ करोडसम्म प्रदेश स्तरमा आयोजनाहरु निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । अन्य ठूला आयोजनामा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई लक्षित गरी आयोजनाहरुको प्याकेजिङ गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकेको परिप्रेक्षमा साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीलाई समेत ध्यानमा राखी बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजमा पुर्नकर्जा दिइनुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ ।
बैंक ब्याजको स्प्रेट दररेट अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा हाल रहेको व्यवस्था अनुसार पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिट लाइनको लागि चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र कमिशन पनि उच्च रहेकाले निर्माण लागत बढ्न जाने हुँदा सो क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले अघि सारेको छ ।